दलित मराठा एकता का २५ जनवरी को आज़ाद मैदान पर शक्ति प्रदर्शन होगा

मुंबई, २० जनवरी : परभणी के आंबेडकरी कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी और बिड के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याओं के विरोध में और इस मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए सकल मराठा समाज द्वारा प्रायोजित मराठा क्रांति मोर्चा और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से २५ जनवरी २०२५ को सुबह १० बजे मेट्रो सिनेमा से आज़ाद मैदान तक एक भव्य सर्वपक्षीय मोर्चा आयोजित किया जाएगा।

इस मोर्चे में रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने आज मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे, सरचिटनिस विवेक पवार, राज्य सरचिटनिस गौतम सोनावणे, राष्ट्रीय सरचिटनिस अविनाश महातेकर सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले के आदेश पर मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय मोर्चे में रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए कहा गया। इस बारे में सिद्धार्थ कासारे ने कहा, “२५ जनवरी को मेट्रो सिनेमा से आज़ाद मैदान तक आयोजित मोर्चे में दलित और मराठा समाज की एकता दिखाने की अपील रिपब्लिकन पार्टी कर रही है।”

मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय मोर्चे में रिपब्लिकन पार्टी बड़े उत्साह के साथ भाग लेगी, यह रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया।

मुंबई प्रतिनिधि : बदलापुर मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के फर्जी एनकाउंटर को लेकर न्यायालय की जांच में पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही, फोरेंसिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अक्षय शिंदे की बंदूक पर उनके उंगलियों के निशान नहीं मिले। इस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा और महायुती सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह मामला फर्जी नैरेटिव का हिस्सा था।

वडेट्टीवार के आरोप : विजय वडेट्टीवार ने ट्वीट करते हुए कहा, “बदलापुर मामले में भाजपा से जुड़े संस्थाचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय, अक्षय शिंदे का फर्जी एनकाउंटर कर उस व्यक्ति को बचाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।”

उन्होंने आगे कहा, “‘एकनाथ का एक न्याय’ और ‘देवाभाऊ का न्याय’ के नाम पर इस एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ थी। यह फर्जी नैरेटिव सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया गया था, जिससे महायुती सरकार ने वोटों के लिए खेल खेला।”

न्यायालय की रिपोर्ट : न्यायालय की जांच में यह सामने आया कि पांच पुलिसकर्मी एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार हैं और यह फर्जी था। अदालत ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

महायुती सरकार पर हमला : वडेट्टीवार ने कहा, “महायुती सरकार ने चुनावी फायदे के लिए जो झूठी कहानी गढ़ी थी, वह अब सामने आ रही है। यह फर्जी एनकाउंटर सिर्फ वोटों के लिए था, जिससे महाराष्ट्र की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ।”

इस मामले में भाजपा और महायुती सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मुंबई प्रतिनिधि : महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। विशाळगढ़ पर अतिक्रमण के विवाद ने इस समस्या को गंभीर रूप दिया था। इसके बाद गढ़-किलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से 31 मई के बीच गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाएगा।

गढ़-किलों के संरक्षण के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन

गढ़-किलों के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित पुलिस अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के उप वन संरक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।

महाराष्ट्र के गढ़-किलों की स्थिति

महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत 47 केंद्र संरक्षित किले हैं, जबकि राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय के अंतर्गत 62 राज्य संरक्षित किले हैं। इसके अलावा, लगभग 300 असंरक्षित गढ़-किले भी हैं। गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण उनका सांस्कृतिक महत्व कम हो रहा है और कानून-व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है।

कार्यवाही के लिए समय सीमा

समिति को 31 जनवरी 2025 तक सभी गढ़-किलों पर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और इसे राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। 1 फरवरी से 31 मई के बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

उद्देश्य और कार्ययोजना

1. गढ़-किलों पर से अतिक्रमण हटाना।
2. ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
3. नए अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाना।
4. केंद्र और राज्य संरक्षित किलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना।

जिम्मेदार संस्थाएं और विभाग

• जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
• पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक
• जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
• संबंधित वन विभाग के अधिकारी
• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
• राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय

सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज किया जाएगा। समिति को समय-समय पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

गढ़-किलों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों का संरक्षण होगा और उनकी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रहेगी। राज्य की जनता को भी इस अभियान में सहयोग देने की अपील की गई है।