मुंबई प्रेस ब्यूरो
15 जुलाई 2026
दिल्ली — एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में, दिल्ली के उपराज्यपाल (उपराज्यपाल) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को हिरासत में लेने (निवारक निरोध) की विशेष शक्तियां आधिकारिक तौर पर प्रदान की हैं।
दिल्ली राजपत्र असाधारण (दिल्ली गजट असाधारण) के गृह (पुलिस-II) विभाग द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 की उप-धारा (3) और धारा 2 के खंड (e) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है।
अधिसूचना विवरण संक्षेप में:
राजपत्र: दिल्ली राजपत्र: असाधारण (भाग IV)
आदेश संख्या: एफ. एनओ. 2/1/88/एचपी-II/भाग-1/ e-ऑफ़िस नंबर.280430/1346-1349
जारीकर्ता प्राधिकरण: उपराज्यपाल के आदेश और नाम से (रमेश कुमार, उप सचिव, गृह-III)
जारी करने की तिथि: 15 जुलाई 2026
प्रभावी अवधि: 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026

तीन महीने के लिए विशेष प्रावधान
जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि तीन महीने की अवधि 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत डिटेनिंग अथॉरिटी (हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी) की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है. 19/07/2026 से 18/10/2026 की अवधि के दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत निरोधक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।”
दिल्ली राजपत्र आदेश से अंश
पृष्ठभूमि और महत्व
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत, किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों, भारत की सुरक्षा, या सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए निवारक हिरासत (निवारक निरोध) में लिया जा सकता है।
यद्यपि धारा 3 के तहत हिरासत में लेने की शक्तियाँ आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेटों या राज्य सरकारों के पास होती हैं, प्रावधान उपराज्यपाल या राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महानगर क्षेत्रों में पुलिस प्रमुख को अस्थायी रूप से ये शक्तियां सौंपने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक तत्परता और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए समय-समय पर ये शक्तियां नवीनीकृत की जाती हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बेटी दिविजा फडणवीस ने नीट और शिक्षा सुधारों को लेकर देशभर में चल रहे प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करने, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा का बिना सोचे-समझे समर्थन न करने की अपील की।

दिविजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उनसे कई बार इन प्रदर्शनों पर अपनी राय देने के लिए कहा गया। ऐसे में उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर हिंसा और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दोनों की अनुमति नहीं होनी चाहिए।”

उन्होंने लिखा कि लोग शिक्षा सुधारों की मांग का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जिस राजनीतिक दल या विचारधारा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उसका आंख मूंदकर समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन का समर्थन करने से पहले उसके वास्तविक उद्देश्य को समझना जरूरी है।

दिविजा फडणवीस ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष का उद्देश्य देश के हित में काम करना होना चाहिए। विपक्ष को सरकार को बेहतर फैसले लेने में मदद करनी चाहिए, न कि केवल सत्ता पक्ष को बदनाम कर उसका विरोध करना चाहिए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स को लेकर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने लिखा कि सिर्फ इसलिए किसी आंदोलन का हिस्सा न बनें, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। किसी भी विचारधारा के प्रभाव में आए बिना सोच-समझकर फैसला लें।

दिविजा ने कहा कि जब तक आंदोलन छात्रों के हित, शिक्षा सुधार, नीट, पेपर लीक और एनटीए से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक यह उचित है। लेकिन जैसे ही आंदोलन धर्म या इन मुद्दों से बाहर के विषयों की ओर मुड़ता है, उसके इरादे बदल जाते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए।

मुंबई: धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने के बाद म्हाडा (एमएचएडीए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मांडवी डिवीजन स्थित ‘मडियार मेंशन’ इमारत पर बड़ा शिकंजा कसा है। म्हाडा ने इस परियोजना को जारी की गई अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द कर दी है, वहीं बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए ‘स्टॉप वर्क नोटिस’ जारी कर दिया है।
म्हाडा के सख्त निर्देश
म्हाडा द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:
इस संबंधित परियोजना को भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति, संशोधन या मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी।
किसी भी कानूनी या प्रशासनिक जटिलता से बचने के लिए निर्माण स्थल पर चल रहे सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
ध्यान देने योग्य बात: मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, निर्माण स्थल पर सातवें माले (ग्राउंड + 7) का निर्माण कार्य जारी रखा गया था।

फर्जी दस्तावेजों पर बने 8 रजिस्ट्रेशन रद्दी के दायरे में
मामले में FIR दर्ज होने के बाद सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस (उप-पंजीयक (आश्वासन)) द्वारा 8 दस्तावेजों को रजिस्टर किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ने संबंधित पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इन 8 दस्तावेजों की नींव फर्जी कागजातों पर टिकी है, इसलिए इनका इस्तेमाल कहीं भी न किया जाए।
क्या है पूरा मामला?
इस संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी का खुलासा इस साल 2 फरवरी को हुआ था। शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक उस्मान पुदीनावाला ने संपत्ति में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पायधूनी पुलिस स्टेशन में निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला (FIR) दर्ज किया गया था:
मरियम महबूब कोड़िया
हुसैन कोड़िया
यूसुफ इब्राहिम सुपारीवाला (बिल्डर)
म्हाडा की इस सख्त कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि इस परियोजना से जुड़े अन्य प्रशासनिक पहलुओं और अधिकारियों की भूमिका की जांच भी तेज हो सकती है।