मुंबई: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्कूटर में बम लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी होगी। उम्मीद थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने बहाना बनाया कि एक लाख से अधिक पृष्ठों का अध्ययन किया जा रहा है और इसलिए मामले को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

भको चौक पर एक स्कूटर में हुए बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस मामले में 223 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 23 गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गये, जिनमें सेना और रक्षा विभाग के 8 गवाह शामिल थे। अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई को उपस्थित रहने का आदेश दिया है और यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत इस मामले में 31 जुलाई को ही अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है।

मुंबई: एक विशेष सत्र अदालत ने 2008 के गुजरात विस्फोटों के कथित मुख्य आरोपी और इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के आतंकवादी अफजल उस्मानी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2008 के अहमदाबाद श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में उसे पहले ही एक अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।

उनकी ज़मानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “आरोपी की बेगुनाही की दलील स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में आरोपी और सह-आरोपी के खिलाफ़ लगाए गए अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। राष्ट्र और समाज पर उनका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है।”

उस्मानी ने अहमदाबाद सेंट्रल जेल से विशेष अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी, जहां वह 15 साल से सलाखों के पीछे है। अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस्मानी ने अहमदाबाद और सूरत में बम लगाने और विस्फोट करने के लिए चोरी की गई चार कारों का इस्तेमाल करने से जुड़े गंभीर अपराध किए हैं। आवेदक/आरोपी ने खुद ही उस उद्देश्य के लिए कारें चुराई थीं और उन्हें अपने सह-आरोपी को मुहैया कराया था। वह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सहयोगी है।

दावा किया जाता है कि धमाकों के बाद कई जगहों पर कई ईमेल भेजे गए, जिसमें हमलों की जिम्मेदारी ली गई। मुंबई पुलिस ने आईएम की साजिश के सिलसिले में एक अलग मामला भी दर्ज किया था, जिसमें उस्मानी पर मामला दर्ज किया गया था।

हालांकि, उस्मानी ने खुद को निर्दोष बताते हुए दलील दी कि उन्हें दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सूरत और अहमदाबाद के मामले पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर आधारित थे। हालांकि सीरियल बम विस्फोट करने की आपराधिक साजिश एक ही हो सकती है, लेकिन अपराधों की तारीखें, समय और स्थान बिल्कुल अलग-अलग हैं।

अभिलेखों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त और अन्य लोगों को विस्फोटक और समयबद्ध बम लगाने का प्रशिक्षण दिया गया था। अभियुक्तों में से एक की कपड़ा फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उस्मानी ने अपराध की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उसकी संलिप्तता की गंभीरता उजागर हुई। नतीजतन, अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मुंबई: मुंबई पुलिस के डिजिटल रक्षक के माध्यम से डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के शिकार हुए पांच शिकायतकर्ताओं को डिजिटल रक्षक द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। मुंबई में सीबीआई, ईडी और पुलिस अधिकारियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें जांच के नाम पर वीडियो कॉलिंग और मामले की जांच के नाम पर सुरक्षा के लिए मोटी रकम की मांग की जा रही है। इसी के तहत मुंबई पुलिस ने डिजिटल रक्षक ऐप विकसित किया है। इस हेल्पलाइन पर पांच प्रभावित शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।

मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर डिजिटल गिरफ्तारी बताया गया और कहा गया कि उनके बैंक खाते में भारी मात्रा में पैसा है और उनके दस्तावेजों, आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया गया है। कॉल करने वाले ने बुजुर्ग व्यक्ति को सीबीआई अधिकारी बताया और वीडियो कॉल काटे बिना ही पैसे की मांग की। इस बीच जब पीड़िता की बेटी घर में दाखिल हुई तो उसने अपने पिता को डरा हुआ पाया और फिर उसने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों डर रहे हैं।

पिता ने कहा कि यह सीबीआई अधिकारी का फोन था और उन्होंने इस मामले में पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद पीड़िता ने मुंबई पुलिस की डिजिटल रक्षक हेल्पलाइन से संपर्क किया और फिर पुलिस को इस नोटिस के बारे में जानकारी दी। इसके बाद इस बात की पुष्टि हुई कि यह नोटिस सीबीआई और ईडी द्वारा फर्जी नोटिस बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा गया था। पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी के पांच मामलों को सुलझाया है और नागरिकों से अपील की है कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी डिजिटल गिरफ्तारी नहीं करती है और न ही व्हाट्सएप पर जांच की जाती है, इसलिए ऐसे तत्वों से सावधान रहें।