महाराष्ट्र
मुंबई लोकसभा सीटें: सेना यूबीटी, कांग्रेस की सीट अदला-बदली की पेशकश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।
मुंबई: उर्मिला मातोंडकर और सलमान खान को 1999 में इसी शीर्षक वाली फिल्म में एक-दूसरे को ‘जानम समझा करो’ कहते हुए देखा गया था और अनुमान है कि, लगभग 25 वर्षों के बाद, कांग्रेस अपने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के लिए उसी गीत पर लिप सिंक कर रही है। साझेदार शिव सेना यूबीटी मुंबई की कुछ प्रमुख लोकसभा सीटों के लिए जी-जान से मेहनत कर रही है।
एमवीए गठबंधन मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच अनसुलझे संघर्ष से जूझ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, एमवीए के शीर्ष नेताओं के बीच शनिवार की देर रात की चर्चा सहित विचार-विमर्श के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई है।
कांग्रेस के लिए सेना यूबीटी की पेशकश
शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को दो सीटें देने की इच्छा जताई, जो मुंबई उत्तर और मुंबई उत्तर मध्य हैं। हालाँकि, कांग्रेस ने मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य पर अपना दावा बरकरार रखा। एक कांग्रेस नेता ने दैनिक से बात करते हुए, मुंबई उत्तर सीट जीतने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला, क्षेत्र में भाजपा के गढ़ की ओर इशारा किया, यहां तक कि पिछले चुनावों में लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री उर्मीला मातोंडकर के साथ असफल बोली का भी हवाला दिया।
कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से पदार्पण किया, मौजूदा भाजपा विधायक गोपाल शेट्टी से 4.6 लाख से अधिक वोटों से हार गईं।
खबरों के मुताबिक, इस बार कांग्रेस संजय निरुपम के लिए मुंबई नॉर्थ वेस्ट को सुरक्षित करने पर अड़ी हुई है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) ने पहले ही अमोल कीर्तिकर को अपने उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे दिया है, जो उनके पिता और मौजूदा सेना सांसद गजानन कीर्तिकर की जगह लेंगे। इस टकराव से मामला और उलझ गया है, खासकर गजानन कीर्तिकर के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में दौड़ से बाहर हो जाने से।
कोल्हापुर सीट पर घमासान
रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद की एक और जड़ कोल्हापुर है, जिसे सांगली में कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ के बावजूद, शिवसेना (यूबीटी) बरकरार रखना चाहती है। एमवीए ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू महाराज को कोल्हापुर के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है, जिससे गठबंधन में कलह बढ़ गई है।
कलह के बीच प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) को लेकर भी चर्चा में रुकावट आ गई है। प्रकाश अंबेडकर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बावजूद, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) दोनों नेता वीबीए को केवल चार सीटें देने पर सहमत हुए हैं। खबरों के मुताबिक, प्रकाश के भाई आनंदराज अंबेडकर ने अमरावती सीट के लिए अपनी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए शरद पवार से बातचीत की।
केवल 44 दिनों में चुनाव शुरू होने के साथ, एमवीए सहयोगियों के बीच बातचीत के चल रहे दौर के गर्म होने की उम्मीद है, जो अंततः सीट-बंटवारे के भ्रम से बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंच जाएगा। मुंबई शहर की छह प्रमुख सीटों पर सभी प्रमुख दलों की शाही जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे एक कठिन वार्ताकार हैं और वह अक्षय कुमार, सैफ अली खान की 1994 की हिट मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का शीर्षक गीत बजाते दिख रहे हैं। कथित तौर पर ठाकरे कांग्रेस पार्टी को आश्वस्त कर रहे हैं कि वह यहां का खेल जानते हैं क्योंकि एमवीए खुद को सीट-बंटवारे के भ्रम में उलझा हुआ पाता है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
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