राष्ट्रीय समाचार
‘राज्य में हिंसा ना फैलाए’, मृतक छात्र के परिजनों से मिलने के बाद बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि केरल में युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए ‘प्रशक्षित’ किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से हिंसा को ‘पंथ’ नहीं बनाने की अपील की।
18 फरवरी को खुदकुशी करने वाले बीवीएसी सेंकड ईयर के छात्र सिद्धार्थ के आवास पर गवर्नर पहुंचे थे। वहां से वापस लौटने के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया। मृतक छात्र को लेकर खबर है कि उसके साथ सीनियर छात्रों से समूह ने मारपीट की थी, जिसके बाद से छात्र की मौत का मामला बड़े विवाद में तब्दील हो चुका है।
प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सिद्धार्थ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। इसके साथ ही छात्रों पर भी सवाल उठाया है, जिसमें से अधिकांश छात्र सीपीआई (एम) स्टूडेंट विंग के हैं।
कॉलेज के 18 विधार्थियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से आठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष फरार हैं।
गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, “आप समाज को कहां से जाना चाहते हैं। युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रशक्षित किया जा रहा है। पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। केरल में हर जगह यह स्थिति देखने को मिल रही है।”
उन्होंने कहा, “इन आपराधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप पुलिस युवाओं के खिलाफ केस दर्ज करती है। कुछ ताकतें ऐसे युवाओं की फौज खड़ी करना चाहते हैं, जो कि आगे चलकर किसी नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन ना कर सकें। लिहाजा सभी से निवेदन है कि कोई हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा ना दे।”
इसके अलावा सिद्धार्थ के पिता ने विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने कहा, “जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा।”
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी सिद्धार्थ के घर पहुंचे और मुख्यमंत्री पी. विजयन पर एसएफआई का समर्थन करने पर निशाना साधा।
कांग्रेस महासचिव ने कहा, “सिद्धार्थ एक काबिल छात्र था। उनके पिता ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ एसएफआई में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होना चाहता था और यही उस पर नृशंस हमले की वजह बना। विजयन अपने सभी नकारात्मक पहलुओं को छुपाने के लिए एसएफआई को समर्थन करते रहते हैं। हम शोक संतृत्प परिवार के साथ हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि इंसाफ मिले।”
बीवीएससी के प्रो-चांसलर और राज्य पशुपालन मंत्री जे. चिंचुरानी ने कहा, “मामले की जांच जारी है, जिसमें सभी पहलुओं को विस्तारपूर्वक देखा जाएगा।”
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा, “सिद्धार्थ का मर्डर करके उसके शव को इस तरह से टांग दिया गया जिससे यह प्रतीत हो सके कि यह आत्महत्या है।”
उन्होंने आगे कहा, “सारी क्रूरताएं हॉस्टल में हुईं और यह अजीब है कि डीन और हॉस्टल वार्डन ने अनभिज्ञता जताई। एसएफआई एक आपराधिक गिरोह में बदल गया है और कई परिसरों में इसका डर है। उनकी ताकत सीपीआई (एम) से मिलने वाले समर्थन से आती है।”
suprim court
नई दिल्ली, 24 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने असम के हसीला बीला गांव में हुई ‘बुलडोजर कार्रवाई’ पर राज्य के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं के वकील अदील अहमद ने बताया, “बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई। 650 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। नियमों का उल्लंघन हुआ है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने नोटिस जारी किया है।”
पूरा मामला असम के ग्वालपाड़ा जिले के हसीला बील गांव का है। यहां कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि असम सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेशों की अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी, “पिछले 60 सालों से वो लोग हसीला बील इलाके में रह रहे हैं। वे विस्थापित लोग हैं, जिनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से अपनी जमीन खो चुके थे।”
प्रशासन ने 13 जून 2025 को बेदखली का नोटिस जारी किया और 15 जून तक घर खाली करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना व्यक्तिगत नोटिस, सुनवाई या वैकल्पिक व्यवस्था दिए 667 परिवारों के घर और 5 स्कूल तोड़ दिए गए। याचिका में कहा गया कि स्कूलों को तोड़कर बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया। सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास, मुआवजा या अस्थायी राहत भी नहीं दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और स्कूलों के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया जाए।
नई दिल्ली, 24 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की टिप्पणियों को ‘बकवास’ बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे बच नहीं सकते क्योंकि “हम उनके पास आएंगे”।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बयान तेजस्वी यादव की ‘चुनाव बहिष्कार’ वाली टिप्पणी पर किए गए सवाल पर दिया। उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है।”
राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत सबूत ठोस हैं। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद गड़बड़ी का पता चला।
उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों नए मतदाता बनाए गए, लेकिन उनकी उम्र 50 साल, 45 साल या 60 साल है।”
राहुल गांधी ने कहा, “मतदाताओं का नाम हटाना, नए मतदाता जोड़ना और 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाता, हमने उनका पता लगाया। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे। हम आपके पास आएंगे।”
हालांकि, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘चुनाव बहिष्कार’ पर टिप्पणी नहीं की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में ‘चुनाव बहिष्कार’ का संकेत दिया है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की सहयोगी पार्टी है।
नई दिल्ली, 24 जुलाई। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा के उन आरोपों को खारिज किया है, जिसमें भाजपा की ओर से दावा किया गया कि संसद भवन से सटी मस्जिद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीतिक बैठक की।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) की लोकप्रियता से परेशान हो चुकी है और उसके पेट में दर्द हो रहा है।
22 जुलाई को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। पोस्ट में शेयर की गई तस्वीरों में सपा प्रमुख के अलावा उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं। इन तस्वीरों को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी।
गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के लोग बेतूका बयान इसीलिए देते हैं, क्योंकि सपा की लोकप्रियता उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। मस्जिद के अंदर किसी भी तरह से राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। हमारे सांसद वहां रहते हैं, मस्जिद के बाहर दो कमरे हैं। वहां उन्होंने आग्रह किया कि चाय पीते हैं। बस उनके आग्रह पर गए थे। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि मस्जिद में राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है।
सपा सांसद ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तेजस्वी ने चुनाव का बहिष्कार करने का संकेत दिया है। तेजस्वी के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से देश में लोकतंत्र को खत्म करने में लग गई है। वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से मतदाता का वोट काटा जा रहा है जो कि गलत है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के सभी मतदाता को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन भाजपा लगातार संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही है। भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगी है, लेकिन जब तक हम लोग हैं, भाजपा की यह कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव के बहिष्कार करने पर कोई बयान नहीं दिया।
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