राजनीति
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया; राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये
शिमला, 17 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते हुए 10,784 करोड़ रुपये (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत) के राजकोषीय घाटे के साथ 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस राज्य के मुख्य आधार कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर था।
दैनिक वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये मिलेगा।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक प्राथमिकताओं की सीमा 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये और विधायक विवेकाधीन अनुदान 13 से 14 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई। “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता प्राप्त हुई है। लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
वित्तीय विवेक के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए सुक्खू, जिन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय स्थिति “सभी को पता है”।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दिनों गलत नीतियों के कारण कर्ज के रूप में कुल देनदारियां बढ़कर 87,788 करोड़ रुपये हो गई हैं।
“कुल ऋण देनदारियां 2018 में 47,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसे पहले भी लागू किया जा सकता था।
“इस देरी के कारण, कर्मचारियों के संशोधित वेतन का बकाया बढ़ता गया और उनकी देनदारियाँ हमारी सरकार को सौंप दी गईं। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी नहीं होने दी। सत्ता संभालते ही हमने कड़े फैसले लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
“राज्य उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले साल वैट के रूप में 1,370 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो 2023-24 के अंत तक 1,773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क और वैट को मिलाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। अनुमान है कि ‘दूध उपकर’ के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.9 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे घटक के रूप में एक नई योजना ‘राजीव गांधी जैविक खेती स्टार्ट-अप योजना’ की घोषणा की।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36 हजार किसान इसे अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जो किसान पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और गेहूं के उत्पादन में यूरिया और उर्वरक की बजाय गाय के गोबर और मक्का में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, उनका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया अनाज 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी पर और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में से 25 रुपये वेतन पर, 17 रुपये पेंशन पर, 11 रुपये ब्याज भुगतान पर, 9 रुपये ऋण चुकौती पर, 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान पर होंगे, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
पर्यावरण
मीरा भयंदर: मंडली तालाब में सैकड़ों मरी हुई मछलियाँ मिलीं, पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को ऑक्सीजन स्तर में गिरावट का मुख्य कारण बताया गया
मीरा भयंदर: भयंदर (पश्चिम) में सामुदायिक भवन के बगल में स्थित मंडली तालाब (झील) में मंगलवार को मृत मछलियों की बड़ी संख्या में तैरती हुई देखकर सुबह की सैर करने वाले लोग स्तब्ध रह गए।
प्रतिदिन पुष्प अपशिष्ट, अनुष्ठान अवशेष, गंदगी और प्लास्टिक की थैलियों को फेंके जाने तथा प्लास्टर-ऑफ-पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के वार्षिक विसर्जन की प्रक्रिया को झील में ऑक्सीजन के स्तर में भारी कमी का स्पष्ट कारण बताया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में जलीय जीवन की मृत्यु हो जाती है।
नुकसान का आकलन अभी बाकी
मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और मृत मछलियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन झील के समग्र जलीय जीवन और पानी की गुणवत्ता को हुए नुकसान का आकलन अभी किया जाना बाकी है।
मृत मछलियों के ढेर से आने वाली दुर्गंध जो स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है, नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पर्यावरणविद् धीरज परब ने कहा, “प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी न्यायिक आदेशों और सलाह के बावजूद, नागरिक प्रशासन गैर-बायोडिग्रेडेबल पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जो प्राकृतिक जल निकायों में जहरीला प्रदूषण पैदा करते हैं।”
जुड़वां शहर में 21 विसर्जन स्थलों में से एक, इस झील में इस साल गणेश-उत्सव उत्सव के दूसरे दिन 396 विसर्जन हुए, जिनमें से 281 मूर्तियाँ पीओपी से बनी थीं, जो झील के तल में जमा हुई थीं। 11 दिनों के उत्सव के दौरान झील में विसर्जित की गई पीओपी मूर्तियों की संख्या धीरे-धीरे 600 के आंकड़े को पार कर गई। इसके अलावा, पेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले हानिकारक रसायन भी झील को प्रदूषित करते हैं।
समुद्री मौतों का मुख्य कारण क्या है?
हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि विसर्जन प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन के स्तर में अचानक गिरावट समुद्री मौतों का मुख्य कारण है। जबकि पीओपी मूर्तियाँ आसानी से नहीं घुलती हैं और लंबे समय तक पानी में रहती हैं, जहरीले पेंट में ऐसे रसायन होते हैं जो पानी की सतह पर एक परत बनाते हैं जो ऑक्सीजन के प्रसार को रोकते हैं, जिससे समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
राष्ट्रीय समाचार
चीन ने लद्दाख सीमा पर सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौते की पुष्टि की
नई दिल्ली: चीन ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं के बीच गतिरोध को हल करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कथित तौर पर कहा कि दोनों देश हाल के दिनों में कूटनीतिक और सैन्य दोनों चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से संवाद कर रहे हैं, चीन-भारत सीमा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए, जैसा कि पीटीआई ने बताया।
यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है, जो इस क्षेत्र में लंबे समय से सैन्य गतिरोध में उलझे हुए हैं।
चीन की ओर से यह पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा सोमवार, 21 अक्टूबर को की गई घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुँच गए हैं। यह समझौता 2020 में चीनी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न तनाव के अंतिम समाधान और विघटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मिसरी ने बताया कि यह समझौता परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) और सैन्य-स्तरीय बैठकों के माध्यम से चीनी वार्ताकारों के साथ व्यापक चर्चा का परिणाम था। इन वार्ताओं ने पहले विभिन्न स्थानों पर गतिरोधों को हल किया है, हालांकि कुछ क्षेत्र अनसुलझे रह गए थे।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कई हफ़्तों में हुई चर्चाओं के बाद अब LAC पर गश्त करने के बारे में एक ठोस समझौता हुआ है। यह समझौता सैनिकों की वापसी को आसान बनाएगा और 2020 के गतिरोध के बाद से जारी मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: विदर्भ और एमएमआर-कोंकण बेल्ट की 137 सीटें महायुति और एमवीए के भाग्य का फैसला करेंगी
मुंबई: आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र विदर्भ और कोंकण-मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में क्रमशः 62 और 75 सीटें हैं और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही इन क्षेत्रों पर अपनी रणनीति केंद्रित कर रहे हैं।
हाल के लोकसभा चुनावों के नतीजों से पता चलता है कि दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर रही, जिसमें एमवीए ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें जीतीं, जबकि महायुति को 17 सीटें मिलीं। इसके बावजूद, उनके बीच वोट शेयर में 1% से भी कम का अंतर था, एमवीए 43.71% और महायुति 43.55% पर था।
हाल के लोकसभा चुनावों के परिणाम
विदर्भ, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और एमएमआर-कोंकण बेल्ट को युद्ध के मैदान के रूप में देखा जा रहा है, जो तराजू को झुका सकता है। विदर्भ में, एमवीए ने 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर बढ़त हासिल की, जबकि महायुति ने कोंकण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, मुंबई के बाहर 6 में से 5 सीटें जीतीं। मुंबई में ही एमवीए ने 6 में से 4 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया।
महायुति योजनाओं और जमीनी स्तर पर अभियान के प्रभाव पर निर्भर
महायुति की रणनीति 30 सीटों के अंतर को पाटने पर केंद्रित है, जहां एमवीए वर्तमान में आगे है, जातिगत संयोजनों, जमीनी स्तर पर प्रचार और लड़की बहन योजना जैसी लोकलुभावन योजनाओं का लाभ उठा रही है। गठबंधन उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां इसने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर विदर्भ और एमएमआर-कोंकण बेल्ट में।
एक समय विदर्भ में प्रभुत्व रखने वाली भाजपा अपना गढ़ पुनः प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना गुट कोंकण-एमएमआर जिलों में जीत के प्रति आश्वस्त है, जहां उसकी गहरी जड़ें हैं।
एमवीए मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
इसके विपरीत, मराठा आरक्षण आंदोलन और पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की विरासत से मजबूत एमवीए को मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी बढ़त बनाए रखने का भरोसा है। मराठा आंदोलन इन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें एमवीए को बढ़त हासिल है।
विदर्भ में किसानों और युवाओं में असंतोष, तथा दलित, मुस्लिम और कुनबी गठबंधन, जिसने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को लाभ पहुंचाया था, एमवीए के पक्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि विदर्भ में भाजपा की सफलता विभिन्न जाति समूहों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता और लोकलुभावन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव पर निर्भर करेगी। महायुति कोंकण और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ बनाए रखने को लेकर आशावादी है, वहीं एमवीए मतदाताओं के बीच बढ़ते असंतोष का फायदा उठाने के लिए तैयार है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।
आखिरकार, विदर्भ और एमएमआर-कोंकण में दोनों गठबंधनों का प्रदर्शन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सत्ता संतुलन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। चुनाव एक ही चरण में आयोजित किए जाएंगे, मतदान की तारीख 20 नवंबर है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
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