राजनीति
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया; राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये

शिमला, 17 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करते हुए 10,784 करोड़ रुपये (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत) के राजकोषीय घाटे के साथ 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस राज्य के मुख्य आधार कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर था।
दैनिक वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12 हजार रुपये मिलेगा।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक प्राथमिकताओं की सीमा 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये और विधायक विवेकाधीन अनुदान 13 से 14 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी गई। “कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में आए सभी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता प्राप्त हुई है। लगभग 5,000 कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं।
वित्तीय विवेक के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए सुक्खू, जिन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया, ने कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय स्थिति “सभी को पता है”।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दिनों गलत नीतियों के कारण कर्ज के रूप में कुल देनदारियां बढ़कर 87,788 करोड़ रुपये हो गई हैं।
“कुल ऋण देनदारियां 2018 में 47,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसे पहले भी लागू किया जा सकता था।
“इस देरी के कारण, कर्मचारियों के संशोधित वेतन का बकाया बढ़ता गया और उनकी देनदारियाँ हमारी सरकार को सौंप दी गईं। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों के अभाव में विकास की गति धीमी नहीं होने दी। सत्ता संभालते ही हमने कड़े फैसले लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
“राज्य उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में राज्य उत्पाद शुल्क में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले साल वैट के रूप में 1,370 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो 2023-24 के अंत तक 1,773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उत्पाद शुल्क और वैट को मिलाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। अनुमान है कि ‘दूध उपकर’ के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान यह 6.9 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे घटक के रूप में एक नई योजना ‘राजीव गांधी जैविक खेती स्टार्ट-अप योजना’ की घोषणा की।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 36 हजार किसान इसे अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि जो किसान पहले से जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और गेहूं के उत्पादन में यूरिया और उर्वरक की बजाय गाय के गोबर और मक्का में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, उनका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया अनाज 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी पर और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये के खर्च में से 25 रुपये वेतन पर, 17 रुपये पेंशन पर, 11 रुपये ब्याज भुगतान पर, 9 रुपये ऋण चुकौती पर, 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए अनुदान पर होंगे, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
खेल
‘आदित्य ठाकरे बुर्के में भारत-पाकिस्तान मैच देखेंगे’: भारत-पाक एशिया कप मैच विवाद के बीच मंत्री नितीश राणे का तंज

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा और दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर उठे विवाद पर उनका मजाक उड़ाया।
मीडिया से बातचीत करते हुए राणे ने आरोप लगाया कि ठाकरे बुर्के में छिपकर मैच देखेंगे। मीडिया के अनुसार, राणे ने कहा, “वही आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर भारत-पाकिस्तान मैच चुपके से देखेंगे। और इसका फ़ायदा यह होगा कि आवाज़ से उन्हें मदद मिलेगी।” उन्होंने शिवसेना यूबीटी नेता की नकल भी की।
इससे पहले शुक्रवार को ठाकरे ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच आयोजित करने के लिए बीसीसीआई की आलोचना की थी और सरकार से कई सवाल पूछे थे।
मीडिया के अनुसार ठाकरे ने कहा, “पाकिस्तान ने हमारे देश पर बार-बार हमले किए हैं, देश में आतंकवाद फैलाया है, पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की है। बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए इतना उत्साहित क्यों है?… पाकिस्तान ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। हम भी बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते?… भाजपा ने अपनी विचारधारा बदल दी है… यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं… बीसीसीआई राष्ट्र-विरोधी है।”
इससे पहले, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।
मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप मैच का बहिष्कार करना दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का एक अवसर है।
ठाकरे ने कहा, “यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं?”
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनीलिव और फैनकोड ऐप पर 20:00 IST से किया जाएगा।
महाराष्ट्र
नागपुर कामठी में पाकिस्तानी संबंधों के आरोप में दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए

ATS
मुंबई: नागपुर आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कामठी से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पाकिस्तान में कुछ लोगों से संबंध थे। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और एटीएस की टीम उनसे गहन पूछताछ कर रही है। एटीएस की नागपुर इकाई ने शनिवार सुबह यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए दोनों लोग लंबे समय से कामठी में थे और सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में थे। एटीएस को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पूछताछ के लिए नागपुर स्थित एटीएस कार्यालय ले जाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कपिल नगर थाने की एक महिला कारगिल से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान आ गई थी। वह महिला भी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों के संपर्क में थी। उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद उससे गहन पूछताछ की गई। अब एटीएस अधिकारी इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि कामठी के दोनों लोग पाकिस्तान के संपर्क में क्यों थे। एटीएस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वे पाकिस्तान में किन लोगों के संपर्क में थे। जब महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख नोएल बजाज से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार किया, जबकि सूत्रों का कहना है कि नागपुर से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।
राजनीति
आज जब हालात सामान्य हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं: विजय वडेट्टीवार

मुंबई, 13 सितंबर। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर आगमन की आलोचना की।
विजय वडेट्टीवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था, वहां के लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तब प्रधानमंत्री ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी और आज जब वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, स्थिति पटरी पर आ रही है, तो प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मणिपुर की जातीय हिंसा में करीब 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए। कई महिलाओं की अस्मत लूटी गई। लेकिन, अफसोस, तब प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। जब मणिपुर को प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता थी, तब उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब हालात वहां पर दुरुस्त हो रहे हैं, तो वे वहां जाकर क्या साबित करना चाहते हैं?
इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने नागपुर में ओबीसी की बैठक पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज नागपुर में ओबीसी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हम मोर्चा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हमने सभी सीमाओं को परे रखकर इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में किसी दूसरे को घुसाने की कोशिश की गई, वो निंदनीय है। दूसरी तरफ, जहां ये लोग मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो वहीं ओबीसी समुदाय को यह कहकर आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि दो रोटियां हैं, लेकिन खाने वाले पांच हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार क्या हासिल करना चाहती है? जिस तरह से मौजूदा समय में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो अभी ओबीसी का प्रमाणपत्र लेकर घूम रहे हैं।
छगन भुजबल ने कहा कि दबाव में मराठा आरक्षण का फैसला लिया गया। इस संबंध में सवाल किए जाने पर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अब अगर छगन भुजबल यह दावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास इस संबंध में सोर्स भी होंगे, तो उन्हें अब अपने सोर्स का भी खुलासा करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई?
इसके अलावा, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे मैच पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कराने की बात कर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब इस सरकार की भूमिका दो मुंहे सांप की तरह हो चुकी है। अब इस सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इन लोगों के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हैं।
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