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Saturday,28-March-2026
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महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए 26,000 कर्मचारियों के लिए ओपीएस लाभ को मंजूरी दी

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महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है।

यह निर्णय सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों के ओपीएस को बहाल करने की अपनी मांग को उजागर करने के लिए हड़ताल पर जाने के मद्देनजर आया है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, “कैबिनेट के फैसले से राज्य सरकार के उन 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।”

लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे। ये लोग पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं, जिसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है।

2005 में राज्य में बंद कर दी गई ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंशदान की जरूरत नहीं है|

प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा प्रदान की गई

राज्य कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों से, जो इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं, छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में अपने विभागों में दस्तावेज जमा करने को कहा है। सीएमओ के एक बयान के मुताबिक, इन कर्मचारियों के लिए यह एक बार का विकल्प है।नई पेंशन योजना के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।

महाराष्ट्र

मुंबई में फर्जी विधानसभा पास बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई, 27 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी प्रवेश पास बनाने और बांटने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मरीन ड्राइव पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच के बाद गिरफ्तारियां कीं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा सत्र में प्रवेश के लिए फर्जी प्रवेश पास बनाने का मामला राज्य मंत्री उदय सामंत द्वारा उठाए जाने के बाद सामने आया। इस खुलासे के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर राज्य सचिवालय (मंत्रालय) में कार्यरत हैं। आरोपियों की पहचान केशव गुंजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) के रूप में हुई है।

पुलिस विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस रैकेट से जुड़े कई अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

इस घटना ने एक महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में हुई चूक को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अधिकारी वर्तमान में इस बात की जांच कर रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, उन्हें जारी करने की अनुमति किसने दी और क्या इस ऑपरेशन में किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता थी।

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 25 मार्च को समाप्त हुआ।

सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को 2026-27 के लिए राज्य बजट पेश किया, जिसमें 7.69 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना का विवरण दिया गया। बजट में 30 सितंबर, 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी का प्रावधान शामिल था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से लगभग 28-30 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लगभग 20 लाख किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज माफी योजना’ के तहत 50,000 रुपए मिलेंगे।

इस सत्र के दौरान महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2026 और भारतीय न्यायिक संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 सहित कई महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए गए।

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महाराष्ट्र

लॉकडाउन लागू नहीं होगा… तेल की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, अफवाह फैलाने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज होंगे: देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाता है और गुमराह करने वाली जानकारी शेयर करता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसी अफवाहें न फैलाएं। ईरान-इजरायल युद्ध में गैस और तेल की कमी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के पास एक महीने का तेल और गैस का स्टॉक है, इसलिए कोई भी बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश न करे और पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर जमाखोरी न करे। अगर कोई ऐसा करता है, तो इससे बनावटी कमी पैदा होगी। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 10% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है ताकि कंज्यूमर्स पर इसका बोझ न पड़े। तेल कंपनियां इसे उठाएंगी, और सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में भी भारत में स्थिति बेहतर है। उन्होंने साफ किया है कि कमर्शियल सिलेंडर में कटौती की गई थी, लेकिन अब उसे 50% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल की कोई कमी नहीं है और कृपया कोई अफवाह न फैलाएं। हालात बेहतर हैं। ऐसे हालात में भी पेट्रोल-डीज़ल समेत किसी भी चीज़ पर कोई चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से हालात जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे।

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महाराष्ट्र

अफ़ज़ल शेख को कुर्ला भाभा हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया

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मुंबई: मुंबई के कुर्ला इलाके में भाभा हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है। 23 मार्च को अफजल शेख के सिर में चोट लगी थी और वह इलाज के लिए भाभा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ था। जहां डॉक्टर दूसरे मरीजों का इलाज कर रही थीं, उन्होंने अफजल शेख को पहचान लिया और फिर कहा कि यह मामूली चोट है। ऐसे में अफजल शेख गुस्सा हो गया और महिला डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने लगा और वीडियो भी बनाने लगा। डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया और फिर उसने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया और डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने लगा। शिकायत करने वाली डॉ. अनुजा की शिकायत पर कुर्ला पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई की कुर्ला पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अफजल शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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