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‘लोकतंत्र का गला घोंटा गया’, सांसदों के निलंबन पर बोली सोनिया; मोदी-शाह पर साधा निशाना

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कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को संसद से 141 सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है। साथ ही उन्होंने ‘इतिहास को विकृत करने’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना भी की।

गाँधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की आलोचना की।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की आम सभा की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, ”इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है।”

उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को निलंबित नहीं किया गया था और वह भी सिर्फ एक उचित और वैध मांग उठाने के लिए।

कांग्रेस नेता ने कहा, “संसद के विपक्षी सदस्यों ने 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं के बारे में लोकसभा में गृह मंत्री के बयान देने की मांग की थी। इस अनुरोध को जिस अहंकार के साथ लिया गया उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।”

लोकसभा में 13 दिसंबर के सुरक्षा उल्लंघन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “13 दिसंबर को जो हुआ वह अक्षम्य है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में चार दिन लग गए, और उन्होंने ऐसा संसद के बाहर किया।

उन्होंने कहा, “ऐसा करके, उन्होंने सदन की गरिमा के प्रति अपने अनादर और हमारे देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। मैं यह कल्पना आप पर छोड़ती हूं कि अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो क्या प्रतिक्रिया देती।”

सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस सत्र में जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं।

उन्होंने कहा, “जो लोग (पंडित) जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ते हैं, वे लगातार अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्वयं नेतृत्व किया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम सच बोलने पर कायम रहेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने और जल्द से जल्द चुनाव कराने की माँग की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए और वह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के साथ पारित किया जाना कि इसे केवल परिसीमन या जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा, एक दिखावा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को गुमराह करना और उनके वोट हासिल करना है, जो कि उचित है।

सोनिया गाँधी ने कहा, “संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से लंबित है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदायों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।”

उन्होंने तेलंगाना में पार्टी सहयोगियों को विधानसभा चुनाव के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए बधाई दी।

सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि शीतकालीन सत्र में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित हो गया। उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में निहित एक प्रतिबद्धता थी। अपनी कार्यकुशलता पर गर्व करने वाली सरकार को इसे पूरा करने में नौ साल लग गए।”

उन्होंने कहा कि यह कहना कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक रहे हैं, एक अतिशयोक्ति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष हमारे खराब प्रदर्शन के कारणों को समझने के लिए पहले दौर की समीक्षा कर चुके हैं और हमारे संगठन के लिए आवश्यक सबक सीखें।

कांग्रेस नेता ने कहा, “हम भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारी दृढ़ता और लचीलापन हमें जीत दिलाएगा। इस कठिन समय में हमारी विचारधारा और हमारे मूल्य हमारे मार्गदर्शक हैं।”

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले ही हमारी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे स्थापना दिवस पर नागपुर में आयोजित होने वाली रैली इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सरकार ने संसद सहित लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभों और संस्थाओं पर व्यवस्थित हमला किया है।“

उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक विकास के बारे में प्रधानमंत्री के दावों और जमीनी हकीकत के बीच भारी अंतर है।

उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जरूरी है कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं।

उन्होंने कहा, “यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें जो उस सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं जिसने हमारे देश को कायम रखा है।”

उन्होंने पिछले एक साल में प्रदर्शित नेतृत्व के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैं हाल के विधानसभा चुनावों के लिए अथक प्रचार करने के लिए अपने सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं। हमें अपनी निराशा को आगामी आम चुनावों के लिए सकारात्मक अभियान में बदलना चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ‘देश के लिए दान’ का जो अभिनव अभियान शुरू किया गया है, उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि आप में से हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देगा कि यह एक निरंतर और सफल प्रयास बना रहे।”

महाराष्ट्र

ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी की स्मृति को सलाम: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि भाजपा के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया था और उस पर जुल्म और अत्याचार का विरोध किया था, लेकिन आज देश इजरायल परस्त है। उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध की स्थिति पर ईरान का समर्थन किया और ईरान के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उसे उत्पीड़ितों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूं। अबू आसिम आजमी ने ईरानी धर्मगुरु और नेता अयातुल्ला खुमैनी के साहस और समर्थन को सलाम किया और कहा कि ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हम उसके लिए दुआ करते हैं।

आजमी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है, उसी तरह इजरायल में युद्ध के शिकार हुए भारतीयों को भी उनके वतन वापस लाया जाना चाहिए। आजमी ने कर्नाटक सरकार द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों में मुसलमानों को 15% आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटियों में 15% आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां सभी को समान न्याय और अधिकार का अधिकार है।

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महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को भुगतान करने का आदेश दिया

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मुंबई: हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को बड़ा झटका दिया है। मुंडे को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भोजन और भरण-पोषण देने का आदेश दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को चार सप्ताह के भीतर गुजारा भत्ता का 50 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए करुणा मुंडे ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंडे अच्छे हैं लेकिन उनका दलाल गिरोह उन्हें गुमराह कर रहा है। करुणा मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा था। करुणा ने मुंडे से गुजारा भत्ता मांगा था। मुंडे से 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता मांगा गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंडे को बड़ा झटका दिया है। बांद्रा कोर्ट ने कई महीने पहले करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था अगस्त 2022 से जून 2025 या 34 महीने की अवधि के लिए कुल 43 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है और चार सप्ताह के भीतर 21 लाख 87 हजार 500 रुपये यानी 50% राशि बांद्रा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे पर परेशान करने और धमकाने और उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

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राजनीति

पीएम मोदी को ओडिशा के इलाकों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए : कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना

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भुवनेश्वर, 20 जून। बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की यात्रा पर रवाना होंगे। इस बीच, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन यहां की महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं।

कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, “राज्य सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने का आज जश्न मनाया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि, हम सरकार के खिलाफ यहां शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। वे जश्न मना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग दुख झेल रहे हैं। खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।”

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “लोगों को उनके घरों में पीटा गया और यह सबने देखा। लोग मर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची। उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही। लोग बिना राहत के कष्ट झेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा को पिछले एक साल में क्या मिला है? इसलिए हम इन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का पता चले। पानी की कमी से लेकर सुरक्षा तक लोगों को मदद चाहिए। ओडिशा अभी भी सबसे गरीब राज्यों में से एक है। कम से कम अब महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही लेनी होगी। हम जवाब चाहते हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को उन इलाकों में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। विकास कार्य रुक गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हम यहां शांतिपूर्वक इन गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचने के लिए बैठे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”

प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वह 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

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