मिशन जीरो डेथ के तहत पटरियों पर मृत्यु को न्यूनतम करने के लिए मध्य रेलवे के अथक प्रयासों से बहुत प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं।

“ट्रैक पर मौत” के मामलों की संख्या में 367 मामलों (14%) की कमी आई है, यानी जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 2755 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 2388 मामले हो गए हैं। “चोटों” के मामलों में 141 मामलों (10%) की कमी आई है, यानी जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 1352 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 1211 मामले हो गए हैं।

कुल घटनाओं (मृत्यु/चोट) की संख्या में 508 मामलों (13%) की कमी आई है, अर्थात जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान 4107 मामलों से जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान 3599 मामले हो गए हैं।

इन मामलों के गहन विश्लेषण से पता चला है कि पटरियों पर मृत्यु/गंभीर चोटों की घटनाओं का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण है।

जनवरी से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान, कुल 3599 मामलों में से अतिक्रमण के कारण मृत्यु और घायल होने की कुल घटनाएं 1429 रही हैं, जो लगभग 40% है।

पटरियों पर मौत के कुल 2388 मामलों में से 1210 मामले अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण हुए हैं, जो 50% से अधिक है। अवैध रूप से प्रवेश करने के इन मामलों में से कई गंभीर चोटों का कारण भी बनते हैं, जिसमें अंग/अंगों को खोना भी शामिल है, जो लगभग 18% है। पटरियों पर मौत/चोटों के अन्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: चलती ट्रेन से गिरने के कारण 653 मामले, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाई में गिरने के कारण 91 मामले और आत्महत्या, बिजली के झटके से मौत, दिल का दौरा, बीमारी आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से मौत जैसे अन्य कारणों से 1423 मामले।

मध्य रेल ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिनमें अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक अभियान भी शामिल हैं:

अल्पावधि योजना

1. अतिचार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण ब्लैकस्पॉट/खंडों पर आरपीएफ स्टाफ की तैनाती

2. अतिक्रमण अनुभाग में सीमा दीवार का निर्माण (ज्यादातर उपनगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से मुंबई डिवीजन में)

3. रेलवे ट्रैक के पास रेलवे सीमा पर अतिक्रमण हटाना

4. आरपीएफ द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

5. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत दंडात्मक कार्रवाई दर्ज की गई

6. प्लेटफॉर्म के अंत में बाड़ लगाना

7. अतिक्रमण से बचने के लिए प्लेटफॉर्म के अंत में रैंप को हटाया जाना

8. ब्लैक स्पॉट्स के पास व्हिसल बोर्ड की स्थापना।

दीर्घकालिक योजना

1. प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण

2. नये प्लेटफॉर्म का निर्माण

3. एफओबी का निर्माण

4. सबवे का निर्माण

5. नॉन एसी उपनगरीय ट्रेनों को एसी लोकल से बदलने की योजना (मुंबई डिवीजन में)

6. एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट।

7. मीडिया अभियानों के माध्यम से यात्रियों की सोच को प्रभावित करना।

8. व्यस्त समय की भीड़ को कम करने के लिए कार्यालय कार्य के घंटे अलग-अलग किए जाएंगे (मुंबई डिवीजन में)।

पैम्फलेट वितरण के अलावा बैनर के माध्यम से परामर्श, नुक्कड़ नाटक (यमराज और चित्रगुप्त थीम) के माध्यम से भी नियमित अंतराल पर परामर्श दिया जा रहा है।

मध्य रेलवे यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो अंततः मिशन जीरो डेथ को प्राप्त करने के सामूहिक लक्ष्य में योगदान देता है। मध्य रेलवे यात्रियों से रेलवे परिसर में यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है और ट्रैक पर अतिक्रमण से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए निर्दिष्ट क्रॉसिंग और एफओबी, आरओबी, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसे विकल्पों के उपयोग पर जोर देता है।

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनके “धर्मयुद्ध” वाले बयान को लेकर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को फडणवीस को “धर्मद्रोही” करार दिया और कहा कि जब उनकी हार का समय आता है तो वे इस तरह की बातें करने लगते हैं।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, “महाराष्ट्र चुनाव में वे झारखंड जाते हैं और ‘धर्मयुद्ध’ की बात करते हैं। महाराष्ट्र में केवल एक ही ‘धर्म’ है और वह है छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत, जिसकी रक्षा के लिए हम सभी एकजुट हैं। एकनाथ शिंदे और भाजपा का एक अलग ‘धर्म’ है – वे हिंदू-मुस्लिम विभाजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो वे ‘धर्मयुद्ध’ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि वे पाकिस्तान में भारतीय झंडा फहराएंगे।

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव हैं और यह महाराष्ट्र में हो रहा है – पाकिस्तान का इससे क्या लेना-देना है? पहले, जाकर पीओके में झंडा फहराओ। आपने कई वादे किए हैं। आप ‘धर्म’ की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे धोखा दे रहे हैं; ‘आप तो धर्मद्रोही हैं’।”

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की टिप्पणी

देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को विपक्ष पर “वोट जिहाद” करने का आरोप लगाया और मतदाताओं से वोटों के “धर्मयुद्ध” से इसका मुकाबला करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “राज्य में वोट जिहाद चल रहा है। सज्जाद नोमानी कहते हैं… वोट जिहाद का नारा दिया गया है और आपने वीडियो में सुना कि इस वोट जिहाद का नेता कौन है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर वे वोट जिहाद करते हैं, तो हमें वोट का ‘धर्मयुद्ध’ करना होगा। एक हैं तो सुरक्षित हैं।”

उन्होंने कुछ विपक्षी दलों पर वोट हासिल करने के लिए चुनावों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमने अपनी योजना सभी को दी है। लेकिन कुछ दल वोट के लिए चुनावों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें हासिल कीं। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में उनके कथित “झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयानों के लिए शिकायत दर्ज कराई है जो चुनावी आचरण और मौजूदा कानून के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी के मामले के बारे में

मोदी के मामले में, इसने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को नासिक और धुले में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा मोदी के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों में कहा गया है कि मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व “एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के हितों का विरोधी है” और इन समुदायों के बीच “सक्रिय रूप से अंदरूनी कलह को बढ़ावा दे रहा है”। इस संबंध में, कांग्रेस ने मोदी के बयान के एक लिखित संस्करण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, “एक तरफ, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करके दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दूसरी ओर, वे महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को गुमराह करने के लिए संविधान के नाम पर एक खाली लाल किताब लहराते हैं।”

कांग्रेस ने मोदी के हवाले से कहा कि “तीन पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ थे। कांग्रेस ने दावा किया कि “पूरे भाषण का लहजा और भाव वक्ता (मोदी) की धार्मिक और जाति आधारित दुश्मनी पैदा करने और फैलाने की मंशा का सबूत है।”

इसी तरह, 12 नवंबर को चंद्रपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस ने मोदी पर अपने “झूठे और निराधार आरोपों” को दोहराने का आरोप लगाया। यहां उसने मोदी के हवाले से कहा, “अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के राजकुमार (राहुल गांधी) ने विदेश में यह घोषणा की है।”

गृह मंत्री अमित शाह के मामले के बारे में

इसी तरह, अमित शाह के मामले में, कांग्रेस ने उन पर 12 नवंबर को धनबाद में अपनी चुनावी रैली के दौरान पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि ये कार्य आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है, और कुछ मामूली और काल्पनिक चुनावी लाभ के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और कलह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध भी है, कांग्रेस ने मांग की कि आयोग इन मामलों में गहन जांच करे और महाराष्ट्र में भाजपा के ज़हरीले और स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी चुनावी अभियान में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दे।

इसने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनाव अवधि के शेष समय के लिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जाए।