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Thursday,18-June-2026
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राजनीति

शिवराज के नेतृत्व वाली एमपी सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करेगी

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है। महिलाओं को 35% आरक्षण देना। अधिसूचना की प्रति के अनुसार, “किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण दिया जाएगा।” क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा।” इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी. स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। हाल ही में, संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सहमति मिलने के बाद कानून बन गया। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जो 33 प्रदान करता है लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया। 20 सितंबर को, विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन नकारात्मक थे और मसौदा कानून के अलग-अलग खंडों पर भी मतदान हुआ था। 21 सितंबर को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में ‘सर्वसम्मति से’ पारित किया गया था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम के जन्मदिन का प्रतीक है। विशेष रूप से, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदान के माध्यम से, राज्य 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव करेगा।

राजनीति

ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने के आरोपों को कोलकाता पुलिस ने किया खारिज, कहा- केवल दो अधिकारियों की हुई अदला-बदली

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली है।

बुधवार रात टीएमसी के दो राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन और सागरिका घोष तथा लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास के सामने मौजूद पुलिस चौकी खाली दिखाई दे रही थी। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया था कि प्रशासन के निर्देश पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है।

हालांकि, राज्य पुलिस के सूत्रों ने इन दावों को गलत बताया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। केवल उनकी सुरक्षा में तैनात दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बदला गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी चाहती थीं कि जब वह मुख्यमंत्री थीं, उस दौरान उनकी सुरक्षा संभालने वाले दो कोलकाता पुलिस अधिकारियों को ही उसी ड्यूटी पर बनाए रखा जाए। लेकिन सरकारी नियमों के तहत किसी अधिकारी की नियुक्ति या तैनाती व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं की जा सकती।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “सुरक्षा अधिकारियों का तबादला ड्यूटी रोस्टर और तय सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। इस मामले में भी सामान्य प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।”

सूत्रों के मुताबिक, जिन दो नए सुरक्षा अधिकारियों को बुधवार रात कालीघाट स्थित आवास पर भेजा गया था, उन्हें ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों ने ड्यूटी संभालने की अनुमति नहीं दी। बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से परिचित नहीं थीं।

इस बीच, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा कम नहीं बल्कि और मजबूत की गई है। बुधवार से उनके घर के बाहर ऊंचे सुरक्षा बैरिकेड भी लगाए गए हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

लियोनेल मेसी ‘गोट इंडिया टूर’ विवाद: पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास की बढ़ीं मुश्किलें, सवालों के जवाब देने थाने पहुंचे

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कोलकाता के साल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीडांगन में दिसंबर 2025 में आयोजित लियोनेल मेसी के “गोट इंडिया टूर” के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर जांच एक बार फिर तेज हो गई है। इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास गुरुवार को बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले पूर्व खेल मंत्री बिस्वास बुधवार को भी बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उनसे पूछताछ की गई। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई है जो मेसी की टीम की ओर से पुलिस को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी।

मेसी की टीम के एक सदस्य ने बिधाननगर पुलिस आयुक्त त्रिपुरारी अथर्व को भेजे गए ईमेल में आरोप लगाया है कि स्टेडियम में अफरा-तफरी तब शुरू हुई, जब तत्कालीन खेल मंत्री अरूप बिस्वास मैदान में पहुंचे। आरोप में कहा गया है कि बिस्वास बार-बार मेसी के पास जाकर उनके कंधे और कमर को छूते हुए तस्वीरें खिंचवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही कई अनधिकृत लोग भी मैदान में प्रवेश कर गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोजन स्थल पर केवल तीन फोटोग्राफरों को अनुमति दी गई थी, लेकिन उस समय लगभग 40 लोग मैदान में मौजूद थे। इससे न केवल भीड़ बढ़ी, बल्कि मेसी भी असहज हो गए और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा।

आयोजनकर्ता सतद्रु दत्ता ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेसी की टीम द्वारा दिए गए नए विवरण जांच में मददगार साबित होंगे। इसी घटना के बाद दत्ता को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास पर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए हैं।

आयोजनकर्ता सतद्रु दत्ता ने दावा किया है कि कार्यक्रम के लिए कुल 70 हजार टिकट छापे गए थे, जिनमें से लगभग 22 हजार टिकट तत्कालीन खेल मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ले लिए थे। आरोप है कि इन टिकटों को आगे परिचितों में बांटा गया और कुछ की बिक्री भी की गई, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई।

इस मामले में पुलिस ने कई बार अरूप बिस्वास को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे अब तक जांच में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। अदालत ने पहले उन्हें कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे।

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राजनीति

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर पैसा लेने वालों को खोज रहे अधिकारी-ठेकेदार

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी व्यवस्था और प्रशासनिक-राजनीतिक गठजोड़ पर कटाक्ष करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “टिकट के इच्छुक लोगों के बाद अब अधिकारी और ठेकेदार मिलकर ‘ढुंढाई पंचायत’ कर रहे हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर असंतोष और घबराहट का माहौल बनता जा रहा है।”

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि पहले केवल भावी प्रत्याशी ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, जिनसे कथित तौर पर टिकट दिलाने के नाम पर अग्रिम धनराशि ली गई थी।

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि “अफवाह मंत्री” को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, उन्हें अब तक केवल वही लोग तलाश रहे थे जो खुद प्रत्याशी बनने की दौड़ में थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब यह बात सामने आ चुकी है कि “30 सीट” मिलने की चर्चा मात्र अफवाह साबित हो रही है और वास्तविकता में स्थिति वैसी नहीं है जैसी प्रचारित की जा रही थी।

अखिलेश यादव के अनुसार, जैसे-जैसे इन कथित दावों की सच्चाई सामने आ रही है, वैसे-वैसे एई, जेई, एएमए जैसे विभागीय अधिकारी और ठेकेदार भी सक्रिय हो गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग भी उन व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रांसफर-पोस्टिंग और ठेके-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर उनसे कथित रूप से अग्रिम धनराशि ली थी।

उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि जिस “काली कमाई” के सहारे बड़े-बड़े दावे और राजनीतिक बयान दिए जा रहे थे, वही पैसा अब संबंधित लोगों के खिलाफ ही माहौल बना रहा है। उनके मुताबिक, यह स्थिति एक तरह की “पंचायत” जैसी बन गई है, जहां सभी पक्ष एक-दूसरे से जवाबदेही मांगते दिख रहे हैं।

इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग लालच देकर और डराकर विधायक व एमएलसी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो डरेगा वो तो जाएगा, बहादुर लोग होने चाहिए। यूपी में तो भाजपा के ही विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। कुछ लोग समय पर पत्ते खोलते हैं। सपा पूरी तरह मजबूत है और पार्टी कई बार उतार-चढ़ाव देख चुकी है।

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