मुंबई 7 सितंबर को, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड, बांद्रा यूनिट, पुलिस टीम को मिली सूचना पर, उन्होंने जाल बिछाया और मानुस बुना अपार्टमेंट बस स्टॉप, वेस्ट 10 कंस्ट्रक्शन के सामने, सीडी बर्फीवाला रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में इस पब्लिक जगह पर बेचने के लिए मेफेड्रोन (एमडी) ले जा रहे 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मोहम्मद ज़हेब अब्दुल अज़ीज़ खान, उम्र 36, अंधेरी वेस्ट, मुंबई का रहने वाला। उस आरोपी के पास से 153.6 ग्राम एमडी (कीमत Rs. 4,60,800/-) ज़ब्त किया गया। यह ऑपरेशन एएनसी टीम ने मुंबई की पुलिस कमिश्नर देविंता भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, क्राइम ब्रांच, मुंबई की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड की डिप्टी पुलिस कमिश्नर पूर्णिमा चोगले (श्रंगी) और क्राइम ब्रांच, मुंबई के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुधीर हिरडेकर के गाइडेंस में किया।

मुंबई: मरीन ड्राइव पुलिस ने कोस्टल रोड के साउथ बाउंड हिस्से में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर खुद के साथ-साथ अन्य लोगों की जान को खतरे में डालने के मामले में 6 से 7 अज्ञात कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।तेज रफ़्तार से कर चलाने वालों की वीडियो मुंबईकर सना खान ने रिकॉर्ड कर के सोशल मीडिया पर पोस्ट को थी।जिसके बाद पुलिस हरकत में आई

पुलिस के अनुसार, घटना 3 सितंबर 2026 की रात करीब 11:15 बजे मरीन ड्राइव के पास कोस्टल रोड साउथ बाउंड पर हुई। शिकायतकर्ता सतीश निवृत्ती सांगळे (42) मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पुलिस हवलदार के पद पर कार्यरत हैं।

बताया गया कि पीले, लाल और अन्य रंगों की करीब 6 से 7 मोटर कारों के अज्ञात चालकों ने बिना किसी यातायात अनुशासन का पालन किए तेज रफ्तार में वाहन चलाए, जिससे अपनी तथा अन्य लोगों की जान को खतरा उत्पन्न हुआ।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुन्हा रजिस्टर नंबर 341/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 281, 125 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। मामला 4 सितंबर 2026 को रात 10:55 बजे दर्ज किया गया।

फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने संबंधित वाहनों की पहचान कर ली है और उन्हें कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, अज्ञात कार चालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनाव के नतीजे आने के बाद भी, जीतने वाले उम्मीदवारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों ने अलग-अलग वजहों से जीते हुए पार्षदों के चुनाव को चुनौती दी है। बीएमसी की तरफ से आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली को दी गई जानकारी के मुताबिक, कुल 79 चुनाव पिटीशन फाइल की गई हैं। इस बीच, हाल ही में पूर्व मेयर विशाखा राउत का पार्षद पद रद्द होने के बाद चुनाव पिटीशन का मुद्दा फिर से उठ गया है। इससे पता चलता है कि चुनाव जीतना आखिरी स्टेज नहीं है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे एफिडेविट डिटेल्स, जाति सर्टिफिकेट और उम्मीदवार द्वारा की गई अलग-अलग घोषणाओं की कानूनी जांच भी उतनी ही ज़रूरी है। खास बात यह है कि ये पिटीशन किसी एक पार्टी के पार्षदों को टारगेट नहीं करती हैं। बल्कि, मुंबई की सभी बड़ी पार्टियों के पार्षदों के खिलाफ चैलेंज फाइल किए गए हैं। इससे चुनाव के बाद इन पार्षदों के पदों की कानूनी और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

जाति सर्टिफिकेट से लेकर संपत्ति की डिटेल्स तक, हारे हुए उम्मीदवारों द्वारा फाइल की गई पिटीशन कई गंभीर मुद्दे उठाती हैं। इनमें जाति सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर आपत्ति, उम्मीदवारों द्वारा दी गई झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी के आरोप, और क्रिमिनल केस, संपत्ति और फाइनेंशियल मामलों के बारे में जानकारी देने से जुड़े विवाद शामिल हैं। चुनाव लड़ते समय, उम्मीदवारों को एफिडेविट के ज़रिए पर्सनल, फाइनेंशियल और कानूनी जानकारी देनी होती है। अगर कोई गड़बड़ी या गलत जानकारी देने के आरोप हैं, तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस तरह, यह पूरा मामला चुनाव पिटीशन और एफिडेविट में दी गई हर जानकारी की अहमियत को दिखाता है। शिवसेना (यू बी टी) के खिलाफ सबसे ज़्यादा पिटीशन। नगर निगम के दिए गए डेटा के मुताबिक, पार्टी के हिसाब से एनालिसिस से पता चलता है कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के 24 कॉर्पोरेटर के खिलाफ सबसे ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई हैं।

इसके बाद बीजेपी के खिलाफ 16, कांग्रेस के खिलाफ 10 और शिवसेना (शिंदे गुट) के खिलाफ 7 पिटीशन हैं। इसके अलावा, एआईएमआईएम के खिलाफ 5, एम एन एस के खिलाफ 2 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के खिलाफ 1 पिटीशन फाइल की गई है। 5 नगरसेवकों का चुनाव रद्द कुल 79 याचिकाओं में से अब तक 5 नगरसेवकों के खिलाफ नकारात्मक निर्णय पारित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। इनमें शिवसेना (यूबीटी) के 2, एआईएमआईएम के 2 और एनसीपी का 1 नगरसेवक शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव जीतना अंतिम मील का पत्थर नहीं है। उम्मीदवार के नामांकन से लेकर हलफनामे में दी गई जानकारी की सटीकता और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रामाणिकता जैसे कारक भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा फिर सुर्खियों में ये आंकड़े आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गिलगली द्वारा मांगी गई जानकारी से सामने आए हैं। यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सटीक और तथ्यात्मक हो। त्रुटियों, विसंगतियों या तथ्यों को छिपाने का कोई भी आरोप संभावित रूप से चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। 79 इलेक्शन पिटीशन फाइल होने, 5 कॉर्पोरेटर के चुनाव कैंसिल होने और हाल ही में पूर्व मेयर विशाखा रावत का टर्म कैंसिल होने से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कैंडिडेट के नॉमिनेशन और एफिडेविट को लेकर ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। पॉलिटिकल गलियारों में अब सबकी निगाहें बाकी पिटीशन से जुड़े फैसलों पर टिकी हैं। अगर और कॉर्पोरेटर के इलेक्शन पर सवाल उठते हैं, तो इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग-अलग पार्टियों की संख्या बदल सकती है। वोटर के मैन्डेट से जीतने के बावजूद, कैंडिडेट खुद को कोर्ट की जांच का सामना करते हुए पा रहे हैं। ऐसे में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सभी पार्टियों के कॉर्पोरेटर के इलेक्शन को लेकर एक लीगल चैलेंज खड़ा हो गया है।