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Wednesday,27-May-2026
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में मणिपुर हिंसा मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी

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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में हिंसा के 17 मामलों की जांच असम में स्थानांतरित कर दी, जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी, जिसमें एक वायरल वीडियो में नग्न परेड करती दिख रही दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल था। प्रासंगिक रूप से, अदालत ने पीड़ितों की सुविधा के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर से अपने बयान दे सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद आदेश पारित किया कि इस तरह के वीडियोकांफ्रेंसिंग की अनुमति देने के लिए मणिपुर में उचित इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न्यायालय ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन लोगों को नहीं रोकेगा जो असम में गुवाहाटी जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में वहां उपस्थित होने से रोका जाएगा। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा कि हिंसा के पीड़ितों को मुकदमे के लिए असम की यात्रा नहीं करनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के इस सवाल के जवाब में कि मुकदमे के संचालन के लिए असम को क्यों चुना गया है, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि असम में इंटरनेट कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बेहतर है। “हमने इसे कनेक्टिविटी के लिए चुना और अधिकतम कनेक्टिविटी असम में है।” अदालत ने कहा कि निर्देश “मणिपुर में समग्र वातावरण और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए” जारी किए गए हैं। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसे मुकदमे के मामलों से निपटने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सत्र न्यायाधीश के पद से ऊपर के एक या एक से अधिक अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा गया है। अभियुक्तों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और अन्य कार्यवाही के लिए सभी आवेदनों को उन अदालतों में दूरी और सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने की अनुमति है, जिन्हें सुनवाई आयोजित करने के लिए नामित किया जाएगा। मणिपुर में न्यायिक हिरासत की अनुमति दी जाएगी।

मणिपुर स्थित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण पहचान परेड भी आयोजित की जा सकती है। फिर से, जांच अधिकारी द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपराधिक मुकदमे से निपटने के लिए उन न्यायाधीशों को नामित करेंगे जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं से परिचित हों। अदालत मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं की याचिका भी शामिल थी, जिन्हें एक वीडियो में पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न परेड करते और छेड़छाड़ करते हुए देखा गया था।

राजनीति

ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी : कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मिलेंगे सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार

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कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की तेज अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। इससे राज्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

शिवकुमार के कार्यालय ने बुधवार को इस बैठक की पुष्टि की। यह बैठक गुरुवार (28 मई) को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘कावेरी’ में होगी।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि शिवकुमार गुरुवार सुबह 5 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होंगे और सुबह 8:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद वह सीधे मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के सरकारी आवास पर सुबह 9 बजे होने वाली बैठक में शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच काफी चर्चित ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी’ बैठक हुई थी। यह बैठक शिवकुमार के घर पर आयोजित की गई थी। उस समय पारंपरिक ‘नाटी कोली’ (देसी चिकन) के साथ इडली, डोसा और कॉफी परोसी गई थी। कांग्रेस नेतृत्व उस समय मुख्यमंत्री पद की अदला-बदली और सत्ता साझेदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था।

इसी बीच कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बुधवार को बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि उनका दौरा ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण चुनाव से जुड़ा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वह सत्ता हस्तांतरण को सुचारु बनाने के उद्देश्य से बेंगलुरु आ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने सिद्दारमैया से पद छोड़ने को कहा है ताकि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सिद्दारमैया खेमे का कहना है कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि, उनके समर्थक मंत्री और करीबी नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिद्दारमैया किसी भी हालत में पद न छोड़ें।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्दारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने और उनके बेटे यतींद्र सिद्दारमैया को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, कुछ अहम मंत्रालय देने का भरोसा भी दिया गया है। सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तीन या चार उपमुख्यमंत्री पद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

सूत्रों ने यह भी कहा कि सिद्दारमैया पद छोड़ने से पहले मंत्रियों और विधायकों के साथ डिनर बैठक कर सकते हैं। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित दो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। वह पहले केपीसीसी के कार्यक्रम में जाएंगे और बाद में विधान सौधा में नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बावजूद उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस बीच, शिवकुमार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए पोस्टर लगाना और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करना शुरू कर दिया है।

हालांकि, पार्टी ने अब तक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस में चल रहे संकट और सिद्दारमैया-शिवकुमार के बीच नेतृत्व विवाद को कमतर दिखाने की कोशिश की थी।

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राष्ट्रीय समाचार

नासिक उत्पीड़न मामला: पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को जारी किया समन

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टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक बीपीओ इकाई से जुड़े हाईप्रोफाइल उत्पीड़न मामले में छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को समन जारी किया गया है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नासिक पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामले से संबंधित कुछ तथ्यों की जांच और आरोपी निदा खान को कथित रूप से सहायता प्रदान करने के संबंध में मतीन पटेल को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

इससे पहले 22 मई को नासिक पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 1,500 पेज का प्रारंभिक आरोपपत्र नासिक रोड स्थित अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायालय में दाखिल किया था। यह रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों की जांच के बाद दाखिल किया गया पहला आरोपपत्र है, जो मूल रूप से नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के मामले में किया गया। इसके अलावा मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में टीसीएस कर्मचारियों द्वारा आठ अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनमें से फिलहाल केवल एक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक की टीम द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित सबूत जुटाए हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

पुलिस ने आरोपियों द्वारा पीड़िता का नाम और पहचान बदलने के लिए इस्तेमाल किए गए मूल दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा पीड़िता और आरोपियों के मोबाइल फोन से प्राप्त व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट के रूप में डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और एआईएमआईएम नेता मतीन पटेल को आरोपी बनाया गया है। इनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिली है।

कार्यस्थल पर कथित तौर पर हो रहे सुनियोजित उत्पीड़न के विवरण सामने आने के बाद इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया था।

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राष्ट्रीय समाचार

नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, एनटीए पर प्रतिबंध की मांग

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देश की राजधानी नई दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने एनटीए पर प्रतिबंध और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हर साल पेपर लीक की घटना सामने आ रही है, जिससे लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। सालभर छात्र तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिससे छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर लेते हैं। हमारी मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।

एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी दो मुख्य मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और एनटीए को बैन किया जाए क्योंकि 2021, 2024 और अब 2026 में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। आज एक ब्यूटीशियन को पकड़ा गया है। इतने बड़े सिस्टम में वो कैसे पेपर लीक करा दे रही है? पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। चार बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए।

एक दूसरे शख्स ने कहा कि मैं धर्मेंद्र प्रधान से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेहनत की रातों का जवाब कौन देगा, सपनों के टूटने का जवाब कौन देगा? अगर बिकने लगे पेपर बाजारों में तो ईमानदारी से पढ़ने का ख्वाब कौन देखेगा। धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल भी आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बस्ती में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई के लोगों ने झालमुड़ी बांटी। एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता ने कहा कि जिस तरह से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है और बीते 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं। नीट पेपर लीक होने की वजह से कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि इस देश का युवा पूछ रहा है कि एक झटके में छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

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