मुंबई में अभी बड़े पैमाने पर सड़क बन रही है। यह पक्का करने के लिए कि इन सड़कों का लंबे समय तक इस्तेमाल हो और इन पर ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए, रेलवे लाइनों पर मॉडल ऑपरेशनल नियम बनाए जाने चाहिए। इसमें अगले 10 सालों में सड़क के रखरखाव के अलावा ट्रैफिक, मरम्मत और रखरखाव, यूटिलिटी और दूसरी बातों में बदलाव शामिल होने चाहिए। मुंबई में चल रहे अलग-अलग बिजनेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए। कॉरपोरेटर और दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लगातार संपर्क बनाए रखें और लोकल मुद्दों पर उनके सुझाव लें। नालों की सिल्टिंग, सड़क के काम की मौजूदा स्थिति वगैरह की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अच्छी क्वालिटी की बेसिक सर्विस लोगों को ध्यान में रखकर देने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी डिपार्टमेंट की मंथली रिव्यू मीटिंग आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में हुई। इस बीच, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं। इसमें अलग-अलग अथॉरिटी सिस्टम काम कर रहे हैं। इन सिस्टम के साथ सही तालमेल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट (वार्ड) और दूसरे सिस्टम के बीच अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न नए मुद्दों की समीक्षा के लिए हर शनिवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी, यह भी भिड़े ने स्पष्ट किया। साथ ही, समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के अनुसार, संबंधित काम पूरा होने की रिपोर्ट भी इस बैठक में ली जाएगी। मुंबई महानगरपालिका नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करती है। हालांकि, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अब हमें इससे आगे बढ़कर काम करना होगा। इस अवसर पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढकने, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह मौजूद थे। इसके अलावा, इस बैठक में सभी संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, विभागाध्यक्ष आदि मौजूद थे। इस बैठक में नगरसेवकों द्वारा सदन में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चाओं की पृष्ठभूमि में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने अधिकारियों को साफ-साफ निर्देश दिया कि लोगों के प्रतिनिधि लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं और तथ्यों को सही तरीके से सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हर अधिकारी लगातार उनके संपर्क में रहे और उन्हें अपने काम के इलाके में सिल्टिंग, सफाई या दूसरे संबंधित कामों की मौजूदा स्थिति के बारे में रेगुलर जानकारी देते रहें। असिस्टेंट कमिश्नर को यह पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोकल नगरसेवकों से मिले सुझावों और फीडबैक पर अमल हो। लगातार बातचीत और पारदर्शिता रहने से उनके बीच तालमेल असरदार होता है। कोविड में बीएमसी ने अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान बीएमसी ने खुद से एक्टिव और निष्पक्ष रूप से जानकारी दी है। हमें अभी भी उसी एक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए। यह पक्का करें कि अधूरी सड़कें मानसून के दौरान ट्रैफिक के लिए आसान और सुरक्षित हों। मीटिंग में मुंबई में सड़क के कामों पर चर्चा हुई। इसके बाद अश्विनी भिड़े ने कहा कि अगर सड़क के काम अभी 70% से ज़्यादा पूरे हो गए हैं, तो उन्हें 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाए। यह पक्का करें कि चल रहे काम तय समय में पूरे हों और ट्रैफिक के लिए आसान रहें। सड़कों पर गड्ढों के मामले में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं और पिछले तीन सालों में गड्ढों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके अलावा, इसकी लागत भी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि नालों से गाद निकालने के काम की मौजूदा स्थिति की जानकारी रेगुलर तौर पर जनता को बांटी जानी चाहिए। मुंबई इलाके में छोटे और बड़े नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से चल रहा है। मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर (वार्ड के हिसाब से) इसका रिव्यू किया गया। इस मौके पर भिड़े ने कहा कि माननीय नगरसेवकों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को नालों से गाद निकालने के काम की मौजूदा स्थिति के बारे में रोज़ाना जानकारी दी जानी चाहिए। ताकि उन्हें रोज़ाना के काम की स्थिति का पता चल सके। अगर उनके पास इस बारे में कोई सुझाव है, तो वे उसे भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। साथ ही, नालों की सफाई के बारे में जानकारी म्युनिसिपल सोशल मीडिया के ज़रिए नागरिकों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

बाढ़ वाले इलाकों के लंबे समय के समाधान के लिए प्लान तैयार करें

मीटिंग में मानसून की तैयारियों और उपायों पर विचार किया गया। इसमें पानी भरने वाले संभावित इलाकों, पानी भरने के सिस्टम, पंप और दूसरे इक्विपमेंट पर चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज परिसर में नवनिर्मित विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि तकनीक के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

राज्‍यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए निर्मित शैक्षणिक सुविधाएं उत्कृष्ट एवं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। प्रयोगशालाओं के प्रभावी एवं नियमित उपयोग पर बल देते हुए कहा कि इनके माध्यम से विद्यार्थी अधिक व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।

उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे शिक्षा अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बन सके। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय आकर यह अवलोकन करें कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वर्तमान विश्व परिस्थितियों एवं संघर्षों का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है।

राज्यपाल ने कहा कि वे स्वयं को केवल अपने परिवार की अपेक्षाओं तक सीमित न समझें, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के सपनों का प्रतिनिधि मानते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे यह विचार करें कि वे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक युवा की सकारात्मक सोच एवं प्रयास ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों से परिपूर्ण है, जहां प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपने सपनों को साकार करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार, शोध एवं सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से देश के विकास में योगदान दें। आज का भारत एक आकांक्षी भारत है, जहां हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक, नवाचार एवं डिजिटल क्रांति का युग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। तकनीक के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे केवल तकनीकी रूप से दक्ष न बनें, बल्कि नैतिक रूप से भी सशक्त बनें तथा अपने ज्ञान का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का वर्तमान दशक चुनौतियों एवं संभावनाओं का संगम है, जहां वैश्विक परिस्थितियों के बीच आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने कठिन परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदर्शित की है तथा तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

राज्यपाल ने देश में सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत के तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित हो रहे सेमीकंडक्टर संयंत्र देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। जनभवन, उत्तर प्रदेश की पहल पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं सीमेंस कंपनी के मध्य हुए समझौते के तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन एवं सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 200 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आगे चलकर हजारों विद्यार्थियों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार की पहलें युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी दक्षता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज का भारत केवल परिवर्तन का साक्षी नहीं, बल्कि परिवर्तन का नेतृत्वकर्ता बन चुका है। ऊर्जा, तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना रहा है।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे समय के साथ चलने के साथ-साथ समय को दिशा देने का संकल्प लें, ताकि वे स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित देवालय के भी दर्शन किया। इसके पश्चात उन्होंने फार्मेसी विभाग, विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग के नव-निर्मित एवं उद्घाटित प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं एवं अन्य शैक्षिक अवसंरचनाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने इन सुविधाओं की गुणवत्ता, आधुनिकता एवं उपयोगिता की प्रशंसा करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही विश्वविद्यालय के लोकार्पित मुख्य पूर्वी द्वार का भी भ्रमण किया।

कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नव-स्थापित प्रयोगशालाओं में विद्यार्थी केवल शोध कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि तर्क, विश्लेषण एवं नवाचार की क्षमता भी विकसित करेंगे। यहां से निकलने वाले शोध समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुंबई में ज़रूरी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के गैर-कानूनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में रेड के दौरान 40 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाइज़ डायरेक्टर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वॉड ने प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेड के दौरान, अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही आठ गाड़ियों को रोका। इन गाड़ियों की चेकिंग करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडर और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने कहा कि इन सिलेंडरों को बिना सही कागज़ात के ले जाया जा रहा था और इनका मकसद ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी सप्लाई करना था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बीच, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कमी की खबर नहीं है, भले ही मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात एलपीजी सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। अब तक, 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, और करीब 4.41 लाख और कंज्यूमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। कंज्यूमर को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में एनर्जी बचाने की रिक्वेस्ट है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी खरीदते समय घबराएं नहीं और जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एलपीजी कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी करीब 92% तक बढ़ गई है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पूरे देश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को देश भर में 3,800 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे गए और करीब 450 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। अब तक करीब 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज़्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, 950 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए हैं, 2,100 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना लगाया है और 53 को सस्पेंड कर दिया है। 18,000 से ज़्यादा पीएनजी कंज्यूमर ने पीएनजीडी.एलएन वेबसाइट के ज़रिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। राज्यों को भी घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर को नए पीएनजी कनेक्शन देने में मदद करने की सलाह दी गई है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है।