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Monday,21-April-2025
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बाढ़ राहत में ‘ढिलाई’: आतिशी ने मुख्य सचिव से स्थिति रिपोर्ट मांगा

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दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र लिखकर बाढ़ राहत सहायता में ‘ढिलाई’ बताई है और उन्हें सोमवार शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्हें एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

पत्र में आतिशी ने बताया कि शुक्रवार शाम उन्होंने प्रधान सचिव राजस्व अश्विनी कुमार और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की स्थिति की समीक्षा की।

वह यह जानकर हैरान रह गईं कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में रहने वाले 4,716 परिवारों में से केवल 197 परिवारों को दिल्ली सरकार की 10,000 रुपये की सहायता मिली।

पत्र में उन्‍होंने लिखा, “15 जुलाई को, आपने आदेश दिया कि वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जिला प्रशासन की निगरानी और सहायता करेंगे। 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारियों को छह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया गया है। कैबिनेट द्वारा बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपये की राहत देने का निर्णय लिए हुए 10 दिन हो गए हैं। लेकिन 10 दिनों में, 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारियों – साथ ही 6 डीएम, 6 एडीएम और 18 एसडीएम ने भी प्रभावितों परिवारों की मदद नहीं की। ”

आतिशी ने कहा कि इनमें से प्रत्येक अधिकारी को 70 परिवारों के लिए राहत की प्रक्रिया करनी थी। उन्हें प्रतिदिन सात परिवारों को राहत देनी थी। और वो भी नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह की ढिलाई बिल्कुल चौंकाने वाली है।

पत्र में लिखा, “आपके द्वारा तैनात सभी अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। यदि वे आपातकाल और आपदा के समय में ऐसी ढिलाई दिखा रहे हैं, तो मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि वे क्या कर रहे होंगे उनके विभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में।“

आतिशी ने पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत प्रक्रिया के लिए सभी अधिकारी शनिवार और रविवार को तैनात हों ताकि सोमवार को उनके बैंक खातों में पैसा स्थानांतरित किया जा सके।

राजनीति

‘आज की नीतियां तय करेंगी एक हजार साल का भविष्य’, सिविल सर्विस डे पर बोले पीएम मोदी

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अधिकारियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वे एक हजार साल का भविष्य तय करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और यह सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल, 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने आप सभी को ‘भारत का स्टील फ्रेम’ कहा था यानी ईमानदारी और अनुशासन से भरे सिविल सेवक।”

उन्होंने कहा, “सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थीं। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से भरा हुआ हो।”

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर दिए अपने भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1 हजार साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1 हजार साल की सहस्त्राब्दी के पहले 25 साल बीत गए हैं। यह नई शताब्दी का 25वां साल है और नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वे 1 हजार साल का भविष्य तय करने वाले हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जो तेजी से बदल रही है। हमारी नौकरशाही और नीति-निर्माण पुरानी प्रणालियों पर काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2014 से ही व्यवस्थागत बदलाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम खुद को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत का आकांक्षी समाज- चाहे वह युवा हो, किसान हो या महिलाएं, वह अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है।”

पीएम मोदी ने विकसित भारत की बात करते हुए कहा, “विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर क्षण, हर दिन इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है।”

उन्होंने सिविल सेवा की थीम “भारत का समग्र विकास” पर कहा, “मुझे खुशी है कि इस साल की सिविल सेवा की थीम भारत का समग्र विकास है। यह सिर्फ एक थीम नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। समग्र विकास का मतलब है कि कोई भी परिवार, नागरिक या गांव पीछे न छूटे। वास्तविक प्रगति छोटे-मोटे बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सार्थक प्रभाव के बारे में है। हर घर में साफ पानी होना चाहिए और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”

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महाराष्ट्र

प्रस्तावित कोलाबा जेट्टी परियोजना में कार पार्किंग को लेकर पर्यावरणविदों ने मैरीटाइम बोर्ड और बीएमसी में शिकायत दर्ज कराई

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मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित जेटी परियोजना के खिलाफ नागरिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सिलसिले में एक और घटनाक्रम में, एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने जेटी पर प्रस्तावित कार पार्किंग स्थल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पर्यावरणविद ज़ोरू भथेना ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को लिखे अपने पत्र में अधिकारियों को याद दिलाया है कि प्रस्तावित जेटी समुद्र के पानी के अंदर बनाई जा रही है, जो तटीय विनियमन क्षेत्र-4 है। शिकायत पत्र में कहा गया है, “यह नावों के लिए जेटी है। कारों के लिए नहीं।”

राज्य सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया और रेडियो क्लब के बीच अपोलो बंदर पर प्रस्तावित जेटी के लिए 229 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पिछले महीने बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने इसका भूमिपूजन किया था, हालांकि कोलाबा के निवासी इस परियोजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

क्लीन हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) यातायात संबंधी समस्याओं, पर्यावरणीय क्षति, हेरिटेज क्षेत्र को होने वाले नुकसान तथा जेटी परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहा है।

भथेना द्वारा शिकायत पत्र में एक मीडिया का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जेटी पर 1.58 एकड़ की बड़ी कार पार्किंग प्रस्तावित है। “इस प्रस्तावित जेटी पर वाहनों की आवाजाही/पार्किंग की अनुमति नहीं है, जिसका खुलासा 25 अगस्त, 2014 को MCZMA की 93वीं बैठक में की गई अनुशंसा में पहले ही हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेटी के आसपास पार्किंग की जगह की कमी के कारण समुद्र के अंदर कुछ सौ कार पार्किंग जोड़ने की योजना बनाई गई है।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि ताज महल होटल, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कारों का संचालन करता है, ने अपनी पार्किंग को बंद करके रखा है, जिससे आस-पास की सड़कों पर पहले से ही भीड़भाड़ वाली पार्किंग और यातायात की समस्या और बढ़ गई है। इसमें बीएमसी से बंद पार्किंग स्थलों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

भथेना ने कहा, “एमएमबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित जेटी का उद्देश्य जल परिवहन ही हो, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। हम एमसीजेडएमए से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सीआरजेड विनियमन का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नियोजित या क्रियान्वित न किया जाए। वहीं बीएमसी को आसपास के क्षेत्र में मौजूदा कार पार्किंग स्थलों को खोलना चाहिए।”

इस बीच, सीएचसीआरए ने कोलाबा जेटी परियोजना के बारे में सभी स्वीकृतियों, व्यवहार्यता अध्ययन आदि सहित 27 दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन अभी भी अधिकारियों से उक्त दस्तावेज मिलने का इंतजार है। एसोसिएशन ने कहा कि 19 अप्रैल को स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के साथ उनकी बैठक हुई थी और उन्हें वादा किया गया है कि 22 अप्रैल तक उन्हें मांगे गए सभी दस्तावेज दे दिए जाएंगे।

जेटी का काम तब तक रुका हुआ है जब तक निवासियों को मांगे गए सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते और उनके सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता। कोलाबा के नाराज निवासियों और विधायक नार्वेकर ने राणे के साथ बैठक कर अपनी आपत्ति जताने के बाद 29 मार्च को मंत्री राणे ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

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राजनीति

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी सिविल सर्विस डे की बधाई, लोक सेवकों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सराहा

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नई दिल्ली, 21 अप्रैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सिविल सर्विस डे की बधाई दी है। उन्होंने सिविल सेवकों को उनके योगदान के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों की भूमिका, नीति निर्माण और कार्यान्वयन ने नागरिकों की भलाई और देश के विकास को प्रभावित किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, “सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सार्वजनिक सेवा में आपकी भूमिका, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में आपके योगदान ने नागरिकों के जीवन और देश के विकास को प्रभावित किया है। आशा है आप देश को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने और सुशासन में नए मानदंड स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाएंगे।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिविल सर्विस डे की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, “सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वे भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह दिन उन्हें नए जोश और उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा जारी रखने के लिए प्रेरित करे।”

इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सिविल सर्विस डे की बधाई दी।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स अकाउंट पर लिखा, “सिविल सर्विस डे पर देश के सभी सिविल सेवा अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विकास और व्यवस्था के सुचारु संचालन में सिविल सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सिविल सेवा अधिकारी शासन और जनता के बीच सेतु की तरह काम करते हैं। संसद और विधान सभाओं में विधायिका जो कानून बनाती हैं, उन्हें जमीन पर उतारने और पालन करवाने में सिविल सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “हर वर्ष भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी भारत की संसद में स्टडी विजिट के लिए आते हैं। संसदीय कार्यप्रणाली पर उन्हें दक्ष बनाने के लिए लोकसभा का शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड ओरिएन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों से मिलकर, उनसे संवाद कर सुखद अनुभव होता है। देश के लिए युवा अधिकारियों के प्रगतिशील दृष्टिकोण को जानकर खुशी होती है।”

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