व्यापार
टाटा मोटर्स ‘ए’ का साधारण शेयरों के साथ एकमात्र प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी के रूप में रुतबा बरकरार
टाटा मोटर्स ‘ए’ साधारण शेयर पूंजी वाली एकमात्र प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी के रूप में अपना रुतबा बरकरार रखे हुई है।
टीएमएल ने 2008 में कम वोटिंग अधिकार (1/10वां) और उच्च लाभांश (5 प्रतिशत) के साथ सामान्य से 10 प्रतिशत छूट पर ‘ए’ साधारण शेयर जारी किए।
2009 में सेबी ने कंपनियों को नए निर्गमों के लिए बाज़ार को प्रभावित करने वाले विभेदक अधिकारों के साथ शेयरों की नई श्रेणी बनाने की अनुमति नहीं दी। मौजूदा ‘ए’ साधारण शेयरों को जारी रखने की अनुमति दी गई।
टाटा मोटर्स ने अपने डीवीआर को डीलिस्ट करने की घोषणा की और डीवीआर के शेयरधारकों को 7:10 के अनुपात में साधारण शेयर मिलेंगे।
इस लेन-देन से कुल शेयर पूंजी में 4 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे यह सभी शेयरधारकों के लिए ईपीएस सहायक बन जाएगा।
प्रमोटर के वोटिंग अधिकार में 3.2 प्रतिशत की कमी हो गई है और योजना के कार्यान्वयन के बाद शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार और आर्थिक अधिकार समान हो जाएंगे।
टाटा मोटर्स ने कहा कि साधारण और ‘ए’ साधारण शेयरों के बीच मूल्य छूट को खत्म करने से समग्र बाजार पूंजीकरण में सुधार होगा।
टाटा मोटर्स बोर्ड ने ‘ए’ साधारण शेयरों को रद्द करने और रद्दीकरण/पूंजी कटौती के विचार के रूप में साधारण शेयर जारी करने के लिए एनसीएलटी व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी है।
प्रत्येक ‘ए’ साधारण शेयरधारक को प्रत्येक 10 ‘ए’ साधारण शेयरों के लिए 7 साधारण शेयर प्राप्त होंगे।
यह ‘ए’ साधारण शेयरों के पिछले दिन के समापन मूल्य पर 23 प्रतिशत प्रीमियम का अनुवाद करता है और सामान्य शेयर मूल्य पर 30 प्रतिशत की छूट बनाम 43 प्रतिशत की प्रचलित छूट।
इस लेन-देन से कुल शेयर पूंजी में 4 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे यह सभी शेयरधारकों के लिए ईपीएस सहायक बन जाएगा। इसके अलावा, ओआरडी और ‘ए’ साधारण शेयरों के बीच मूल्य छूट को समाप्त करने से समग्र बाजार पूंजीकरण में सुधार होगा।
टाटा मोटर्स के लिए कोई नकद भुगतान नहीं है और इसलिए शुद्ध ऋण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेन-देन से ओआरडी शेयरों का फ्री फ्लोट 18 प्रतिशत बढ़ जाता है और सार्वजनिक शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार 3.2 प्रतिशत बढ़ जाते हैं।
एडीआर की डीलिस्टिंग के साथ ये कार्रवाइयां एनएसई और बीएसई पर टीएमएल इक्विटी शेयरों के टीएमएल साधारण शेयरों के व्यापार को सरल, सुव्यवस्थित और समेकित करेंगी।
HIRING
नई दिल्ली, 23 दिसंबर: भारत में आईटी क्षेत्र में हायरिंग तेजी से बढ़ रही है और इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के लिए टैलेंट की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
क्वेस कॉर्प की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आईटी नौकरियों की कुल मांग 2025 में बढ़कर 18 लाख पर पहुंच गई है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।
रिपोर्ट में एक नए ट्रेंड का खुलासा करते हुए कहा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आईटी हायरिंग उभरती हुई डिजिटल क्षमताओं पर केंद्रित हैं और पारंपरिक टेक स्किल्स की हिस्सेदारी कुल मांग में 10 प्रतिशत से भी कम है और इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है।
जीसीसी से लगातार आईटी क्षेत्र में हायरिंग को बढ़ावा मिल रहा है और आईटी हायरिंग मार्केट में जीसीसी की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत की हो गई है, जो कि पिछले साल करीब 15 प्रतिशत थी।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्ट और एसएएएस फर्मों ने भी चुनिंदा रूप से भर्तियां बढ़ाई हैं, जबकि आईटी सेवाओं और कंसल्टिंग में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, फंडिंग में कमी के चलते स्टार्टअप्स में भर्तियां घटकर एकल अंकों के निम्न स्तर पर आ गई हैं।
रिपोर्ट में कहा गया, “कुल मिलाकर, हायरिंग डिमांड उत्पादकता के लिए तैयार प्रतिभाओं की ओर दृढ़ता से झुकी रही, जिसमें मध्य-करियर पेशेवर (4-10 वर्ष का अनुभव) कुल भर्ती का 65 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जबकि 2024 में यह 50 प्रतिशत था।”
रिपोर्ट में बताया गया कि एंट्री-स्तर की हायरिंग की कुल मांग में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हायरिंग पैटर्न दिखाता है कि अनुभवी पेशेवरों की मांग पूरे सेक्टर में सबसे अधिक है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी हायरिंग ज्यादातर टियर-1 शहरों पर केंद्रित हैं और 2025 में कुल मांग में इनकी हिस्सेदारी 88-90 प्रतिशत है। इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय बढ़कर 45-60 दिन हो गया है।
वहीं, एआई/एमएल और साइबर सुरक्षा जैसी विशिष्ट विशेषज्ञताओं के लिए, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय बढ़कर 75-90 दिन हो गया, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा और अधिक कठोर मूल्यांकन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फरवरी में होने वाली अपनी अगली मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
यूबीआई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई ने महंगाई कम होने और कीमतों पर दबाव कम रहने की बार-बार बात की है, इसलिए फरवरी या अप्रैल 2026 में यह आखिरी कट संभव है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगर सोने की वजह से महंगाई में 50 बेसिस पॉइंट का असर कम कर दें, तो कीमतों का दबाव और भी कम दिखता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें लगता है कि फरवरी या अप्रैल 2026 में अंतिम 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की संभावना है। नरम नीतिगत संकेतों को देखते हुए फरवरी 2026 की बैठक में रेपो रेट में कटौती कर 5 प्रतिशत तक किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, हालांकि अंतिम ब्याज दर कटौती का समय तय करना आमतौर पर मुश्किल होता है।”
बैंक ने कहा कि समय निश्चित नहीं है क्योंकि फरवरी 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) और जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव होने वाले हैं। इन कारणों से मौद्रिक नीति समिति वेट-एंड-वॉच की रणनीति अपना सकती है और संशोधित आंकड़े आने के बाद महंगाई और विकास के रुझानों का फिर से मूल्यांकन कर सकती है।
आरबीआई की एमपीसी ने दिसंबर में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत किया है और अगली बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 को निर्धारित है।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित करके 7.3 प्रतिशत कर दिया है क्योंकि घरेलू सुधार, जैसे आयकर में बदलाव, आसान मौद्रिक नीति और जीएसटी सुधार से बढ़ावा मिलने के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना है।
वहीं, यस बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि खाद्य कीमतों में गिरावट बनी रहती है तो आगे और कटौती का मौका कम हो सकता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में बड़ी कमजोरी नहीं आती।
आरबीआई की कोशिश है कि बाजार में पर्याप्त तरलता बनी रहे और रेपो रेट को आधार बनाकर मौद्रिक नीति लागू की जाए।
SHARE MARKET
मुबंई, 18 दिसंबर: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने गुरुवार को निवेशकों को चेतावनी दी है कि वह सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और फोन कॉल के जरिए आ रहे अनजान निवेश संदेशों से सावधान रहें।
एक्सचेंज ने बताया कि कुछ लोग ‘ए-1 लिमिटेड’ नाम की कंपनी में सोशल मीडिया पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें।
बीएसई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि निवेशक ऐसी किसी भी सलाह पर भरोसा न करें जो व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी जा रही हो। ऐसी सलाह देने वाले लोग न तो बीएसई से जुड़े हैं और न ही उन्हें निवेश की अनुमति है। निवेशकों को ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचना चाहिए।
देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को यह भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर ज्यादा या गारंटीड रिटर्न देने के दावे अकसर झूठे होते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग ऐसे दावे करते हैं, जिससे निवेशक ठगे जा सकते हैं।
इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने भी निवेशकों को पांच लोगों — कृष्णम राजू, प्रतिबान, पूजा शर्मा, अमन और एम अमित — के बारे में चेतावनी दी थी। एनएसई के अनुसार, यह लोग यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए निवेश की अनधिकृत सलाह दे रहे थे।
एनएसई ने बताया कि यह लोग निवेशकों से उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगते थे और गारंटीड रिटर्न का दावा करते थे। ये लोग ‘प्रॉफिट ट्रेडिंग’, ‘ट्रेड रूम ऑफिशियल’ और ‘प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स’ जैसे यूट्यूब चैनलों के जरिए काम कर रहे थे और गैरकानूनी तरीके से ट्रेडिंग कराते थे।
एनएसई ने निवेशकों को सलाह दी कि शेयर बाजार में किसी भी ऐसे व्यक्ति या योजना पर भरोसा न करें जो स्टॉक मार्केट में सुनिश्चित रिटर्न का वादा करे, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
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