नई दिल्ली, 11 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को निर्धारित है। अगर इसे शुक्रवार तक सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, “इस रविवार को मैच है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या न हो, मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।

चार विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने से राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देता है, के साथ खेल में भाग लेने से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरता है। शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा होती है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जनहित याचिका में कहा गया है, “यह टी20 क्रिकेट मैच पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।”

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन यह दर्शाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में आगे कहा गया है, “मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।”

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर और एशिया कप के फाइनल में भी मैच हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध देश में सामाजिक और राजनीतिक संगठन कर रहे हैं।

मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी निजी गाड़ियों पर विधानसभा सदस्य और महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगाकर न केवल नकली विधायक बनकर घूम रहा था, बल्कि टोल छूट समेत कई सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ भी ले रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायत मिलने के बाद वडाला टीटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मानव व्यंकटेश मुन्नास्वामी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव गंगाराम सुलम (59) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में बताया कि आरोपी ने अपनी निजी कारों पर हरे रंग का गोल ‘विधानसभा सदस्य’ लोगो लगाया था, जिसके बीच में भारत सरकार का अशोक स्तंभ भी बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाड़ियों पर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिखी विशेष नामपट्टी भी लगाई हुई थी, जो केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही दी जाती है।

शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव व्यंकटेश किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही वह किसी शासकीय पद पर है। बावजूद इसके, वह जनता और प्रशासन के बीच खुद को लोकप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह कदम न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासकीय पदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने की साजिश भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल टोल छूट और अन्य शासकीय सुविधाएं हासिल करने के लिए किया।

वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शासकीय प्रतीक अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई, 6 सितंबर। भाजपा नेता अजीत गोपछड़े ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदर्शों वाली पार्टी है। हम मतों का आदर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी में शामिल सभी नेता आदर्शों का पालन करें, उससे परे जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सिद्धांत ही सेवा है। हम लोग एक-दूसरे की सेवा करने और उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश में विश्वास करते हैं। हम हमारी पार्टी में जल्द ही सेवा पखवाड़ा भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे हम अपनी पार्टी में शामिल अन्य नेताओं की उन्नति के बारे में विचार करेंगे। जल्द ही हम लोग यहां पर ‘क्रीडा उत्सव’ भी शुरू करेंगे। ऐसा करके हम लोग देश में एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगामी दिनों में देशभर में एक सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि हम लोग ना सिर्फ सेवा पर लेक्चर देते हैं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की भी कोशिश करते हैं। मान लीजिए, अभी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोग इन प्रभावित राज्यों में रिलीफ कैंप स्थापित कर रहे हैं। ऐसा करके हम लोग प्रभावितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जो राज्य मौजूदा समय में बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं, हम वहां पर सांसद खेलकूद महोत्सव का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा, हम प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन की भी शुरुआत कर रहे हैं। यह सभी काम पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी का संस्कार है, जिसे हम हर कीमत पर धरातल पर उतारकर रहेंगे।

साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरक्षण पर लिए गए फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही यह सुनिश्चित हो पाया है कि मराठा समुदाय के लोगों को भी आरक्षण मिले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इस आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं हो सके।

भाजपा नेता ने कहा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सभी ने आरक्षण को लेकर सिर्फ आश्वासन ही दिया। किसी ने भी किसी भी प्रकार का सराहनीय कदम नहीं उठाया। लेकिन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि इसे लेकर राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हो।