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Thursday,30-October-2025
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राजनीति

साक्षी मलिक ने रेलवे ड्यूटी ज्वाइन करने के बावजूद पहलवानों के विरोध से हटने के दावों को खारिज किया

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ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने रेलवे ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद खुद को स्पष्ट किया और सोमवार को पहलवानों के प्रदर्शन से हटने के दावों का खंडन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिक ने उत्तर रेलवे में नौकरी ज्वाइन की है. विनेश पोघाट और बजरंग पुनिया भी कथित तौर पर अपने कर्तव्यों पर वापस आ गए हैं। कुछ दिनों पहले शीर्ष पहलवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। बैठक शनिवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर देर से शुरू हुई और देर रात तक चली, क्योंकि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक बेनतीजा रही क्योंकि पहलवानों को “गृह मंत्री से वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो वे चाहते थे।” शाह के साथ चर्चा केवल कुछ दिनों बाद हुई जब प्रदर्शनकारी पहलवानों ने हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदकों को त्यागने का प्रयास किया, लेकिन किसान कार्यकर्ता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक दिया। उनकी रिहाई के बाद सरकार से मांग की गई कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को 9 जून से पहले गिरफ्तार किया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने पहलवानों से कहा, “कानून को अपना काम करने दें।” इस बीच, मलिक भी सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वे लड़ते रहेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लोगों से गलत खबरें फैलाने से रोकने का आग्रह करते हुए लिखा, “यह गलत है कि मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। न्याय की लड़ाई से कोई भी पीछे नहीं हटा है और न ही कोई जाएगा। मैं जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य में शामिल हो रही हूं।” विरोध जारी है। हमारी लड़ाई तब तक जारी है जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। आपसे अनुरोध है कि गलत खबरें न फैलाएं।” पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन्होंने एक नाबालिग सहित महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बृज भूषण के खिलाफ अब तक दो प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं और उन पर पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पिछले हफ्ते चीजें बदतर हो गईं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपने समर्थकों के साथ, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान मार्च करने का फैसला किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और कुछ पहलवानों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की है। उस उपचार के जवाब में एथलीट मंगलवार को गंगा नदी में अपने पदक त्यागने हरिद्वार पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी घटनास्थल पर पहुंचे और उनसे अपने फैसले में पांच दिन की देरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को उचित कार्रवाई के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत

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ROHIT AARYA

मुंबई: मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियों के अंदर 20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई है। आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बना लिया था और उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया और इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई।

रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार था। उसने पवई के आरए स्टूडियो में 20 बच्चों को बंधक बना लिया था। जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई।

इससे पहले स्वयं आरोपी रोहित आर्या ने वीडियो जारी करके बच्चों को बंधक बनाने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने जानकारी दी थी रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने उसके कब्जे से सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया था।

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अपराध

मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

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मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”

यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।

सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

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महाराष्ट्र

वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना गैरकानूनी: विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की

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मुंबई: समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को ‘बंकम चंद्र चटर्जी’ द्वारा लिखित राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य करने पर लगाई गई रोक को हटाया जाए। इस संबंध में विधायक रईस शेख ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान है। हालाँकि, राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में यह गीत गाने और 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच गीत प्रदर्शनी आयोजित करने का सरकार का आदेश अवैध है। किसी भी संगठन को स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भुयार को पत्र लिखना चाहिए और शिक्षा विभाग को तुरंत राज्य के सभी स्कूलों के लिए ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत घोषित करना चाहिए, यह महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में सुशासन नहीं है।

राज्य में स्कूलों और शिक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। हालाँकि, सरकार शिक्षा क्षेत्र में ‘वंदे मातरम’ जैसे धार्मिक मुद्दों को शामिल करके भेदभाव कर रही है। ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत बनाना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर आज तक कई चर्चाएँ हो चुकी हैं। विधायक रईस शेख ने पत्र में कहा कि ‘जन गण मन..’ भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान को हर जगह सम्मान, पवित्रता और सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर सहमति बनी है।

हम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ के अनिवार्य गायन का विरोध कर रहे हैं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सत्ता में होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अवैध गतिविधियों में शामिल होने का लाइसेंस है। विधायक रईस शेख ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भोस और राज्य के शिक्षा मंत्री पंकज भुवीर को लिखे पत्र में मांग की कि सरकार शिक्षा जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में धार्मिक मुद्दों को लाकर माहौल खराब न करे।

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