राजनीति
“सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जमीयत उलेमा ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। फिल्म के प्रदर्शन से देश की शांति को खतरा हो सकता है, गुलज़ार आज़मी”

मुंबई 4/मई: जमीयत उलेमा हिंद ने धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने के लिए बनाई गई फिल्म “केरल स्टोरी” की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और यह यह सलाह दी जाती है कि याचिकाकर्ता केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से आज केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जो सिविल रिट याचिका संख्या 15303/2023 द्वारा दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके अब्राहम ने प्रवेश किया है। आज केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, उम्मीद है कि याचिका पर सुनवाई कल रात साढ़े 10 बजे होगी. यह जानकारी जमीयत उलेमा कानूनी सहायता समिति के प्रमुख गुलजार आजमी ने आज मुंबई में दी। गुलजार आजमी के मुताबिक, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को 5 मई को रिलीज हुई विवादित फिल्म केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए और केंद्रीय बोर्ड फिल्म प्रमाणन. कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि फिल्म के निर्माता को फिल्म के साथ-साथ यूट्यूब को लेकर भी डिस्क्लेमर जारी करने का आदेश दिया जाए. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे फिल्म के ट्रेलर को भी हटा दिया जाए.
गुलजार आजमी ने आगे कहा कि हमने फिल्म पर बैन लगाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हम किसी भी तरह से फिल्म पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर कम से कम एक डिस्क्लेमर तो होना चाहिए. जारी किया कि फिल्म का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है और यह फिल्म काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। गुलजार आजमी ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फिल्म के रिलीज होने से देश की शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। फिल्म में झूठा दावा किया गया है कि केरल की हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों के बहकावे में आकर इस्लाम कबूल किया और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गईं, जबकि भारत सरकार ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की है। फिल्म को दिखाई हरी झंडी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी के निर्देश पर दायर याचिका में जमीयत उलेमा लीगल एड कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी वादी बने हैं. गौरतलब हो कि केरल स्टोरी नाम की फिल्म में दिखाया गया है कि करीब 32000 महिलाओं ने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गईं। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद उनकी कथित प्रताड़ना की कहानी को केरल के मुख्यमंत्री पिन्ना राय विजयन ने संघ परिवार का झूठा प्रचार बताया है और लोगों से इसका बहिष्कार करने की अपील की है.मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में केरल की कहानी जैसी फिल्म बनाई गई है. बदनाम करने के लिए किया।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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