पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका और ईरान नए प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने आगे सैन्य और रणनीतिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बीच से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, “ईरान के मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे समझौता करना चाहते हैं।” ट्रंप ने पुष्टि की कि वह तेहरान के कथित 14-सूत्रीय प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका आगे सैन्य और रणनीतिक कदमों पर भी विचार कर सकता है, जिसमें तेहरान की बची हुई मिसाइल क्षमता को समाप्त करना और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करना शामिल है। उसी बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कमजोर बताया। उन्होंने कहा, “वे समझौता करना चाहते हैं, वे कमजोर हो चुके हैं। उन्हें यह तय करने में मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है।”

ईरान की बची हुई मिसाइल क्षमता के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। यह उनके लिए फिर से आगे बढ़ने की एक शुरुआत होगी और हां, मैं इसे खत्म करना चाहूंगा।”

उन्होंने आगे की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए शर्तों को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, “अगर वे गलत व्यवहार करते हैं और कुछ बुरा करते हैं, तो निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई संभव है।”

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में जारी अमेरिकी कार्रवाइयों का बचाव किया और उन्हें स्थिर बताया। उन्होंने कहा, “यह एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण नाकाबंदी है। कोई भी इसे चुनौती नहीं दे रहा है।”

हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने यह संभावना भी जताई कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां ईरान में काम कर सकती हैं। वहीं, उन्होंने अमेरिका से तेल की भारी खेप भेजे जाने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हमारे बहुत सारे जहाज टेक्सास और लुइसियाना आ रहे हैं। सैकड़ों जहाज कतार में हैं। हम बहुत सारा तेल बेच रहे हैं।”

भारत व कंबोडिया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं। यह भारत की सैन्य कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके तहत रविवार को भारतीय सैन्य दल, भारत–कंबोडिया संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘सिनबैक्स–टी 2026’ के लिए कंबोडिया रवाना हुआ है।

यह युद्धाभ्यास कंबोडिया में आयोजित किया जाएगा। यहां दोनों देशों के जवान आतंकवाद-रोधी अभियानों, जंगल एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऑपरेशन व समन्वित रणनीतियों पर मिलकर अभ्यास करेंगे। दोनों देशों का यह संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण प्रतीक है। सिनबैक्स का मुख्य उद्देश्य कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से सब-कन्वेंशनल (अपरंपरागत) वातावरण में सैन्य अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाना है।

इस अभ्यास के दौरान सैनिक एक-दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे, आधुनिक तकनीकों और रणनीतियों का आदान-प्रदान करेंगे और जमीनी स्तर पर तालमेल को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इसमें काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सिनबैक्स केवल एक सैन्य अभ्यास भर नहीं, बल्कि भारत की उस व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें वह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

यह अभ्यास न केवल दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरअसल, भारत और कंबोडिया के बीच यह सहयोग यह दर्शाता है कि दोनों देश मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह अभ्यास 4 मई से प्रारंभ होगा और 17 मई 2026 तक कंबोडिया साम्राज्य के कंम्पोंग स्पेयू प्रांत स्थित टेको सेन फ्नोम थॉम म्रीस प्रॉव रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैंप बेसिल) में जारी रहेगा।

मित्र देशों के साथ चल रहे भारत के रक्षा सहयोग के अंतर्गत कंबोडिया के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास ‘सिनबैक्स-द्वितीय’ वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय आठ के ढांचे के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में 120 सैन्यकर्मी शामिल हैं। इस सैन्य दल में अधिकांश जवान मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। वहीं कंबोडियाई दल की बात करें तो यह 160 कार्मिकों का एक विशेष सैन्य दल है। ये सभी जवान रॉयल कंबोडियन आर्मी से हैं।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह संयुक्त अभ्यास उन आतंकवाद-रोधी अभियानों की वर्तमान कार्य-प्रक्रिया के अनुरूप होगा, जिनका सामना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के दौरान शांति-रक्षक बलों द्वारा किया जाता है। सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ड्रोन संचालन, मोर्टार तथा स्नाइपर रणनीतियों सहित विशेष कौशल प्रशिक्षण भी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के दलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता, समन्वय तथा परिचालन तालमेल को सुदृढ़ करना है।

यह अभ्यास केवल वैश्विक शांति बनाए रखने के प्रति दोनों देशों की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा अर्ध-शहरी परिदृश्य में शत्रुतापूर्ण बलों के विरुद्ध सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने को भी प्रोत्साहित करेगा। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सिनबैक्स-द्वितीय 2026’ भारत व कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा।

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार का घेराव किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोजगार और मजदूरों की स्थिति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कह दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। यह एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1,380 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ 3 महीनों में 81 प्रतिशत का इजाफा है।”

उन्होंने आगे लिखा, “चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीजल पर।”

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ‘हम दो-हमारे दो’ नीति का नतीजा हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूर विरोधी लेबर कोड लागू किया, जिससे नोएडा, पानीपत के आईओसीएल, एनटीपीसी पतरातू और श्रीपेरंबदूर में सैमसंग फैक्ट्री समेत कई जगहों पर असंतोष देखने को मिला।

उन्होंने कहा कि नया लेबर कोड नौकरी की सुरक्षा के बजाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ‘हायर एंड फायर’ जैसी नीतियों को बढ़ावा देता है, इसलिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है और मजदूरी का 40 प्रतिशत बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जिससे राज्यों के लिए रोजगार देना मुश्किल हो गया है।

खड़गे ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण लोगों को मजबूरन गिग वर्क की ओर जाना पड़ रहा है, और करीब 69 प्रतिशत लोग न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक (2014-15 से 2022-23) में मजदूरों की आय में सालाना 1 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, उन्होंने पढ़े-लिखे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में करीब 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से भी नौकरियां कम हुई हैं और एमएसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचा है।

कांग्रेस ने इस दौरान मजदूरों के लिए पांच प्रमुख मांगें भी रखीं, जिनमें मनरेगा को दोबारा शुरू करना और शहरों तक विस्तार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय करना, ‘राइट टू हेल्थ’ कानून लागू करना, असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने के साथ नए लेबर कोड की समीक्षा शामिल है।