महाराष्ट्र
म्हाडा के कोंकण बोर्ड ने 4,640 घरों के लिए लॉटरी की समय सीमा 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है

मुंबई: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) कोंकण बोर्ड ने अपनी चल रही किफायती हाउसिंग लॉटरी प्रक्रिया के लिए भुगतान जमा करने और जमा कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। हाउसिंग बॉडी द्वारा जारी एक बयान में अब आवेदन की समय सीमा को संशोधित कर 10 अप्रैल से 19 अप्रैल कर दिया गया है। इसी तरह, बयाना जमा राशि के भुगतान की समय सीमा 12 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दी गई है। किफायती आवास ड्रा में कुल बिक्री के लिए 4,640 घर और 14 भूमि पार्सल। एक अन्य विकास में, कोंकण बोर्ड के मुख्य अधिकारी, मारुति मोरे ने कहा कि अधिक आवेदनों की सुविधा के लिए नई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। लॉटरी का हिस्सा बनने के लिए आवेदक के पास प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजना (पीएमएवाई) पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अब अनिवार्य नहीं है। यह प्रमाण पत्र अब फ्लैट का कब्जा लेने से पहले प्राप्त किया जा सकता है। मौजूदा अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी ड्रॉ में पीएमएवाई- अर्बन स्कीम के तहत 984 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
दूसरे, आयकर विवरणी प्रमाणपत्रों को अपलोड करने के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रणाली पावती संख्या, कुल आय, मूल्यांकन वर्ष और आवेदक के नाम की पुष्टि करती है लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कुछ अनुप्रयोगों के लिए इन विवरणों को सत्यापित करने में असमर्थ था क्योंकि अपलोड किए गए दस्तावेजों की छवियां अस्पष्ट थीं। तो अब, जब आवेदक सिस्टम में आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र अपलोड करता है, तो व्यक्ति की कुल आय, निर्धारण वर्ष और नाम के बारे में जानकारी एक पॉप अप में दिखाई देगी। जानकारी सही होने पर चेकबॉक्स में आवेदक से सहमति ली जाएगी। यदि उक्त जानकारी सिस्टम में अपलोड किए गए आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र की जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो आवेदक को अब सिस्टम में इसे संशोधित करने की सुविधा है। कई महिला आवेदकों से भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं क्योंकि वे शादी के बाद सरनेम बदलने के कारण अपना पंजीकरण नहीं करा सकीं। अब, महिलाओं को एक नया विकल्प दिया गया है जिसमें वे अपने नए उपनाम का उल्लेख कर सकती हैं जिसे अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
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