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महाराष्ट्र

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएसएचआरसी को महालक्ष्मी रेसकोर्स लीज नवीनीकरण मामले की सुनवाई से रोका

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Bombay high court

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्ली में 220 एकड़ के महालक्ष्मी रेसकोर्स के लीज नवीनीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करने से रोक दिया है। जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की पीठ ने एसएचआरसी पर रोक लगाते हुए कहा कि यह “प्रथम दृष्टया यह देखने में असमर्थ” था कि आयोग इस तरह के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान कैसे ले सकता है। 17 फरवरी को आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के प्रधान सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार की याचिका।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
पीठ ने कहा, “हम प्रथम दृष्टया यह देखने में असमर्थ हैं कि इस तरह की कार्रवाई राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कैसे कायम रह सकती है या इसे स्वत: कैसे शुरू किया जा सकता है। इसलिए, हम अंतरिम राहत प्रदान करते हैं।” फरवरी में अपने आदेश में, एमएसएचआरसी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स के पट्टे के नवीनीकरण के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, बीएमसी आयुक्त, यूडीडी के प्रधान सचिव और अन्य पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

एमएसएचआरसी ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की
इसने समाचार पत्र की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए मुंबई रेसकोर्स भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ढिलाई ने रेसकोर्स प्रबंधन को 2013 से 220 एकड़ भूमि का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दी। सरकार रेसकोर्स की भूमि का मालिक है और उसकी ओर से बीएमसी किराया एकत्र करती है और लीज नवीनीकरण पर निर्णय लेती है। मई 1994 में, बीएमसी ने रेसकोर्स को रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआईटीसी) को एक पट्टे पर किराए पर दिया, जो मई 2013 में समाप्त हो गया था लेकिन इसे कभी भी नवीनीकृत नहीं किया गया था। दिसंबर 2022 में, आयोग ने स्थगन की मांग करने वाले सभी प्रतिवादियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान कर दिया गया।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की थी कि यह “पूरी तरह से अस्पष्ट” था कि मामला एमएसएचआरसी के दायरे में कैसे था
हालाँकि, जब 17 फरवरी, 2023 को इसी तरह का आदेश पारित किया गया, तो राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसने तर्क दिया कि यह “पूरी तरह से अस्पष्ट” था कि कैसे सरकार या बीएमसी और आरडब्ल्यूआईटीसी के बीच एक संविदात्मक मामला एमएसएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 15 मार्च के लिए रखी है।

महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

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अपराध

मुंबई : धारावी में म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़, 56 डेबिट कार्ड और 32 सिम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-8 ने धारावी इलाके में छापेमारी कर एक बड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑनलाइन ठगी, गेमिंग ऐप और साइबर अपराध के जरिए कमाए गए अवैध काले धन को ठिकाने लगाने वाले इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम जावेद खान(36) को गिरफ्तार किया है।

आरोपी के घर से पुलिस ने 56 डेबिट कार्ड, 32 सिम कार्ड, बैंक पासबुक और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार सागर नामक शख्स बताया जा रहा है, जो गोवा से बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

क्राइम ब्रांच यूनिट-8 के अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि धारावी के नेहरू सोसायटी इलाके में रहने वाला वसीम खान मुंबई के विभिन्न बैंकों में नए खाते खुलवाकर उनकी किट और लिंक्ड सिम कार्ड इकट्ठा कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे, जिसमें विभिन्न बैंकों के 56 डेबिट कार्ड (जिनमें से 23 कार्ड के साथ अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड थे), 32 खुले सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 ब्लैंक चेक, बैंक पासबुक और एक डायरी बरामद हुई, जिसमें संदिग्ध खातों का पूरा हिसाब-किताब दर्ज था।

पुलिस पूछताछ में आरोपी वसीम ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात गोवा निवासी सागर से हुई थी। सागर ने उसे साइबर फ्रॉड और ठगी की रकम के लेनदेन के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के एवज में भारी मुनाफे का लालच दिया था। इस लालच में वसीम जरूरतमंद लोगों को 15,000 रुपये का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता था। खाता खुलते ही वह उसका एटीएम कार्ड, पासबुक और खाते से जुड़ा सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लेता था और फिर इन सभी किट्स को गोवा में बैठे मास्टरमाइंड सागर को सप्लाई कर देता था।

मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन में वसीम और फरार आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब उन तमाम लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिनके नाम पर ये म्यूल खाते खोले गए थे। इसके साथ ही इस नेटवर्क के जरिए अब तक कुल कितने करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन हुआ है, क्राइम ब्रांच इसकी गहराई से जांच कर रही है और गोवा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई है।

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महाराष्ट्र

मुंबई एटीएस ने युवक को गिरफ्तार किया, संवेदनशील ठिकानों की रेकी का आरोप

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आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर मुंबई की संवेदनशील जगहों की रेकी करने का आरोप है, जिसमें कोलाबा स्थित ‘चाबाद हाउस’ भी शामिल है। इस संबंध में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी।

चाबाद हाउस को ‘नरीमन हाउस’ के नाम से भी जाना जाता है। यह 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मुख्य निशानों में से एक था।

आरोपी की पहचान यश सिंह (20) के रूप में हुई है। आरोप है कि वह मुंबई की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक कोलाबा स्थित चाबाद हाउस और यहूदी नागरिकों से जुड़े व्यवसायों व प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहा था। वह सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए लोगों को इन जगहों की तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी भेज रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, यह युवक सोशल मीडिया के जरिए अंतरराष्ट्रीय अपराधियों और देश-विरोधी तत्वों के जाल में फंस गया था।

एटीएस नवी मुंबई यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि ऐरोली इलाके का रहने वाला आरोपी सोशल मीडिया के जरिए देशविरोधी तत्वों के संपर्क में है। कड़ी पूछताछ के दौरान पता चला कि देशविरोधी तत्वों और माफिया से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने उसे मुंबई की संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीरें और जानकारी जुटाने का काम सौंपा था। इसमें कोलाबा स्थित चाबाद हाउस, यहूदी नागरिकों की कंपनियां, विदेशी या यहूदी नागरिक, उनकी गाड़ियां और आसपास की जगहें शामिल थीं।

आरोप है कि इस जानकारी के बदले उसे समय-समय पर पैसे भी मिलते थे। जांच में यह भी सामने आया कि यश सिंह टेलीग्राम के जरिए सीधे तौर पर देशविरोधी तत्वों के संपर्क में था। इसके अलावा, जांचकर्ताओं को पता चला कि वह केरल के त्रिशूर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज ‘क्राइम नंबर 994/2025’ (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-यूएपीए, 1967 की धारा 13 के तहत) में भी एक सहयोगी के रूप में शामिल था।

नवी मुंबई की एटीएस टीम ने तुरंत यह जानकारी त्रिशूर पुलिस के साथ साझा की। इसके बाद, केरल पुलिस की एक टीम नवी मुंबई पहुंची और यश सिंह से पूछताछ की। इस मामले में उसकी सीधी संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद, केरल पुलिस ने जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर लिया।

एटीएस के अनुसार, कई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह, राष्ट्र-विरोधी तत्व और पाकिस्तानी हैंडलर (शहजाद भट्टी का नेटवर्क भी शामिल) टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पैसों का लालच देकर बेरोजगार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें राष्ट्रविरोधी तथा तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों के लिए भर्ती करते हैं।

एजेंसी की ओर से जारी एक चेतावनी में एटीएस ने कहा कि वह ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

इस बीच, पुलिस ने नागरिकों, खासकर माता-पिता और युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत न करें और पैसों के लालच में न आएं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि वे किसी के साथ भी तस्वीरें, किसी जगह की रेकी से जुड़ी जानकारी या संवेदनशील स्थानों से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें।

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