महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पूरे राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

यह फैसला हाल ही में नागपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जहां डीजीपी ने कहा कि कानून लागू करने वाली पुलिस यदि खुद नियमों का पालन नहीं करेगी, तो आम नागरिकों में जागरूकता लाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 35 से 40 प्रतिशत दोपहिया चालक शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, हेलमेट का सही उपयोग सिर की गंभीर चोटों और मौत के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश जिलों में हेलमेट पहनने की आदत अभी भी कमजोर है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और नागपुर जैसे बड़े शहरों में जहां 80 प्रतिशत से अधिक दोपहिया चालक हेलमेट पहनते हैं, वहीं अन्य जिलों में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से भी कम है। नए आदेश के तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(डी) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी पुलिसकर्मी की बिना हेलमेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा, जिससे उसके करियर पर असर पड़ सकता है।

डीजीपी कार्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजें। पुलिस विभाग के इस फैसले को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जब पुलिस खुद नियमों का पालन करेगी, तो आम जनता भी हेलमेट पहनने के प्रति अधिक जागरूक होगी।

मुंबई, 11 अप्रैल — ग्रांट रोड के स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक रेस्टोरेंट बार पर सफल छापा मारते हुए कथित अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है।

पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग मुंबई पुलिस और विभिन्न मीडिया संस्थानों से मदद की गुहार लगा रहे थे। निवासियों के अनुसार, “सेनोरिटा” नामक बार में रेस्टोरेंट की आड़ में अश्लील डांस करवाया जा रहा था। यह भी आरोप है कि बार में ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से गुप्त रूप से प्रवेश और निकास दिया जाता था, और यह गतिविधियां पूरी रात चलती थीं।

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इन गतिविधियों के दौरान भारी मात्रा में पैसों का लेन-देन होता था और केवल परिचित ग्राहकों को ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई प्रेस ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले “सेनोरिटा बार” पर छापा मारा।

यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तेजंकर, पुलिस निरीक्षक प्रशांत गावड़े और उनकी टीम के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।

छापेमारी के दौरान:

• 8 लड़कियों को मौके से रेस्क्यू किया गया।

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।

जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी भाषा होती है। यह ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर मराठी को ज़रूरी बनाना है, तो पहले मराठी सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए और जो लोग मराठी नहीं जानते उन्हें मराठी सिखानी चाहिए। हर देश अपनी भाषा बोलता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ बोली जाएगी? इस देश के हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, लेकिन किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें दें, उन्हें क्लास दें, उन्हें मजबूर न करें। देश में बेरोज़गारी आम है। अगर कोई दूसरे राज्य से मुंबई और महाराष्ट्र आता है, तो उसे गुज़ारा करने का अधिकार है। लेकिन, सिर्फ़ मराठी को ज़रूरी बनाने की शर्त लगाना सही नहीं है। रोज़गार के मौके देना भी ज़रूरी है। अगर राज्य में मराठी को ज़रूरी दर्जा है, तो इस भाषा को सिखाने के लिए क्लास दी जानी चाहिए। मराठी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है क्योंकि मराठी न जानने वाले लोगों के साथ कई बार हिंसा हो चुकी है। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए और ऐसे हालात को रोकने के लिए उन्हें राज्य की भाषा सिखाई जानी चाहिए और फिर उन्हें लाइसेंस और परमिट दिए जाने चाहिए।