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Tuesday,13-May-2025
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महाराष्ट्र बजट सत्र: राज्य सरकार ने भिड़ेवाड़ा स्मारक के लिए सभी आर्थिक मदद की घोषणा की

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eknath shinde

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार पुणे के भिड़ेवाड़ा को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि जगह के संबंध में सभी कानूनी मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार इस पर कोई भी राशि खर्च करने को तैयार है। पुणे का भिड़ेवाड़ा वह स्थान है जहां सावित्रीबाई फुले ने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया था। सदन में प्रश्नकाल के दौरान मामला उठा। पुणे से एनसीपी विधायक चेतन तुपे ने मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राकांपा नेता छगन भुजबल ने भी काश्तकारों के मुद्दे पर राज्य सरकार की स्थिति पूछी।

सीएम शिंदे का कहना है कि उन्होंने किराएदारों का बकाया चुकाने के निर्देश जारी कर दिए हैं
भुजबल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने प्रमुख सचिव शहरी विकास को किराएदारों का बकाया चुकाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. “मामला उच्च न्यायालय में है। मैंने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है कि लागत जो लगभग 10 करोड़ रुपये होगी, तुरंत किरायेदारों को दी जाएगी। ताकि अगली सुनवाई के दौरान मामला सुलझाया जा सके और कब्जा राज्य सरकार के पास आ सके।” सीएम शिंदे ने कहा। विधायक तुपे ने विरासत का मुद्दा भी पूछा है। भिड़ेवाड़ा इमारत लगभग 150 साल पुरानी है। इसलिए इसे विरासत में शामिल करना महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। लेकिन तुपे के सवाल का जवाब देते हुए सीएम शिंदे की ओर से जवाब दे रहे उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि पुरातत्व विभाग ने साफ कर दिया है कि इमारत को हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा, “इसलिए हम किराएदारों को भुगतान करेंगे और कब्जा ले लेंगे। स्मारक से जुड़ा सारा काम बाद में किया जाएगा।” भिड़ेवाड़ा को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग कई सामाजिक संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दलों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। मामला किराएदारों और पुणे नगरपालिका के बीच का था। अब चूंकि राज्य सरकार ने बाजार दर के अनुसार किरायेदारों के पैसे निकालने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है, विवाद का मूल मुद्दा अब सुलझा लिया गया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में सभी 22 आरटीओ सीमा चौकियों को बंद करने जा रही है; जानिए क्यों

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महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में सभी 22 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) सीमा चौकियों को बंद करने जा रही है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप है और देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के कारण लिया गया है, जिसके कारण कई पारंपरिक चौकियाँ अप्रचलित हो गई हैं।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी आवश्यक प्रशासनिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक अनुकूल रिपोर्ट भेज दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने के बाद, चेकपोस्टों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा।

सरनाईक ने जोर देकर कहा कि जीएसटी प्रणाली अब मजबूती से लागू हो गई है और डिजिटल ट्रैकिंग तकनीक में सुधार हुआ है, इसलिए मैनुअल बॉर्डर चेकिंग की जरूरत काफी कम हो गई है। इन चेकपोस्टों के बंद होने से यातायात की भीड़ कम होने, सड़क सुरक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और महाराष्ट्र के भीतर व्यापार संचालन को सरल बनाने से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मूल रूप से 1966 में स्थापित, इन चेकपोस्टों का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखना, कानूनी अनुपालन लागू करना और सड़क कर एकत्र करना था। हालाँकि, वास्तविक समय की ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कर संग्रह और डिजिटल प्रवर्तन में प्रगति ने इन भौतिक संरचनाओं को निरर्थक बना दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम फडणवीस दोनों ने पहले पुरानी प्रणाली को समाप्त करने की वकालत की थी।

इस बदलाव में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) परियोजना को चलाने के लिए जिम्मेदार अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को 505 करोड़ रुपये का मुआवजा देना शामिल है। इस भुगतान के बाद, सभी चेकपोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम परिवहन विभाग को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार , परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने इन मैनुअल चेकपोस्ट को हटाने के परिणामों का मूल्यांकन किया। समिति के निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि डिजिटल विकल्प मालवाहक वाहनों की जांच को सहजता से संभाल सकते हैं, साथ ही देरी को कम कर सकते हैं, दक्षता बढ़ा सकते हैं और कदाचार की गुंजाइश को कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से विनियामक प्रवर्तन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

एक बार लागू होने के बाद, महाराष्ट्र उन 18 अन्य भारतीय राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने पहले ही प्रौद्योगिकी-संचालित, कागज़ रहित ढाँचों का उपयोग करके अपने परिवहन विनियमन प्रणालियों का आधुनिकीकरण कर लिया है। यह राज्य के भीतर शासन और रसद में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतिम मंज़ूरी अब मुख्यमंत्री फडणवीस के पास है, जिनकी मंज़ूरी के साथ ही आधिकारिक तौर पर राज्य के सीमा चेकपोस्ट युग का अंत हो जाएगा।

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महाराष्ट्र

ऑपरेशन सिंदूर: 15 लाख से अधिक साइबर हमले, 150 हमले सफल

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मुंबई: पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए गए हैं। इन साइबर हमलों को नाकाम कर दिया गया है, जिनमें से 150 हमले सफल रहे हैं, ऐसा महाराष्ट्र साइबर ने दावा किया है। ये साइबर हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया द्वारा किये गए हैं। साइबर हमले के दौरान डेटा चोरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन महाराष्ट्र साइबर ने साइबर पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, साइबर हमलों के साथ-साथ सिंदूर हमले को लेकर भी संदेह पैदा हो गया है।

साइबर सेल ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साइबर हमले के बाद स्लीपर सेल भी सक्रिय और सक्रिय हो गए हैं। साइबर हमलों को रोकने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय है और सोशल मीडिया की निगरानी भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी संदेह की बाढ़ आ गई है तथा हमलों के प्रयास भी जारी हैं। हमलों के बाद महाराष्ट्र में भी साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

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महाराष्ट्र

पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिलने पर भाजपा नेता नवनीत राणा सदमे में!

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मुंबई: भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तानी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि हिंदू शेरनी एक अल्पकालिक मेहमान है जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है और जल्द ही चली जाएगी। नवनीत राणा ने इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी है और पुलिस ने अपनी जांच में कदम बढ़ा दिए हैं। सभी फोन कॉल पाकिस्तानी नंबरों से प्राप्त हुए हैं। नवनीत राणा ने खार पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पिछले साल नवनीत राणा को धमकी मिली थी। यह धमकी भरा संदेश व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप भेजकर दिया गया। यह धमकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मिली थी। अब नवनीत राणा को पाकिस्तान से फिर धमकी मिली है। दो दिन पहले नवनीत राणा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी किया था और कहा था कि उन्होंने आपके घर में घुसकर आपको मारा है, उन्होंने आपकी कब्र खोद दी है, इसके बाद अब नवनीत राणा को पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरे कॉल आए हैं। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस नंबर से कॉल किया गया था और किसके नंबर से कॉल आया था। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद अब मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा की सुरक्षा बढ़ा दी है और मुंबई में उनके घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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