महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन परियोजना को ‘राष्ट्रीय महत्व’ का बताया, गोदरेज की याचिका खारिज

मुंबई, 9 फरवरी : बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को ‘राष्ट्रीय महत्व’ का बताते हुए गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्च रिंग कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विक्रोली में उसकी जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति एम.एम. साठाये की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, परियोजना राष्ट्रीय महत्व और जनहित की है, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मुआवजे में कोई अवैधता नहीं पाई गई।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मुंबई यात्रा की पूर्व संध्या पर मेगा-प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखाने वाला फैसला एक राहत के रूप में आया है। जस्टिस धानुका और जस्टिस धानुका ने यह भी कहा कि यह सामूहिक हित सर्वोपरि है।
जब गोदरेज समूह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सीरवई ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आदेश पर रोक लगाने की मांग की, तो उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
राज्य के एडवोकेट-जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि गोदरेज समूह के स्वामित्व वाले हिस्से को छोड़कर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया था, और अनुरोध किया कि कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह ने तर्क दिया कि गुजरात में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और परियोजना का काम शुरू हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत अधिग्रहण किया जाना बाकी है।
उन्होंने तर्क दिया कि गोदरेज की याचिका परियोजना में देरी कर रही है और लागत में वृद्धि हो रही है, यदि मुआवजे की राशि चिंता का विषय है, तो एक अधिक भुगतान पर विचार किया जा सकता है, लेकिन परियोजना को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।
अगस्त 2019 से सरकार और गोदरेज समूह के बीच कंपनी की भूमि के अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा है।
लगभग 1.60 लाख-करोड़ रुपये की लागत वाली, बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 21 किलोमीटर भूमिगत रूट शामिल है। भूमिगत सुरंग के प्रवेश बिंदुओं में से एक विक्रोली में गोदरेज के स्वामित्व वाली भूमि पर सरकार ने कब्जा कर लिया है।
करीब 9.69 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के बाद गोदरेज समूह ने मुआवजे को चुनौती दी थी। सितंबर 2022 में डिप्टी कलेक्टर द्वारा 264 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। समूह ने 572 करोड़ रुपये का दावा किया है।
कंपनी ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अगस्त 2019 की अधिसूचना और कुछ वर्गों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।
महाराष्ट्र
एएनसी ने 80 करोड़ रुपये की दवाएं नष्ट कीं

DRUGS
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने जब्त गांजा, कोडीन और अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट करने का दावा किया है। एएनसी के 59 दर्ज मामलों में पनवेल स्थित एक फैक्ट्री में 144.310 किलोग्राम गांजा, कोडीन, हेरोइन नष्ट कर जला दिया गया। इन जब्त नशीले पदार्थों में से 163 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें, लगभग 80.65 करोड़ रुपये मूल्य की 7908 नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2025 में 50.30 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें नष्ट कीं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम ने की।
महाराष्ट्र
मुंबई बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों को बोनस दिवाली का तोहफा

मुंबई नगर निगम प्रशासन ने दिवाली-2025 के लिए मुंबई बीएमसी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिवाली 2025 के लिए बोनस अनुदान प्रदान करने के निर्णय की घोषणा नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने की। अनुग्रह अनुदान का क्रम, विवरण और राशि इस प्रकार है। निगम के अधिकारी/कर्मचारी 31,000 रुपये के बोनस के हकदार हैं। निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी जिन्हें 31,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय और सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 31,000 रुपये। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये।
5. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। शिक्षक स्कूल व्याख्याता/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। 31,000. शिक्षक स्कूल शिक्षण स्टाफ (पूर्णकालिक) (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): रु. 31,000. सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक (सीएचवी): भाऊबेज उपहार रु. 14,000/-
9. किंडरगार्टन शिक्षक/सहायक – भाऊबेज उपहार रु. 05,000/-
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, अजित पवार ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।
महाराष्ट्र
गढ़चिरौली: प्रमुख कमांडर भूपति उर्फ शानु और 60 माओवादियों के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण से नक्सलियों को झटका, सरकार पर भरोसा बहाल: देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र में माओवादियों का अंत निकट है। गुडचिरौली में एक प्रमुख माओवादी वेणुगोपाल मालुजो उर्फ भूपति उर्फ सोनू, जो कई जगहों पर सक्रिय था, ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। 60 माओवादियों ने गुडचिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जो महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के गढ़चिरौली क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है और कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और वे सही रास्ते और सामान्य जीवन में लौट आए हैं। भारत के संविधान और प्रशासन में उनका विश्वास बहाल हुआ है। यह बहुत बड़ी कृपा है कि राज्य से नक्सलियों का सफाया हो गया है। जल्द ही, जंगलों में छिपे 10 से 15 माओवादी भी आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि भूपति ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की थी। पुलिस उसके संपर्क में थी और फिर उसने इच्छा व्यक्त की कि वह मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है लेकिन भूपति को यहाँ लाया गया और आज भूपति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह एक बड़ी सफलता है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से नक्सली अब अस्थिर और कमज़ोर हो गए हैं, यही वजह है कि पहले भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
फडणवीस ने कहा है कि लाल आतंक का अंत हो चुका है, गुढ़चिरौली के आसपास की सीमाओं से नक्सलियों का आत्मसमर्पण निश्चित है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और अन्य सीमाओं से माओवादियों पर कार्रवाई के कारण माओवादियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या काफी हद तक नक्सलवाद से तौबा कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलियों के साथ पाकिस्तान-भारत संबंध का सपना शर्म से साकार हो रहा है। भूपति एक माओवादी था जो माओवादियों की रीढ़ और वैचारिक विचारधारा था। उसके आत्मसमर्पण से पुलिस अभियान को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी रश्मि शुक्ला सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों और नक्सल ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज माओवादियों की कमर टूट गई है। फडणवीस ने कहा कि नक्सली पर 6 करोड़ रुपये का इनाम था
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