मुंबई: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली के लिए पुलिस भी तैयार है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए ठाकरे भाई ने तिरंगा मार्च निकाला है, जिसमें लाखों प्रोटेस्टर के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस ने भी इलाके में कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम करने का दावा किया है। पुलिस चौकन्नी है और हालात पर नज़र रख रही है ताकि तिरंगा मार्च के दौरान कोई अनहोनी न हो। तिरंगा मार्च के रूट पर नज़र रखने के साथ-साथ आज मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती की अध्यक्षता में एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें व्यवस्था और प्रोटेस्ट प्रदर्शन से जुड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम पक्के करने के निर्देश भी दिए गए। मुंबई शहर के शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट का लंबा सिलसिला है। मुंबई शहर और आस-पास के इलाकों में तिरंगा मार्च के दौरान प्रोटेस्टर शिवाजी पार्क में कहां इकट्ठा हो सकते हैं, इसकी भी पहचान कर ली गई है। इसके अलावा, पूरे राज्य में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एनईटी एग्जाम पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स ने एजुकेशन मिनिस्टर धीरेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और स्टूडेंट्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मुंबई शहर और उपनगरों में तिरंगा मार्च के कारण पुलिस भी अलर्ट पर है। शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक रूट पर पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है, साथ ही जरूरी आदेश भी जारी किए गए हैं। मुंबई और राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने जरूरी कदम उठाए हैं, साथ ही इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। अनुमान है कि मुंबई के अन्य इलाकों जैसे कुर्ला, चंबोर, बायकुला, अंधेरी, मलाड मालोनी, जोगेश्वरी और अन्य इलाकों से भी छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। तिरंगा मार्च को बाधित करने या बाधित करने का प्रयास बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे जवाब दिया जाएगा, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में स्थिति को बाधित करने का प्रयास किया गया, तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई में विरोध प्रदर्शन जारी है, और पुलिस भी अलर्ट पर है।

भारत और तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत की। दोनों देशों के बीच दार एस सलाम में हुए विदेश कार्यालय परामर्श में व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विकास सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारतीय व‍िदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया क‍ि भारत और तंजानिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) 22 जुलाई 2026 को तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ईएंडएसए) जनेश काइन और तंजानिया के विदेश मामलों एवं पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्रालय के एशिया और ऑस्ट्रेलिया विभाग की निदेशक फेलिस्टर रुगाम्बवा ने की।

एफओसी के दौरान जनेश काइन ने तंजानिया के विदेश मामलों एवं पूर्वी अफ्रीकी सहयोग मंत्रालय के स्थायी सचिव राजदूत डॉ. सैमवेल विलियम शेलुकिंडो से भी मुलाकात की।

मंत्रालय ने बताया क‍ि बैठक में दोनों देशों ने आपसी संबंधों की समीक्षा की और व्यापार व निवेश, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से जल्द ही संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। इसके अलावा, दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए, जिनमें दोनों की समान रुचि है।

मंत्रालय ने बताया क‍ि दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल और सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने यह भी सहमति जताई कि विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर भारत में आपसी सुविधा के अनुसार किसी तारीख पर आयोजित किया जाएगा।

नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई अब और तेज होगी। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस उद्देश्य से गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कामकाज शुरू कर दिया है। कोर्ट नंबर 408 में स्थापित इस विशेष अदालत की विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए इस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का जल्द निपटारा करना और दोषियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसी घोषणा के बाद न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं।

इस बीच, केंद्र सरकार भी पेपर लीक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी में है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024’ में संशोधन से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

पेपर लीक के संगठित मामलों से जुड़े इस बिल में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यह मौजूदा कानून की तुलना में काफी ज्यादा है। वर्तमान कानून के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए तीन से पांच वर्ष तक की सजा, जबकि पेपर लीक और नकल से जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में पांच से 10 वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।