मुंबई: पिछले चुनावों में मुंबई में कम मतदान को देखते हुए, बीएमसी ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य चुनावों में मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

कुछ प्रमुख प्रयासों में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (यह सुनिश्चित करना कि वे सुविधाजनक दूरी पर हों), आवासीय सोसायटियों के भीतर मतदान सुविधाओं की स्थापना और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं।

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी ने चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी, ​​जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, ने शुक्रवार को चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की। मतदान केंद्रों की दूरी और लंबी कतारों जैसी पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नतीजतन, बेहतर सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में मुंबई में इनकी संख्या 2,509 से बढ़कर 2,538 हो गई है।

इसी तरह, अब उपनगरों में 7,574 मतदान केंद्र हैं, जबकि आम चुनावों में इनकी संख्या 7,384 थी। अन्य पहलों में ‘अपना मतदान केंद्र जानें’ अभियान, दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा शामिल है।

एक नागरिक अधिकारी ने कहा, “मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, सेलिब्रिटी आउटरीच और रैप गानों और फ्लैश मॉब जैसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है।” मतदान केंद्रों को 1,200 से 1,300 मतदाताओं को समायोजित करने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, साथ ही ऊंची इमारतों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।

मीरा भयंदर: 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अवैध शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा और कड़ा करते हुए, मीरा भयंदर-वसई (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी मीरा रोड स्थित केंद्रीय अपराध शाखा इकाई ने गुरुवार को नालासोपारा में घने जंगल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर चल रही एक और बड़ी अवैध शराब बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया।

एक गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय सरक के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह करीब 8 बजे नालासोपारा (पूर्व) के धानिव बाग क्षेत्र में स्थित जंगल क्षेत्र में 2 किलोमीटर अंदर तक मार्च किया।

टीम ने कई बैरल शराब के साथ-साथ 2,800 लीटर किण्वित गुड़, 140 लीटर शराब, रसायन और अन्य विनिर्माण उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.42 लाख रुपये से अधिक है।

हालांकि, प्रभाकर भोये नामक अड्डा संचालक और उसके कर्मचारी पुलिस की पकड़ से बच निकलने में सफल रहे। मौके पर ही सारी सामग्री और उपकरण नष्ट कर दिए गए।

इस संदर्भ में पेल्हार पुलिस स्टेशन में किसी भी शराब बनाने की भट्टी या शराब बनाने के निर्माण/कार्य और मादक पदार्थों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निषेध अधिनियम-1949 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मेथनॉल और रेक्टीफाइड स्पिरिट जैसे जहरीले रसायनों का उपयोग करके अवैज्ञानिक तरीके से निर्मित अवैध शराब के सेवन से मौतें और आंखों की रोशनी जाने सहित अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आगे की जांच चल रही है।

पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता नवाब मलिक के फिट और स्वस्थ दिखने तथा स्वतंत्र रूप से घूमने और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के आरोप का संज्ञान लेते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि वह मलिक की मेडिकल जमानत रद्द करने की मांग करने वाले सैमसन पठारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य जमानत याचिका पर फैसला करेंगे।

पठारे की दलील में कहा गया है कि मलिक की न तो कोई सर्जरी हुई है और न ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याचिका में कहा गया है, “उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

मलिक को अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया था। अदालत में याचिका में कहा गया है कि मेडिकल जमानत पर बाहर आए राकांपा नेता ‘फिट और स्वस्थ’ लग रहे हैं।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी खराब हो रही किडनी के इलाज के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी।

वह वर्तमान में मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पठारे के वकील चंद्रकांत मिश्रा ने तर्क दिया कि अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में अदालत को गुमराह करने के अलावा, मलिक ने जमानत दिए जाने के दौरान उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।

वह चार दिनों से ज़्यादा समय तक पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि मलिक मीडिया को बयान दे रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं और “पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं।” 5 अगस्त, 2023 के उस आदेश को पढ़ने के बाद, जिसके तहत मलिक को ज़मानत दी गई थी, जस्टिस पिटाले ने टिप्पणी की कि शर्तों में से एक यह थी कि अगर वह चार दिनों के लिए पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होगा।

और अगर चार दिन से ज़्यादा समय के लिए रुकना था, तो उन्हें पहले से अनुमति लेनी होगी। मलिक के वकील तारक सईद ने दावा किया कि एनसीपी नेता पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से चार दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हैं। यह कहते हुए कि यह एक गंभीर आरोप है, कोर्ट ने मिश्रा से उनके दावे को समर्थन देने वाले सबूतों के बारे में पूछा।

न्यायमूर्ति पिटाले ने पूछा, “यह गंभीर उल्लंघन है कि वह चार दिनों से अधिक समय तक पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। आरोपों का समर्थन करने के लिए दायर की गई सामग्री क्या है?” मिश्रा ने जवाब दिया कि वह यह साबित करने के लिए वीडियो और तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे कि मलिक ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसके बजाय एनसीपी नेता की जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी पठारे के “आरोपों का समर्थन करने में विफल” है। अदालत ने पठारे को मलिक द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए दो सप्ताह में सामग्री/दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा, “चूंकि आरोप यह है कि अंतरिम जमानत चिकित्सा स्थिति के आधार पर दी गई थी और आदेश के बाद, प्रतिवादी (मलिक) स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, जो दर्शाता है कि वह फिट और स्वस्थ है, इसलिए यह उचित होगा कि मुख्य जमानत अर्जी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।” हाईकोर्ट ने पठारे की याचिका को मलिक की मुख्य जमानत याचिका के साथ 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा है।