मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।

फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।

चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।

परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।

अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।

मुंबई, 10 सितंबर 2025 (कमर अंसारी) : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी फ़ारूक़ शौकत बगवान को ज़मानत दे दी है। बगवान पिछले 12 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और राजेश एस. पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहना आरोपी के त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी मामले के एक अन्य आरोपी मुनीब इक़बाल मेमन को पिछले वर्ष ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर बगवान को भी राहत मिलनी चाहिए।

39 वर्षीय बगवान को दिसंबर 2012 में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और मकोका जैसे कड़े क़ानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे।

यह धमाके 1 अगस्त 2012 को पुणे के अलग-अलग इलाकों—डेक्कन जिमखाना और बाल गंधर्व रंगमंदिर सहित—में हुए थे। शाम 7:25 बजे से रात 11:30 बजे के बीच पाँच कम तीव्रता वाले धमाके हुए, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ। एक छठा बम साइकिल में लगाया गया था जिसे समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बगवान ने फर्जी दस्तावेज़ों से सिम कार्ड बनवाए और अपने दुकान का इस्तेमाल हमले की तैयारी में होने दिया। लेकिन बचाव पक्ष, जिसकी पैरवी अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने की, ने दलील दी कि मुकदमे की प्रगति अत्यंत धीमी रही है। 12 साल में लगभग 170 गवाहों में से केवल 27 की ही गवाही हो सकी है, ऐसे में लंबी हिरासत अनुचित है।

अदालत ने माना कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बगवान को एक लाख रुपये की जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ क़बूलनामे और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि की कैद और सह-आरोपी को मिली राहत के आधार पर ज़मानत उचित है।

मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई की उपनगरीय रेल यात्रा में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड (एमआरवीसी) ने 2,856 पूरी तरह वातानुकूलित वंदे मेट्रो (उपनगरीय) कोचों की खरीद के लिए एक बड़ी निविदा जारी की है।

मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विलास सोपन वाडेकर ने मिडिया से बात कर वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निविदा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज III और IIIए के तहत जारी की गई है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “इसमें न केवल आधुनिक कोचों की आपूर्ति शामिल है, बल्कि 35 साल तक उनका रखरखाव भी किया जाएगा। इन नई ट्रेनों में 12, 15 और 18 डिब्बों वाले रेक होंगे, जो भविष्य की बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में सक्षम होंगे। वर्तमान में ज्यादातर सेवाएं 12 डिब्बों वाले रेकों से ही चलती हैं।”

इस परियोजना के लिए मध्य रेलवे (भिवपुरी) और पश्चिम रेलवे (वानगांव) में दो अत्याधुनिक रखरखाव डिपो भी बनाए जाएंगे। निविदा जमा करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और यह 22 दिसंबर 2025 को खोली जाएगी।

यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत की जा रही है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

विलास सोपन वाडेकर ने कहा कि सभी एसी कोच वातानुकूलित होंगे, जिससे गर्मी और भीड़भाड़ में भी यात्री आरामदायक महसूस करेंगे। इनमें स्वचालित दरवाजे होंगे, जो सुरक्षा बढ़ाएंगे। साथ ही, बेहतर एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन से समयबद्धता में सुधार होगा और ये ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से चल सकेंगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस कदम का उद्देश्य मुंबई के दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और कुशल बनाना है। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को विशेष फायदा होगा। कम समय में यात्रियों को सुगम यात्रा मिलेगी। समय से काम पूरा हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि कोचों में गद्देदार सीटें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुंबई की जलवायु के अनुसार उच्च क्षमता वाले एचवीएसी सिस्टम के साथ, विक्रेताओं के लिए अलग एसी डक्ट वाले विशेष डिब्बे भी होंगे।