महाराष्ट्र
‘वेंटिलेटर’ पर महाराष्ट्र सरकार, फरवरी नहीं देख पाएगी : संजय राउत

नासिक, 7 जनवरी : महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर एक और तीखा हमला करते हुए, शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि सरकार वेंटिलेटर पर है और फरवरी तक जीवित नहीं रहेगी। राउत ने मीडियाकर्मियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बालासाहेबंची शिवसेना (बीएसएस) के 16 विधायक अयोग्य हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी क्योंकि यह अवैध और असंवैधानिक है।
राउत ने हाल के हफ्तों में अपनी पार्टी से शिंदे पक्ष में दलबदल का जिक्र करते हुए कहा, जल्द ही बदलाव होगा..वह केवल अपनी मौत की तारीख बढ़ा रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र शिवसेना-यूबीटी के साथ है, जो एक विशाल पेड़ की तरह है और केवल कचरा बीएसएस के पास चला गया है।
शिंदे की ‘कठपुतली शासन’ पर निशाना साधते हुए शिवसेना-यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि हर रोज विभिन्न मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अप्रभावित है और ‘मोटी चमड़ी वाले गैंडे की तरह’ है। राउत ने कहा- अतीत में, अगर मंत्रियों या सीएम के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, या उन्हें अदालती सख्ती का सामना करना पड़ता था, तो वह तुरंत इस्तीफा दे देते थे, जैसे ए.आर. अंतुले या शिवाजीराव पाटिल-नीलंगेकर ने किया था। अब जब आधा दर्जन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले हैं तब भी वह पानी में भैंसों की तरह बैठे हैं।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और बीएसएस मंत्री दीपक केसरकर द्वारा दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कि राउत वापस जेल जाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की धमकी देने के खिलाफ चेतावनी देते हुए पलटवार किया। राउत ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें धमकी न दें। विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि आप सरकार में हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप कानून हैं।
राउत ने चेतावनी जारी की कि अगर उन्होंने कभी राणे के लेन-देन का पदार्फाश किया, तो वह (राणे) 50 साल के लिए जेल जाएंगे, और कहा कि भाजपा नेता को उन्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, राणे जल्द ही मंत्री पद से हट जाएंगे..उनका प्रदर्शन शून्य है और वह डरे हुए (‘डरपोक’) व्यक्ति हैं, इसलिए वह यह हंगामा कर रहे हैं। उनके (2005 में शिवसेना) पार्टी छोड़ने के बाद से मैं उनसे कभी नहीं मिला।
महाराष्ट्र
महायोति सरकार का लाडली बहनों के साथ धोखा, लाडली बहनों की किस्तों में कटौती विश्वासघात है: अबू आसिम आज़मी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने दिल्ली बहन की किस्त में कटौती को उनके साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव की रात वोट के लिए अवैध रूप से नकदी बांटी जाती है, प्रति व्यक्ति वोट के लिए 1,000 और 2,000 रुपये इलाकों में बांटे जाते हैं, उसी तरह चुनाव से पहले लाडिली बहन योजना के तहत महिलाओं को लालच दिया गया। यह महायोति सरकार द्वारा एक प्रकार का धोखा है और अब जब इसका अर्थ पता चल गया है, तो वे इसे पहचान नहीं रहे हैं।
उन्होंने पूछा कि क्या महायोति सरकार लाडली बहनों के वोट भी लौटाएगी जो इन बहनों ने चुनाव में उन्हें दिए थे। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना के कारण सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का वेतन भी देरी से दिया गया है, ऐसे में सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया है।
चुनाव के बाद किस्त में बढ़ोतरी की घोषणा की गई और 2100 रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन अब इसे 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने लाडली बहन योजना में दो करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया था, लेकिन अब बहाने और हथकंडे अपनाकर उन्हें अयोग्य ठहराया जा रहा है। यह वोट देने वाली बहनों के साथ विश्वासघात है।
महाराष्ट्र
नेशनल हेराल्ड जमीन के हेराफेरी मामले में हो कार्रवाई- अनिल गलगली ने सीएम देवेन्द्र फड़णवीस से की मांग

मुंबई: मुंबई- गौतम चटर्जी समिति की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 1983 में बांद्रा (पूर्व) क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 341 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को “नेशनल हेराल्ड” के कार्यालय, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए दी गई सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पर 83,000 वर्ग फुट निर्माण किया गया है, जिसमें 11,000 वर्ग फुट बेसमेंट और 9,000 वर्ग फुट ऊपरी मंजिल का अतिरिक्त निर्माण शामिल है, जो नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार केवल 15 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा छात्रावास के लिए आवंटित अतिरिक्त भूमि भी नियमों की अनदेखी कर संस्था को दे दी गई।
राजस्व विभाग के 2001 के एक विवादास्पद आदेश के तहत पट्टे पर दी गई भूमि को प्रत्यक्ष स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 2.78 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया गया था, जिसे समिति ने नियमों के विरुद्ध बताया है तथा इसकी समीक्षा की सिफारिश की है।
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगें की हैं। उक्त भूमि को सरकार को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
माफ की गई ब्याज राशि एवं अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाना चाहिए। भवन के एक तल पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। शेष भूमि पर पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं। गौतम चटर्जी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
अनिल गलगली ने कहा, “इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में किया जाना बहुत जरूरी है।”
महाराष्ट्र
मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस को सुबह 4:30 बजे एक कॉल आया जिसमें मुंबई में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और फिर बोरीवली इलाके से 37 वर्षीय शराबी सूरज जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसने पहले भी धमकी भरे फोन कॉल किए थे। उसने बोरीवली, बीकेसी, वकोला में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी और उसके खिलाफ इस तरह के फर्जी कॉल के तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस धमकी भरे कॉल मामले में आजाद मैदान पुलिस ने कार्रवाई की है।
मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने कई बार धमकी भरे फोन कॉल किए हैं। चूंकि उन्होंने यह फोन कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया था, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी भरे फोन कॉल मुंबई के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पुलिस ऐसे फोन कॉल्स को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर ने भी धमकी भरे कॉल को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है।
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