मुंबई: चेंबूर पुलिस ने 40 वर्षीय मोहम्मद अली मोहम्मद सलीम शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शेख पर बकरी व्यापार के अपने कारोबार में निवेश पर आकर्षक रिटर्न देने के बहाने दस लोगों से 83.12 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों को हर एक लाख रुपये के निवेश पर 5,000 रुपये मासिक लाभ का वादा करके ठगा। यह शिकायत चेंबूर के डायमंड गार्डन इलाके में रहने वाले मेहंदी कलाकार अब्दुल अजीज अब्दुल सलाम सैय्यद (35) ने दर्ज कराई थी।

सैय्यद ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2023 में, उसके साथ काम करने वाली नीलोफर नाम की एक महिला ने उसे अपने चचेरे भाई मोहम्मद अली से मिलवाया और दावा किया कि वह बकरियों का व्यापार करता है। नीलोफर ने सैय्यद को भरोसा दिलाया कि उसने खुद 2017 में अली के साथ 3 लाख रुपये का निवेश किया था और उसे हर महीने 15,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है।

उन पर भरोसा करते हुए, सैय्यद ने दिसंबर 2023 में 2 लाख रुपये और मार्च 2024 में 5 लाख रुपये का निवेश किया। शुरुआत में, अली ने वादा किए गए मासिक रिटर्न का भुगतान नकद में किया। बाद में सैय्यद ने मई 2024 में 3 लाख रुपये और फिर 5 लाख रुपये का निवेश किया, जिससे उनका कुल निवेश 15 लाख रुपये हो गया।

हालांकि, अली ने कथित तौर पर अप्रैल 2025 से मुनाफ़ा देना बंद कर दिया और सैय्यद के फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज़ करते हुए लापता हो गया। जब सैय्यद और उसकी माँ, 52 वर्षीय ताहेरा अब्दुल सलाम सैय्यद, जिन्होंने भी 15 लाख रुपये का निवेश किया था, अली के घर गए, तो उसकी माँ, मारिया बी, ने कथित तौर पर टालमटोल भरे जवाब दिए।

इसके तुरंत बाद, सैय्यद को पता चला कि कई अन्य लोगों को भी इसी तरह धोखा दिया गया था। पीड़ितों में फरहीन आरिफ शेख (4 लाख रुपये), जीनत अब्दुल हादी शेख (2 लाख रुपये), समीन मुबारक सैय्यद (9.5 लाख रुपये), मोहम्मद हमजा हाशम शेख (11.42 लाख रुपये), अफसाना कासिम सैयद (2 लाख रुपये), अफसर बशीर शेख (4 लाख रुपये), यतिन सरगधर धाक्तोडे (8 लाख रुपये) और निलोफर मोहम्मद हमजा शामिल हैं। शेख (12.2 लाख रुपये)।

कुल मिलाकर, अली पर उच्च रिटर्न वाले बकरी निवेश की आड़ में दस निवेशकों से 83.12 लाख रुपये एकत्र करने का आरोप है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) (एमपीआईडी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जाँच जारी है।

अयोध्या, 28 अक्टूबर: अयोध्या स्थित राम मंदिर में 25 नवंबर को श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 25 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान सिर्फ आमंत्रित लोगों को दर्शन का मौका मिलेगा। इसमें लगभग आठ हजार लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के समय मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आमंत्रित लोगों को ही भगवान के दर्शन का अवसर मिलेगा और लगभग 8,000 आमंत्रित लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी।

नृपेंद्र मिश्र ने कहा, “क्या श्रद्धालु सभी क्षेत्रों में बिना सुरक्षा जांच के स्वतंत्र रूप से आ-जा सकेंगे, इस पर ट्रस्ट विचार कर रहा है। मेरा निरंतर प्रयास है कि यहां बनने वाली हर चीज श्रद्धालुओं को समर्पित हो।”

उन्होंने यह भी कहा कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस साल के आखिर तक राम जन्मभूमि परिसर में सभी मंदिर खोल दिए जाएं, वाटिकाएं खुल जाएं और कुबेर टीला तक भी श्रद्धालु पहुंच सकें।

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि यह जरूरी है कि कुछ जगह पर सीमित संख्या में ही जाया जा सकता है। जैसे कुबेर टीला में श्रद्धालु सीमित संख्या में ही जा सकते हैं। मंदिर के प्रथम तल पर भी सीमित संख्या होगी।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पूरी तरह से हर जिम्मेदारी से काम में जुटा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करके श्रद्धालुओं के समक्ष जा सकें कि जो निर्माण कार्य हमें विश्वास के साथ दिया है, वह पूरा हो गया है।

बता दें कि अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक दिन पहले जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र, 28 अक्टूबर: भारत की महिला शांति सैनिक संघर्ष वाले इलाकों की महिलाओं को प्रेरणा देती हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा को बेहतर बनाती हैं, यह बात संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग को बताई गई।

डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने सोमवार को महिला, शांति और सुरक्षा पर आयोग की बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनाती के मामले में अग्रणी रहीं भारतीय महिला शांति सैनिक अपने उदाहरण से संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वे भी शांति बनाने में लीडर की भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि वे समुदायों में विश्वास पैदा करती हैं और कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं और बच्चों को आशा प्रदान करती हैं।

विल्सन ने जोर देकर कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लैंगिक हिंसा से निपटने में मदद करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि शांति प्रक्रियाएं समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें।

विल्सन ने अपने भाषण की शुरुआत तमिल अभिवादन “वणक्कम” से की और अंत में धन्यवाद कहा। वे महासभा में प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों में से एक हैं।

सोमवार की बैठक सुरक्षा परिषद द्वारा एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मिशनों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, उन्हें शांति वार्ता में शामिल करने और हिंसा से उनकी रक्षा करने का आह्वान किया गया था।

विस्लॉन ने कहा कि प्रस्ताव पारित होने से बहुत पहले, भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारियों ने 1960 के दशक में कांगो में शांति अभियान में अपनी सेवाएं दी थीं।

उन्होंने कहा कि भारत की शांति स्थापना विरासत को अद्वितीय बनाने वाली बात यह है कि यह उन पहले देशों में से एक था जिसने यह माना कि महिलाएं स्थायी शांति की अपरिहार्य प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला पुलिस इकाई भारत से आई थी जब इसे 2007 में लाइबेरिया में तैनात किया गया था, और इस अग्रणी पहल ने स्थानीय महिलाओं को अपनी राष्ट्रीय पुलिस और सुरक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण के लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र है जो महिला शांति सैनिकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। इस वर्ष की शुरुआत में, भारत ने ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिकों के लिए अपनी तरह के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।

विल्सन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर, महिलाओं के नेतृत्व ने समाज को बदल दिया है और 14 लाख से ज्यादा महिलाएं जमीनी स्तर पर प्रतिनिधि चुनी गई हैं।