राजनीति
ज्ञानवापी केस में योगी के पावर ऑफ अटॉर्नी मामले को लेकर गहराया विवाद

विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन, जिन्होंने श्रंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में कानूनी मुकदमा दायर किया है, ने कहा है कि ज्ञानवापी मुद्दे से संबंधित मामलों के पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) का संकलन पूरा हो चुका है और 11 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने की संभावना है। बिसेन ने कहा, “हम ज्ञानवापी मस्जिद और उसके परिसर से जुड़े सभी मामलों के पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ तैयार हैं। हम इसे 11 नवंबर को मुख्यमंत्री को सौंप सकते हैं।”
इस बीच, वाराणसी के संभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और कहा कि इस पर मुख्यमंत्री की कोई सहमति नहीं है और यदि इस संबंध में कोई रजिस्ट्री की गई थी, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
31 अक्टूबर को, वीवीएसएस प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के फैसले के पीछे उनके और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए खतरे का हवाला देते हुए कहा था कि, वह नहीं चाहते थे कि चल रहे मामलों को अचानक छोड़ दिया जाए और उसके या उसके परिवार के साथ अनहोनी हो जाए।
सरकार के एक प्रवक्ता ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि, “मुख्यमंत्री कार्यालय का विश्व वैदिक सनातन संघ की उस घोषणा से कोई लेना-देना नहीं है, जिसमें उन्होंने श्रृंगार गौरी मुद्दे के संबंध में संगठन द्वारा दायर मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्तारनामा सौंपने की घोषणा की थी।”
बिसेन का यह कदम तब आया जब पुलिस आयुक्तालय, वाराणसी ने उनके बयानों को ‘निराधार’ और ‘अप्रासंगिक’ बताते हुए उन्हें कानूनी नोटिस दिया और उन्हें तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने कहा, “यह बेतुका है। वीवीएसएस प्रमुख का कदम अप्रासंगिक है क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं खींच सकते।”
वीवीएसएस या तो वादी है या ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित लगभग पांच मामलों में वादी का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से तीन केस सिविल कोर्ट में, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में और दूसरा जिला कोर्ट में है।
इन मामलों में चल रहा श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामला और आदि विशेश्वर विराजमान मामला शामिल है। ज्ञानवापी मस्जिद के संरक्षक अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने भी इसे एक अव्यवहारिक कदम और एक प्रचार स्टंट बताया।
एआईएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, “एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप दिए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना संभव नहीं है। यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए उठाए कदम

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। दुनिया में बदलते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के बीच, भारत और यूके ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के लिए बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है।
यह जानकारी लंदन में आयोजित ’13वें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग’ में दी गई, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन की चांसलर ऑफ एक्सचेकर रेचल रीव्स ने की।
इवेंट के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश पक्ष को अपनी आगामी औद्योगिक रणनीति के बारे में जानकारी देने में खुशी हुई, जिसके तहत यह साझेदारी औद्योगिक रणनीति के प्राथमिकता वाले विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों, जैसे उन्नत विनिर्माण और लाइफ साइंस, को सपोर्ट कर सकती है, जहां ब्रिटिश विशेषज्ञता और रिसर्च क्षमता भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर सकती है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, क्रिएटिव उद्योगों और रक्षा में नौकरियों और आर्थिक विकास को समर्थन दे सकती है।
दोनों पक्ष औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए ‘भारत-ब्रिटेन रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत और यूके ने हाल के वर्षों में हुए फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड का स्वागत किया, इसे और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संयुक्त बयान के अनुसार, “दिसंबर 2024 में भारत की गिफ्ट सिटी आईएफएससी में आयोजित फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, कैपिटल मार्केट्स और सस्टेनेबल फाइनेंस में हमारे सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रदान किया और हमारी टीमें इस वर्ष के अंत में लंदन में अगले एफएमडी के लिए मिलेंगी।”
इस डायलॉग में भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीकरण पर भी चर्चा की गई। इससे रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में विकसित होने में भी मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र
करात सौम्या को धमकी… 48 घंटे में यूसुफ अंसारी की गिरफ्तारी की मांग, लाउडस्पीकर और मस्जिदों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम

मुंबई: भाजपा नेता कीरत सौम्या ने गोविंदी शिवाजी नगर में अवैध मस्जिद और लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर एक बार फिर जहर फैलाया है। उन्होंने गोविंदी शिवाजी नगर की सीमा के भीतर अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस को लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर अवैध मस्जिद और लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी।
इसके अलावा भाजपा ने सोशल मीडिया पर कीरत सौम्या को धमकी देने वाले यूसुफ अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि पुलिस को यूसुफ अंसारी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किरत सौम्या ने अवैध मस्जिद को भूमि जिहाद करार दिया है और कहा है कि वह यूसुफ अंसारी जैसे गुंडे से नहीं डरती हैं, बल्कि अपना विरोध तेज करेंगी। किरात सौम्या ने गोविंदी शिवाजी नगर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। किरात सौम्या की इस शरारत से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्रीट सौम्या की यात्रा को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे।
अपराध
ओडिशा: राउरकेला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

राउरकेला, 10 अप्रैल। ओडिशा के राउरकेला में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राउरकेला पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
यह गिरोह “ट्रेड नाउ” नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए देशभर के लोगों को ठग रहा था और उच्च रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपये की उगाही कर रहा था। स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान रखने वाला राउरकेला अनजाने में इन साइबर अपराधियों का अड्डा बन गया था, जिनका नेटवर्क भारत से बाहर दुबई जैसे देशों तक फैला हुआ था।
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। पहला छापा सिविल टाउनशिप इलाके के एक अपार्टमेंट में मारा गया, जहां से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने बसंती कॉलोनी में एक अन्य अपार्टमेंट पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पांच और लोग पकड़े गए। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। गिरोह से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें 68 बेनामी सिम कार्ड, 31 हाई-एंड मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 19 एटीएम कार्ड, एक मारुति स्विफ्ट कार और एक स्कूटी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एक रैकेट चला रहा था, जो हवाला नेटवर्क के जरिए प्रतिदिन 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करता था। जांच में खुलासा हुआ कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किशन अग्रवाल है, जो दुबई से काम कर रहा है और दक्षिण व पश्चिम एशियाई देशों में इसके कनेक्शन फैले हुए हैं। अब तक की जांच में 23 बैंक खातों से 1.41 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जबकि 176 अन्य खातों की जांच जारी है।
राउरकेला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इसे साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा, “यह ऑपरेशन साइबर ठगी के बढ़ते खतरे से निपटने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इस नेटवर्क के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं।”
गिरोह का तरीका बेहद चालाकी भरा था। यह लोगों को फर्जी ऐप पर निवेश के लिए लुभाता था और फिर उनके पैसे हवाला के जरिए विदेश भेज देता था। पीड़ितों में ज्यादातर आम नागरिक थे, जो कमाई के झांसे में आ गए थे।
राउरकेला के निवासियों ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, वरना यह गिरोह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था।”
पुलिस अब किशन अग्रवाल तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है। साथ ही, इस रैकेट से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती है।
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