राजनीति
एलजी ने ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ फाइल वापस भेजी, पुनर्विचार करने की सलाह दी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ अभियान से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेजी है और फाइल पर उनके (एलजी) द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और फिर से जमा करने की सलाह दी है। अत्यधिक प्रदूषित यातायात चौराहों और साइटों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के उपयोग को रेखांकित करते हुए, एलजी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अभियान का मूल आधार जो ‘बहुतों के स्वास्थ्य’ की रक्षा करने की धारणा पर ‘कुछ व्यक्तियों’ के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का प्रयास करता है, दोषपूर्ण है और किसी अन्य सभ्य महानगरीय शहर में इसका कोई समानांतर नहीं दिखता है।
उन्होंने आगे कहा- इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस तरीके से कैंपेन चलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये कैंपेन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। साल दर साल और लंबे समय में ऐसे उपायों को लागू करने के लिए तकनीकी समाधान खोजने की जरूरत है, न कि मनुष्यों को तैनात करने और उन्हें जोखिम में डालने की।
एलजी ने कहा- यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि यद्यपि वायु प्रदूषण से हम सभी को खतरा है, लेकिन समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों में प्रदूषण का अधिक और अधिक प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर संपन्न लोगों द्वारा निर्मित होता है। प्रस्तावित अभियान के तहत स्वयंसेवकों की तैनाती उसी असमानता को सु²ढ़ और कायम रखने के लिए प्रतीत होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जीवन और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।
पिछले अभियानों के परिणाम प्रस्ताव में परिलक्षित नहीं हैं और शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले के अभियानों की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। साथ ही, अभियान के तहत ट्रैफिक क्रॉस सेक्शन में तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित स्वयंसेवकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम गंभीर ध्यान देने योग्य हैं।
उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग जो वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं, वह जागरूक और सतर्क नागरिक हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और इस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दम पर कोई भी उपाय करेंगे। एलजी ने प्रस्तावित अभियान के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की अनुमति देने के प्रस्ताव की कानूनी वैधता को रेखांकित करते हुए कानून विभाग और राजस्व विभाग के परामर्श से इसकी जांच करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने यह भी कहा, यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 10 दिनों से अधिक समय से लंबित था और फाइल मेरे कार्यालय में 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हुई थी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एलजी को दिल्ली में लोगों के जीवन के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, एलजी ने कहा, मैं यह उल्लेख करने के लिए विवश हूं कि एक मंत्री की ओर से निराधार आरोपों, झूठे आरोपों और राजनीतिक आक्षेपों को शामिल करने वाला ऐसा तुच्छ व्यवहार कहने के लिए अनुचित है। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ किया गया था, केवल राजनीतिक एकता और प्रचार के लिए अत्यंत अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के प्रचार से बचना चाहिए और माननीय मंत्री जी को सार्वजनिक महत्व के ऐसे मुद्दों में सतर्क रहने की सलाह दी जानी चाहिए।
इस तरह की हरकतों से बचने के लिए सीएम और उनके मंत्रियों को सलाह देते हुए, एलजी ने कहा, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों की ओर से मुद्दों को समय से पहले प्रचारित करने और मेरे पास मामला प्रस्तुत करने से पहले या मेरे विचाराधीन होने पर राजनीतिक आरोप लगाने के ऐसे कृत्य, मूल का उल्लंघन करते हैं शासन के सिद्धांत और साथ ही विषय पर एक स्वतंत्र राय तैयार करने के मेरे संवैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित/बाधित करता है। एक बार फिर सलाह दी जाती है कि व्यापक जनहित में और शासन प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण और संवैधानिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली: गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और धीरपाल मकोका कानून के तहत दोषी, कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट से मांगी व्यवहार की रिपोर्ट

CRIME
नई दिल्ली, 11 दिसंबर: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और उसके साथी धीरजपाल उर्फ काना को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका की धारा-3 के तहत दोषी करार दिया है।
दोनों की सजा पर बहस 13 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने दोनों जेलों के सुपरिंटेंडेंट से दोषी बदमाशों के जेल में व्यवहार की रिपोर्ट भी मंगवाई है, ताकि सजा तय करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
मामला दिल्ली के नजफगढ़ थाने में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष मकोका न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद दोनों को मकोका की मुख्य धारा-3 (अपराध सिंडिकेट चलाने और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ) में दोषी पाया, लेकिन धारा-4 यानी संगठित अपराध से कमाई गई बेनामी संपत्ति रखने के मामले में उन्हें बरी कर दिया।
गुरुवार को विकास लगरपुरिया मंडोली जेल से, जबकि धीरजपाल उर्फ काना रोहिणी जेल नंबर-10 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। विकास लगरपुरिया हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र का रहने वाला है और दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक गैंगस्टरों में गिना जाता है। उसके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, फिरौती, अपहरण सहित 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
साल 2021 में गुरुग्राम में कई करोड़ की लूट का वह मास्टरमाइंड बताया गया था। लंबे समय तक दुबई में छिपा रहा और वहीं से गैंग चलाता था। आखिरकार 2022 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाई थी।
उसका साथी धीरजपाल उर्फ काना भी मनोज मोरखेरी-लगरपुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और दिल्ली के छावला डबल मर्डर केस समेत कई संगीन वारदातों में वांछित था। दोनों को मकोका में दोषी ठहराए जाने से यह पुलिस और अभियोजन की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
राजनीति
राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा: विपक्ष उठाएगा एसआईआर मुद्दा, भाजपा देगी जवाब

नई दिल्ली, 11 दिसंबर: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
चुनाव सुधारों पर राज्यसभा में होने वाली चर्चा में कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलेंगे। इस दौरान विपक्षी सांसद मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा जोर-शोर से उठा सकते हैं।
राज्यसभा में इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी, उज्ज्वल निकम, हर्ष शृंगला और कविता पाटीदार बोलेंगी। ये सभी सांसद विपक्षी के सवालों का जवाब देंगे।
इससे पहले बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था। अमित शाह के भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी।
अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एसआईआर के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में दो दिन गतिरोध भी हुआ। इस एक प्रकार की गलतफहमी और गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम भाजपा और एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते, लेकिन चर्चा संसद के नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए अड़ा है, जबकि इस सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के तहत काम नहीं करते हैं, इसलिए अगर सदन में एसआईआर पर जब चर्चा होगी तो उससे जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा?
उन्होंने कहा कि चर्चा चुनाव सुधारों के लिए तय हुई थी, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा की। इस एसआईआर पर एकतरफा चार महीने से झूठ फैलाया गया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
पर्यावरण
मुंबई मौसम अपडेट (11 दिसंबर, 2025): शहर में धुंध छाई रहने के साथ सर्द सुबह की शुरुआत हुई; वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 144 पर खराब श्रेणी में बना हुआ है, वडाला सबसे ज्यादा प्रभावित है।

WETHER
मुंबई: गुरुवार को मुंबई में सर्दी की ठंडक का एहसास हुआ। आसमान साफ नीला था, हल्की हवा चल रही थी और हवा में ताजगी भरी ठंडक थी। कई निवासियों के लिए, सुबह शहर के आमतौर पर गर्म और उमस भरे मौसम से राहत लेकर आई। हालांकि, सुहावने मौसम के नीचे धुंध की एक पतली परत छाई हुई थी, जो शहर को लगातार परेशान कर रही पर्यावरणीय समस्या, यानी बिगड़ती वायु गुणवत्ता को दर्शाती है।
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, गुरुवार को दिन भर मौसम सुहावना रहने की उम्मीद थी, जिसमें न्यूनतम तापमान लगभग 15°C और अधिकतम तापमान 32°C के बीच रहने की संभावना थी। हालांकि ये स्थितियां राहत देने वाली थीं, लेकिन शहर की वायु गुणवत्ता कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। AQI.in के अनुसार, मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह-सुबह 144 था, जो इसे ‘खराब’ श्रेणी में रखता है।
हालांकि यह स्तर पिछले महीने के चिंताजनक आंकड़ों से थोड़ा बेहतर है, फिर भी यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर संवेदनशील समूहों के लिए। मेट्रो लाइनें, पुल, तटीय सड़कों के विस्तार और बड़े पैमाने पर सड़क चौड़ीकरण जैसी विशाल सरकारी परियोजनाएं, साथ ही निजी निर्माण में आई तेजी, लगातार धूल और महीन कणों को हवा में फैला रही हैं।
शहर भर में कई इलाके प्रदूषण के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। वडाला ट्रक टर्मिनल में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) चौंकाने वाला रूप से 368 दर्ज किया गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। यह खतरनाक रूप से प्रदूषित हवा का संकेत देता है जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है।
देवनार और बांद्रा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः 197 और 187 रहा, दोनों को ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया है। वर्ली (180) और चेंबूर (177) सहित अन्य क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जो यह दर्शाती है कि वाणिज्यिक केंद्र और आवासीय क्षेत्र दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हैं।
उपनगरीय क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर थी, हालांकि अभी भी आदर्श स्थिति नहीं थी। गोवंडी (63), कांदिवली पूर्व (67) और चारकोप (85) ‘मध्यम’ श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि हवा की गुणवत्ता स्वीकार्य है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी स्पष्ट है। पवई (123) और जुहू (127) भी मध्यम श्रेणी में आते हैं।
संदर्भ के लिए, AQI मान 0-50 के बीच अच्छा, 51-100 के बीच मध्यम, 101-150 के बीच खराब, 151-200 के बीच अस्वस्थ और 200 से ऊपर खतरनाक माना जाता है।
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