देश के चार प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों पर वित्तीय वर्ष 2024 में कुल कर्ज 4,09,905 करोड़ रुपये था, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली बीएसएनएल ने प्रतिद्वंद्वियों के बीच सबसे कम 23,297 करोड़ रुपये का कर्ज दर्ज किया, बुधवार को संसद को सूचित किया गया।

संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर द्वारा लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक वोडाफोन आइडिया पर 2.07 लाख करोड़ रुपये, भारती एयरटेल पर 1.25 लाख करोड़ रुपये और जियो इन्फोकॉम पर 52,740 करोड़ रुपये का कर्ज था।

वित्त वर्ष 2022 में बीएसएनएल पर 40,400 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे पुनरुद्धार पैकेज और सरकार की वित्तीय सहायता से घटाकर 28,092 करोड़ रुपये कर दिया गया।

शेखर ने कहा, “2019 में, लगभग 69 हजार करोड़ रुपये की राशि का पहला पुनरुद्धार पैकेज दिया गया था, जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की परिचालन लागत में कमी आई। 2022 में, लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये की राशि का पुनरुद्धार पैकेज दिया गया। इसमें नई पूंजी लगाने, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।”

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने बीएसएनएल को लगभग 89,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है।

शेखर ने कहा, “इन पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।”

इंदौर (मध्य प्रदेश): संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा संभावित यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगी। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद ई-वीजा प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जो यूएई की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीओए के बारे में एक अपडेट था, “भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जो साधारण पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें यूएई में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर आगमन पर वीजा दिया जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैध वीजा, निवास या ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होता है। यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैध वीजा या निवास। पासपोर्ट की वैधता अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।”

जोस ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक टीके जोस ने बताया कि पहले भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, इस सुविधा से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। अब उन्हें बस अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा के साथ यूएई जाना होगा और यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीओए काउंटर पर पहुंचना होगा। जरूरी दस्तावेज दिखाने और फीस का भुगतान करने पर यात्रियों को चंद मिनटों में ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा। शायद वीजा फीस भी कम हो।             

प्रदेश के वरिष्ठ ट्रैवल एजेंट जोस ने बताया कि वर्तमान में वीजा चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। करीब 7500 रुपए फीस देकर 2 से 3 दिन में ई-वीजा ईमेल कर दिया जाता है। यात्रियों को यह सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यूएई में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चूंकि दुबई और अबूधाबी को दुनिया के हवाई यातायात का प्रवेशद्वार माना जाता है, इसलिए यूएई से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को लुभाने के लिए यह सुविधा संभव हो पाई है। हालांकि, जो यात्री सिर्फ यूएई जाना चाहते हैं, उन्हें ई-वीजा लेने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इंदौर क्षेत्र से 30 हजार से ज्यादा यात्री यूएई होते हुए आगे की यात्रा करते हैं।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से 1.58 करोड़ रुपये के बिल का नोटिस मिला है, जो इस जनवरी की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम के ठहरने के संबंध में है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

28 अगस्त की तारीख वाला यह नोटिस SKAAH GmbH नामक एक ठेकेदार द्वारा भेजा गया है, जिसने आरोप लगाया है कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने 1.58 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है। यह शिखर सम्मेलन 15-19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। जबकि MIDC ने कुल बिल में से 3.75 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, 1.58 करोड़ रुपये बकाया हैं। MIDC के अलावा, यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विश्व आर्थिक मंच सहित अन्य को संबोधित है।

नोटिस के जवाब में, एमआईडीसी के सीईओ पी वेलरासु ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में भी बदल गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे सहित विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने यात्रा पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है। जवाब में, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, “हमने ज्यादा खर्च नहीं किया है… हमारी कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी और देखेगी कि मामला क्या है।”

विपक्ष ने यह भी कहा कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को गलत संदेश देता है।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर एमआईडीसी “1,58,64,625.90 रुपये की कुल बकाया राशि 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ” चुकाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसने निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की हैं और उनकी सभी आवश्यक मांगों को पूरा किया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि यह मुद्दा “भारत और स्विट्जरलैंड” के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।