राजनीति
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, “राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 9 नवंबर, 22 से भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की नियुक्ति की।”
भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था।
सीजेआई ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को अगले सीजेआई पद के लिए सिफारिश का पत्र सौंपा था।
जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक सीजेआई का पद संभालेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई रहे थे। वह 1978 से 1985 के बीच लगभग सात साल, चार महीने इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल के दौरान जज बेटे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के दो फैसलों को पलट दिया था, जो व्यभिचार और निजता के अधिकार से संबंधित थे।
हार्वर्ड लॉ स्कूल से पीएचडी कर चुके जस्टिस चंद्रचूड़ को नॉन-कन्फर्मिस्ट जज के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कोविड के समय में वर्चुअल सुनवाई शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्चुअल सुनवाई, जो अब एक स्थायी विशेषता बन गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या भूमि विवाद, समलैंगिकता के अपराधीकरण, व्यभिचार, गोपनीयता, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश आदि पर ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ बीए पास किया और कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें पहली बार 29 मार्च, 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 31 अक्टूबर, 2013 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। उनकी पदोन्नति 13 मई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हुई थी।
जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, यूएसए में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। जून 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत केंद्र निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहता है। कानून मंत्री रिजिजू ने 7 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश ललित को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए एक पत्र भेजा था।
महाराष्ट्र
मुंबई में सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को भांडुप जल शोधन परियोजना का काम पूरा करने का निर्देश दिया।
भांडुप कॉम्प्लेक्स में लगने वाला 2,000 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलपीडी) का लेटेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वॉटर सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेज़िलिएंस को काफी बढ़ाएगा। यह प्रोजेक्ट मुंबईकरों को नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतर क्वालिटी, सेफ और सस्टेनेबल पीने का पानी पाने में मदद करेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बढ़ती आबादी, शहरीकरण की रफ़्तार, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर की ग्रोथ, साथ ही भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह मुंबई की लंबे समय की वॉटर सिक्योरिटी के लिए एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने निर्देश दिया है कि इस वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सिविल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसेस इंजीनियरिंग कामों में तेज़ी लाने और प्रोजेक्ट को तय समय से पहले पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) द्वारा भांडुप कॉम्प्लेक्स में 2,000 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) कैपेसिटी वाला एक लेटेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) लगाया जा रहा है। वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के जुलाई 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 जून, 2026) वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया। उन्होंने प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर, डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवाडे, डिप्टी कमिश्नर (इंजीनियरिंग) श्री शशांक भूर, चीफ इंजीनियर (वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट) चंद्रकांत चौधरी, चीफ इंजीनियर (मुंबई सीवरेज प्रोजेक्ट) अशोक मेंगड़े, चीफ इंजीनियर (ब्रिज) राजेश मुल्ला के साथ संबंधित इंजीनियर और अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। मुंबई में पानी सप्लाई करने के लिए दो मुख्य सिस्टम हैं। उनमें से एक, तानसा-वितरणा सिस्टम के ज़रिए, तानसा, मोदक सागर, मध्य वितरणा और अपर वितरणा डैम से पानी ग्रेविटी से वॉटर चैनल के ज़रिए भांडुप कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है। इस पानी को भांडुप कॉम्प्लेक्स में वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर में प्यूरिफ़ाई किया जाता है। मुंबई के लोगों को अलग-अलग जगहों पर बने पानी के टैंकों से रोज़ाना करीब 2500 मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है। भांडुप कॉम्प्लेक्स में 1910 मिलियन लीटर रोज़ाना का वॉटर प्यूरिफ़िकेशन प्रोजेक्ट करीब 43 साल पहले बनाया गया था। चूंकि यह प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कमज़ोर हो गया है, इसलिए 2,000 मिलियन लीटर रोज़ाना (एमएलडी) कैपेसिटी वाला एक नया वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। नए वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में 2,000 मिलियन लीटर रोज़ाना (एमएलडी) पानी प्रोसेस किया जाएगा। यह वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भांडुप कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में पानी सप्लाई करता है।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने कहा कि भांडुप कॉम्प्लेक्स में 7.4 हेक्टेयर ज़मीन पर नया वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मौजूदा प्रोजेक्ट की जगह लेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे मुंबई को साफ़ पानी मिलेगा। इसका मुख्य मकसद पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना और पुराने प्रोजेक्ट की जगह लेना है, जो अपनी लाइफ़ के आखिरी पड़ाव पर पहुँच गया है। अभी मिट्टी की टेस्टिंग, खुदाई, साइट क्लियरेंस, बिजली की लाइनों को दूसरी जगह लगाना, पेड़ लगाना वगैरह काम ज़ोरों पर हैं। कंस्ट्रक्शन के कामों के साथ-साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम भी साथ-साथ शुरू कर दिया गया है। ज़्यादा मैनपावर और मशीनरी उपलब्ध कराकर प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से पूरा किया जाना चाहिए। खुदाई, रडार ट्रांसपोर्टेशन की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबईकरों के लिए पानी की मांग और सप्लाई के बीच के अंतर को कम करने के लिए कमिटेड है। भांडुप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अक्टूबर 2026 तक चालू हो जाएगा
भांडुप में 215 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का काम आखिरी स्टेज में है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 जून, 2026) काम का इंस्पेक्शन किया। भिड़े ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाए।
मुंबई में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुल 7 जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। इसके तहत भांडुप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसके तहत प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट, प्राइमरी क्लेरिफायर, कंटीन्यूअस सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर टैंक, एयर ब्लोअर बिल्डिंग और डाइजेस्टर वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। श्रीमती भिड़े ने सभी कामों का इंस्पेक्शन किया और डिटेल में जानकारी ली।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि भांडुप में 215 मिलियन लीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी वाला स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे का ‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल रहा… शिवसेना (यूटीबी) में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत, संजय राउत नाराज।
मुंबई ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया है। शिंदे सेना ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को दूसरा ग्रुप बनाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद यूबीटी में फिर से बगावत शुरू हो गई है। इंडिपेंडेंट ग्रुप को लोकसभा स्पीकर ने भी मंजूरी दे दी है। अब ये 6 सांसदों जल्द ही शिवसेना शिंदे पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। ऑपरेशन गाइगर के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उद्धव ठाकरे ने इन सांसदों के लिए क्या नहीं किया, इसके बावजूद इन लोगों ने बेईमानी की है। यह बेईमानी है। कहा जा रहा है कि बागी सांसदों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अगले दो दिनों में शिंदे ग्रुप में मर्ज हो जाएंगे। राज्य में ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है और जून में दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑपरेशन टाइगर को हरी झंडी दी थी। ठाकरे ग्रुप के बागी सांसदों को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में ठहराया गया है। रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की एक मीटिंग भी की थी जिसमें पांच सांसदों ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए थे, जिससे उन पर किसी को शक नहीं हुआ। शिवसेना में यह दूसरी सबसे बड़ी फूट है। शिवसेना सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना पूरी तरह से कमजोर हो गई है। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, अयुत महल, संजय जाधव, परभणी, संजय दीना पटेल, मुंबई, नागेश पाटिल, हिंगोली, अमरराजे, निंबालकर, धारा शिव शामिल हैं। इन सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना में नाराजगी है। संजय राउत इनसे नाराज हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन ये लोग बेईमान हो गए।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026: मुंबई में संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर अहम सेमिनार; जस्टिस अभय थप्से और कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी।
मुंबई: “भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और फैलाने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन सरकार की ‘कहने की एक बात और करने की दूसरी’ परंपरा बन गई है। ‘महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026’ का नाम तो ‘धार्मिक आजादी’ है, लेकिन इसका असली मकसद धर्म पर सख्त पाबंदियां लगाना और माइनॉरिटीज को दबाना है। जब कानून की भाषा साफ नहीं होती, तो यह सुरक्षा के बजाय चिंता का कारण बन जाती है, और यह साफ न होना सामाजिक ताने-बाने और आपसी सहनशीलता को नुकसान पहुंचाता है।” ये विचार बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थापसे ने अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में ‘यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन’ (यूएआईडी) और ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ (एपीसीआर) द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सेमिनार में अलग-अलग विचारधाराओं के 250 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार में बात करते हुए मशहूर वकील एडवोकेट लारा जेसानी ने बिल के नियमों पर डिटेल में रोशनी डाली और कहा कि देश में हेट क्राइम को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कानून के नियम इतने साफ़ नहीं हैं कि ‘लालच’ की आड़ में पढ़ाई, शादी, चैरिटी, नौकरी और खासकर माइनॉरिटी स्कूलों के राहत कामों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत शादी के नाम पर या लालच देकर धर्म बदलने पर 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कोई भी तीसरा पक्ष या पुलिस अपनी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज कर सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई है, जो बिना दोषी साबित हुए नागरिकों को सालों तक जेलों में रखने की एक गंभीर संवैधानिक साज़िश है।
पुलिस रिफॉर्म्स वॉच की डॉल्फी डिसूज़ा ने बताया कि इस सेंसिटिव बिल का ड्राफ्ट सिर्फ़ 72 घंटों के अंदर, बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के, चुपके से तैयार किया गया था, इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सभी को एक साथ आकर इस ‘फूट डालो और राज करो’ की पॉलिटिक्स के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉ. सलीम खान ने कहा कि आस्था और भरोसा दिल का मामला है जिसे कानूनों से नहीं बदला जा सकता। उन्होंने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ज़िक्र करते हुए सरकार की जनविरोधी और गैर-लोकतांत्रिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक नाकामी का सबूत बताया। इससे पहले, एपीसीआर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शेख ने प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हुए देश के हालात, बुलडोजर ऑपरेशन, मॉब लिंचिंग और यूसीसी का ज़िक्र किया और कहा कि यह ड्राफ्ट भी इसी चेन की एक कड़ी है। जाने-माने बुद्धिजीवी इरफान इंजीनियर ने साफ किया कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम या ईसाई विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों को दबाने वाला ‘हिंदू विरोधी’ कानून भी है, जिसे सेक्युलरिज्म को खत्म करने के लिए लाया गया है। सेमिनार के आखिर में जमात-ए-इस्लामी हिंद मुंबई के पीआर सेक्रेटरी सैयद शरीफ यूनुस ने सभी मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा किया।
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