नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट – पोस्टग्रेजुएट (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-पीजी 2025 परीक्षा के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल घटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

नीट-पीजी 2025 परीक्षा को लेकर मंगलवार को 12 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की गई। विशेषज्ञ समिति ने बताया कि 2027 से नीट-पीजी और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट – सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) के लिए पर्सेंटाइल-आधारित प्रणाली को रैंक-आधारित प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

कोर्ट को बताया गया कि समिति की चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल खाली सीटों को भरने के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम योग्यता मानकों में ढील नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपने का निर्देश दिया। कमेटी की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे।

बता दें कि नीट-पीजी परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया जाता है। नीट-पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 3 सितंबर 2025 को घोषित कर दिया गया था।

एनबीईएमएस की ओर से नीट-पीजी 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2025 को जारी किए गए थे। वहीं, उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर चुनने और उसमें सुधार करने के लिए विंडो 13 से 17 जून 2025 तक आधिकारिक पोर्टल पर सक्रिय थी।

एनबीईएमएस की ओर से देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी) और पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता और रैंकिंग निर्धारित करने के लिए नीट-पीजी परीक्षा आयोजित की जाती है।

भारत के साथ वर्ष 2019 से व्यापारिक संबंध निलंबित होने के कारण पाकिस्तान को अनुमानित 40 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत से आयात बंद होने के बाद पाकिस्तानी कारोबारियों को दूसरे और दूरस्थ देशों से सामान मंगाना पड़ रहा है, जिससे परिवहन, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी वृद्धि हुई है। पाक-इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी।

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, काउंसिल के अध्यक्ष नूर मुहम्मद कसूरी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के चलते वाणिज्यिक संबंध बाधित हुए। इसका सीधा असर पाकिस्तान के कारोबार और उद्योगों पर पड़ा है। भारत से पहले जिन वस्तुओं का आयात आसानी से हो जाता था, अब उन्हें दूसरे देशों से मंगाने में अधिक समय और पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

कसूरी ने बताया कि पाकिस्तान का दवा उद्योग पहले भारत से मिलने वाले कच्चे माल पर काफी हद तक निर्भर था। उनके अनुमान के मुताबिक, भारत से आयात दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान को हर साल 2 से 3 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।

उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर कपास उत्पादन में गिरावट के कारण पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग पर भी अतिरिक्त 5 अरब डॉलर का बोझ पड़ा है। कपड़ा मिलों को अब ब्राजील, मिस्र, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कपास मंगानी पड़ रही है। वहीं, कपास उत्पादन वाले पारंपरिक क्षेत्रों के किसान तेजी से गन्ने की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भविष्य में यह संकट और गंभीर हो सकता है।

कसूरी के मुताबिक, पाकिस्तान भारत की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के बावजूद चीनी, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, सब्जियां तथा भारी मशीनरी जैसी वस्तुएं दूरस्थ बाजारों से आयात कर रहा है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहाल होने से परिवहन लागत कम हो सकती है और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आ सकता है। भारत की तेल रिफाइनरियां भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के अधिक नजदीक हैं, इसलिए भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सस्ता पड़ सकता है। इसके अलावा, भारतीय कृषि और औद्योगिक उत्पादों की उपलब्धता से पाकिस्तान के कई उद्योगों की उत्पादन लागत भी घट सकती है।

कसूरी ने कहा कि व्यापारिक संबंधों के निलंबन का असर पर्यटन पर भी पड़ा है। पाकिस्तान आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में बड़ी कमी आई है। इनमें धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ अपने पैतृक घरों और गांवों को देखने आने वाले लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की नींव बन सकते हैं।

कसूरी ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का उदाहरण देते हुए श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत की ओर से दी गई वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में क्षेत्रीय सहयोग दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन और अचानक आए हिमपात में फंसने से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के पांच ट्रैकर्स समेत एक अभियान दल के आठ सदस्य लापता हो गए हैं। इस घटना के संबंध में एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी।

बांकुरा के लापता ट्रैकर्स की पहचान तापस बाउरी, रतन घोष, रिंटू मंडल, उदय घोष और मनोज खवास के रूप में हुई है। पहले चार सालबानी गांव के निवासी हैं, जबकि मनोज उसी जिले के केशरा गांव के रहने वाले हैं। अन्य तीन लापता सदस्यों में से दो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैं।

बांकुरा के पांचों ट्रैकर्स 24 अक्टूबर को उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और उन्हें नवंबर की शुरुआत में घर लौटना था।

इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने लापता ट्रैकर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है।

अधिकारी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, “उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक के दौरान खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण लापता हुए बांकुरा के पांच युवा ट्रैकर्स के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है।”

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के साथ लगातार संपर्क में है।

उन्होंने कहा, “नई दिल्ली स्थित हमारे रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय और राज्य आपदा प्रबंधन चैनलों के माध्यम से, हम अपने लड़कों को खोजने और बचाने के लिए चल रहे व्यापक खोज और बचाव अभियान पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांकुरा जिले के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) और पुलिस अधीक्षक को घटनास्थल पर उत्तराखंड एसडीआरएफ, स्थानीय जिला अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन ने बांकुरा में पीड़ित परिवारों से संपर्क किया है और उन्हें हर संभव रसद और भावनात्मक सहायता प्रदान कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, “हम परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और अपने युवाओं की सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हम उनकी सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं।”

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चार शेरपाओं और एक सहायक सहित 12 सदस्यीय अभियान दल गंगोत्री से केदारताल के लिए रवाना हुआ था। दल ने निर्धारित दिन पर बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी इलाके में आगे बढ़ते समय दल के अधिकांश सदस्य अचानक आए हिमपात में फंस गए और लापता हो गए।

अभियान दल के चार सदस्य, जिनमें एक शेरपा और सहायक शामिल थे, अंततः 30 अक्टूबर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बाद में अधिकारियों को सूचित किया कि दल के शेष आठ सदस्य लापता हैं।

इस सूचना के बाद उत्तराखंड सरकार ने खोज और बचाव अभियान शुरू किया। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उत्तराखंड एसडीआरएफ की एक टीम पिछले दो दिनों से लापता पर्वतीय क्षेत्र में खोज कर रही है, हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बचाव अभियान में लगातार बाधा आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने लापता पर्वतारोहियों के परिवारों से संपर्क कर उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।

बांकुरा के जिला मजिस्ट्रेट अनीश दासगुप्ता ने मंगलवार को बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने परिवारों से संपर्क किया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि पर्वतों में पहुंचने के बाद से वे पर्वतारोहियों के साथ नियमित संपर्क में थे, हालांकि पिछले दो-तीन दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता पर्वतारोहियों के मोबाइल भी बंद हैं, जिससे उनके परिवारों की चिंता और बढ़ गई है।