राजनीति
अमित शाह के जम्मू-कश्मीर दौरे में बदलाव, अब 4 अक्टूबर से शुरू होगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर की यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है यानी उनके जम्मू-कश्मीर दौरे में बदलाव किया गया है और वह अब दो दिनों के लिए 4 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे। शाह 30 सितंबर को यहां पहुंचने वाले थे। भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि पहले 1 और 2 अक्टूबर को होने वाली यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है और शाह अब 4 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। शाह राजौरी जिले में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजौरी के अपने दौरे के दौरान वह विकास और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं करेंगे।
एक सूत्र ने कहा, वह बारामूला जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। शाह घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और खुफिया एजेंसियां शामिल होंगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शाह की अध्यक्षता में होने वाली सभी विकास और सुरक्षा समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि, शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगे। 2014 में आखिरी बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे। लेकिन 2019 में, तत्कालीन राज्य के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से भाजपा के हटने के बाद विधानसभा भंग कर दी थी।
5 अगस्त 2019 को, संसद ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसने विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया, जिससे कश्मीर में 47 सीटों और जम्मू संभाग में 43 सीटों के साथ उनकी संख्या 87 से बढ़कर 90 हो गई।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव इस साल अलग-अलग कारणों से नहीं हो सके। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची 24 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक समय अवधि, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारी वापस लेने की अवधि, चुनाव अभियान की अवधि आदि को देखते हुए, इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की बहुत कम संभावना है क्योंकि दिसंबर के मध्य तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
यह माना जा रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द अप्रैल-मई 2023 में हो सकते हैं, भले ही पार्टी के अलग-अलग नेता 2022 में ही अपने चुनाव अभियान शुरू करें।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 3 मई। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”
सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।”
इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”
इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”
2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’
अपराध
ग्रेटर नोएडा में धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा, 3 मई। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुजाना गांव में एक युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान दुजाना गांव निवासी देव गुर्जर के रूप में हुई है।
आरोपी युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक धर्म विशेष के पवित्र ग्रंथ का नाम कागज पर लिखकर उसे जलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, वीडियो में वह धर्म विशेष और उसके अनुयायियों के खिलाफ अशोभनीय और भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग कर रहा है।
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बादलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने देव गुर्जर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, शांति भंग करने और सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भड़काऊ गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचें और यदि ऐसी कोई जानकारी सामने आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
महाराष्ट्र
सपा नेता रईस शेख ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को पत्र लिखकर यूपी और बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की मांग की

मुंबई: उत्तर प्रदेश और बिहार से उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन टिकट की अनुपलब्धता के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शनिवार को मांग की कि रेलवे मुंबई से इन राज्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाए। शेख ने यह मांग तब की जब ट्रेन लाइनों और रेलवे प्लेटफार्मों पर लोगों की भीड़ और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी की खबरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गईं। उत्तर भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग उचित रेल सेवाओं की कमी से चिंतित हैं।
रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को लिखे पत्र में शेख ने कहा कि बांद्रा टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और दादर जैसे रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के लिए यात्रियों की भीड़ रहती है। गर्मियों के दौरान, जो कि शादियों का मौसम भी होता है, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा करते हैं। विधायक रईस शेख ने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय को पर्याप्त ट्रेनों की कमी और भीड़भाड़ के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने मांग की कि रेलवे मुंबई से गोरखपुर, पटना और पूर्वांचल के अन्य स्थानों के लिए तुरंत विशेष ट्रेनें चलाए, जो बांद्रा, एलटीटी और सीएसटी स्टेशनों से रवाना हों। शेख ने कहा, “रेलवे को भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सहायता के लिए मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर उचित सहायता डेस्क और जीआरपी सहायता बूथ भी स्थापित करने चाहिए।”
उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य और स्लीपर कोच जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेलवे से संबंधित प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया।
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