राजनीति
प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात
प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के (ईएसएम) के कल्याण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया।
मंत्री जोशी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका उत्तराखंड में बेहद महत्वपूर्ण है और ये सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक देहरादून और पिथौरागढ स्थित प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना बल के माध्यम से सेवानिवृत्त के बाद राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उत्थान में कार्यरत हैं। दोनों टास्क फोर्स की कंम्पनियां गढ़वाल और कुमांऊ में कार्यरत हैं एवं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है जिसके लिए उन्हें विभिन्न संगठनों / एजेंसियों भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है।
अभी तक यह दोनो टास्क फोर्स की कंम्पनियां करीब सोलह सौ हेक्टेअर बंजर क्षेत्र को जंगल में तब्दील कर दिया है। लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और बंजर हो रहे पहाड़ फिर से हरे-भरे हो चुके हैं। ईको टास्क फोर्स समय-समय पर स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल करके पेड़ लगाने का अभियान भी चलाती है।
मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड सरकार पर रक्षा मंत्रालय का 132 करोड रुपए की धनराशि बकाया है, जोकि रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भुगतान किया गया है। मंत्री जोशी ने कहा कि यदि राज्य सरकार बकाया भुगतान देने में असफल होती है तो रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोशित 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल की कम्पनियों को डिस्बैण्ड कर देगी, जिससे कि लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हो जायेंगे एवं इस कदम से उनके परिवारो पर भी गहरा आघात होगा तथा पर्यावरण संरक्षण योजना के माध्यम से रूके पलायन पर भी प्रतिकूल असर पडेगा।
मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सरकार पर बकाया ऋण को माफ करने या उपरोक्त धनराशि को सहायता अनुदान राशि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया। जिससे 127 एवं 130 पर्यावरण सेना बल में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक पहले की भाँति पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते रहे तथा 400 भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों पर कम्पनियों के डिस्बैण्ड होनें से कोई प्रतिकूल असर न पड़े। जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
सैनिक कल्याण मंत्री ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया।
नई दिल्ली, 18 जनवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना जाएंगे। वे वहां ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है।
कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के लिए बड़ी तैयारी की है। पार्टी के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम को राहुल गांधी के स्वागत के लिए सजाया गया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और खुशनुमा माहौल भी है।
गुरुवार को एक बैठक हुई, जिसमें एआईसीसी प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में यात्रा की योजना को अंतिम रूप दिया गया।
कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन और ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ सहित इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से कांग्रेस कार्यकर्ता पटना आएंगे।
बापू सभागार में होने वाला यह कार्यक्रम राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी सम्मेलनों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना और भाजपा को निशाने पर रखना है।
अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वे सामाजिक संगठनों से भी मिलेंगे। यह ‘ भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान जमीनी स्तर पर आंदोलनों से जुड़ने के उनके फोकस को जारी रखने का हिस्सा है।
इसके अलावा, राहुल गांधी बीपीएससी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं, जो हाल ही में हुए प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी सदाकत आश्रम, कांग्रेस राज्य मुख्यालय में नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर और नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन भी करेंगे।
भाजपा नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता और उनकी अपनी पार्टी भी उनकी यात्राओं पर बहुत ध्यान नहीं देती, जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी को दर्शाता है।
नई दिल्ली, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।
अबूबकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इस समय अबू बकर को जमानत नहीं दी जा सकती।
साथ ही खंडपीठ ने अबूबकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वैकल्पिक तौर पर उन्हें घर पर नजरबंद करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि यदि आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अबूबकर को 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक, पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची है और इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे।
गौरतलब है कि अबूबकर ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में तर्क दिया था कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ एनआईए के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। याचिका में यह भी दावा किया था कि वह 70 वर्ष के हैं, उन्हें पार्किंसंस रोग है और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
राष्ट्रीय समाचार
एक्सपायर्ड सैलाइन मामला : 12 डॉक्टरों को सरकार ने किया सस्पेंड, विरोध में आंशिक कार्य बहिष्कार
कोलकाता, 17 जनवरी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में सरकारी अस्पताल में 12 डॉक्टरों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों ने आंशिक रूप से काम बंद कर दिया।
अस्पताल में कथित तौर पर एक्सपायर हो चुके रिंगर लैक्टेट दिए जाने से एक महिला और एक नवजात की मौत के बाद 12 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था।
महिला मामोनी रुइदास की मौत 10 जनवरी को हुई थी। वहीं नवजात की मौत गुरुवार सुबह हुई।
पूरा राज्य प्रशासन ब्लैक लिस्टेड इकाई पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई एक्सपायर हो चुकी रिंगर लैक्टेट के कारण मौतों के आरोपों पर गुस्से में था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इकाई को एक तरह से क्लीन चिट दे दी और 12 डॉक्टरों को निलंबित करने की घोषणा की, जिससे पूरी त्रासदी की जिम्मेदारी उन पर आ गई।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि जब तक 12 डॉक्टरों, छह जूनियर और छह सीनियर के निलंबन के फैसले को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंशिक रूप से काम बंद रहेगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने पश्चिम मिदनापुर के अस्पताल में आपातकालीन और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) को चालू रखा है।
निलंबित किए गए 12 डॉक्टरों में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक-सह-उप-प्रधान और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।
गुरुवार को 12 डॉक्टरों को निलंबित करने और पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को क्लीन चिट देने के फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने तर्क किया कि रिंगर लैक्टेट के इस्तेमाल की बजाय उक्त अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही इसके लिए अधिक जिम्मेदार है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, “अगर ऐसा होता तो राज्य के अन्य अस्पतालों से भी ऐसी ही खबरें आतीं, जहां इसी का इस्तेमाल किया गया था। यहां मामला अलग था। यह सरासर लापरवाही का मामला था। याद रखें, लापरवाही भी एक तरह का अपराध है।”
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