अंतरराष्ट्रीय समाचार
सीपीईसी प्रोजेक्टों में और देशों को जोड़ने के कदम पर भारत ने पाक, चीन की खिंचाई की
भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से गुजरने वाले अरबों डॉलर के कनेक्टिविटी कॉरिडोर में तीसरे देशों को शामिल करने के उनके कदम के लिए पाकिस्तान और चीन की खिंचाई की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत ऐसी गतिविधियां ‘स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य’ हैं, और भारत उसी के मुताबिक व्यवहार करेगा।
उन्होंने कहा, “भारत तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं का दृढ़ता से और लगातार विरोध करता रहा है, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र में हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।”
भारत की यह तीखी प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के सामने आने के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय पर सीपीईसी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में प्रमुख सीपीईसी पहल में शामिल होने के लिए इच्छुक तीसरे देशों का स्वागत करने का फैसला किया।
बागची ने कहा, “हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्ट देखी है। किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है।”
सीपीईसी को 2013 में पाकिस्तान के सड़क, रेल और ऊर्जा परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा ग्वादर के गहरे समुद्री बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था।
सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है।
भारत भी बीआरआई की आलोचना करता रहा है, क्योंकि यह सीपीईसी पहल का हिस्सा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
विदेश मंत्री जयशंकर और उनके यूएई समकक्ष ने रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उनके समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने मंगलवार को मुंबई में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत-यूएई संबंध एक ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के रूप में अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
विदेश मंत्री जयशंकर ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “यूएई के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमने अपने व्यापक संबंधों की विस्तृत समीक्षा की। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग काफी व्यापक और महत्वाकांक्षी है। भारत-यूएई संबंध एक ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के रूप में अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं।”
यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी ‘एक्स’ पर विदेश मंत्री जयशंकर और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक के बारे में जानकारी साझा की।
यूएई के विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने मुंबई में भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ एक विस्तृत बैठक की। इसमें उन्होंने भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा की। साथ ही, दोनों देशों की विकास और समृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने पर भी बात हुई।”
विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान सोमवार को एक आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचे। यह भारत और यूएई के बीच करीबी और नियमित जुड़ाव को दर्शाता है।
विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर कहा, “यूएई के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का भारत के आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने उनका स्वागत किया।”
मंत्रालय ने आगे कहा, “यह उच्च-स्तरीय दौरा भारत और यूएई के बीच करीबी और नियमित संबंधों को दर्शाता है, और इससे हमारी ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ और भी मजबूत होगी।” शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा, विदेश मंत्री जयशंकर के हालिया यूएई दौरे के बाद हो रहा है, जहां उन्होंने यूएई के नेतृत्व के साथ बातचीत की थी और ‘रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग’ में हिस्सा लिया था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ली छ्यांग ने ईरान के प्रथम उप राष्ट्रपति से मुलाकात की

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने दुशानबे में एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद के 25वें सम्मेलन में भाग लेने से इतर ईरान के प्रथम उप राष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ से मुलाकात की।
ली छ्यांग ने कहा कि चीन और ईरान दोनों प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं और परंपरागत मित्रता का लंबा इतिहास है। वर्तमान वर्ष दोनों देशों की सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ है। चीन ईरान के साथ इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों का आदान-प्रदान व सहयोग बढ़ाने को तैयार है।
ली छ्यांग ने कहा कि इस साल में मध्यपूर्व की स्थिति डांवाडोल रही है। चीन का पक्ष है कि विभिन्न देशों की प्रभुसत्ता और सुरक्षा को सम्मान मिलना चाहिए। संबंधित पक्षों को शांति के विकल्प पर कायम रहकर यथाशीघ्र ही वार्ता बहाल कर राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यम से मतभेद हल कर यथाशीघ्र ही क्षेत्रीय शांति की बहाली करनी चाहिए। चीन वार्ता बढ़ाने की भरसक कोशिश करता रहता है और राष्ट्रपति शी द्वारा प्रस्तुत श्रृंखलात्मक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के मुताबिक क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए कोशिश जारी रखेगा।
मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान चीन के साथ संबंधों को बड़ा महत्व देता है और चीनी पक्ष के साथ विभिन्न स्तरीय आवाजाही घनिष्ठ बनाकर विभिन्न क्षेत्रों का परस्पर लाभकारी सहयोग मजबूत करने और एससीओ, ब्रिक्स आदि बहुपक्षीय ढांचे में समन्वय मजबूत करने को तैयार है ताकि ईरान-चीन सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी निरंतर आगे बढ़े। ईरान मध्यपूर्व शांति व सुरक्षा पर राष्ट्रपति शी के अहम प्रस्ताव का स्वागत और समर्थन करता है और वार्ता से मतभेद सुलझाना चाहता है। ईरान इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर लौटकर यथाशीघ्र ही क्षेत्रीय शांति बहाल करने की उम्मीद करता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अराघची और लावरोव की बैठक में परमाणु साझेदारी पर जोर, यूरोप से पश्चिम एशिया तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक में यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान परमाणु क्षेत्र में साझेदारी आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
विदेश मंत्री अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट पर बैठक की जानकारी साझा की।
अराघची ने पोस्ट में लिखा, ”आज सर्गेई लावरोव का तेहरान में स्वागत किया और उनके साथ अहम बातचीत हुई। हमने यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया तक कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें लेबनान, फिलिस्तीन, यूक्रेन और यमन की स्थिति भी शामिल रही।”
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, ”हमने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और परमाणु क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया। हमारे इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जब ईरान और रूस के रिश्ते आज जितने करीब और मजबूत रहे हों।”
इससे पहले सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर चर्चा की।
पेजेश्कियन ने कहा कि तेहरान और मॉस्को के बीच हुए समझौतों और आपसी सहमतियों को तेजी से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, परिवहन, व्यापार और बिजली संयंत्रों से जुड़े बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के रिश्तों की प्राथमिकता है।
पेजेश्कियन ने आगे कहा कि ईरान और रूस अपनी साझा क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए मिलकर शांति, स्थायी सुरक्षा और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बैठक के दौरान तेहरान और मॉस्को के संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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