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Sunday,04-December-2022

राजनीति

आरक्षण बहुजनों का अधिकार, विकास योजनाओं के लिए जातिगत जनगणना जरूरी : अनिल कुमार

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Anil-Kumar

 जनतान्त्रिक विकास पार्टी (जेवीएम) मंगलवार को पटना में साहुजी महाराज द्वारा देय आरक्षण दिवस पर आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन आरक्षण और जातिगत जनगणना कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि आरक्षण बहुजनों का अधिकार है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि बहुजन आरक्षण के असली हकदार है, क्योंकि देश की 90 प्रतिशत आबादी बहुजनों की है जिन्हें आजादी के 75 वर्ष बाद भी राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मरहूम है।

उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार की दमनकारी नीति के कारण 90 प्रतिशत आबादी वाले को मात्र 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, जबकि मात्र 10 प्रतिशत आबादी वाले को 50.5 प्रतिशत आरक्षण देय है जो भारतीय संविधान पर करारा तमाचा है।

कुमार ने कहा कि शोषितों, दलितों की सही लड़ाई जनतांत्रिक विकास पार्टी ही लड़ रही है और देश के अंतिम पायदान पर रहने वाले शोषित वंचितों के हक दिलाने का काम करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि बाबा साहब एवं बल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार करने के लिए पार्टी कृत संकल्पित है। बहुजनों के आरक्षण को कोई हकमारी नहीं कर सकता। उन्होंने इस मौके पर जातिगत जनगणना को देश के विकास के हित में बताया और कहा कि जनगणना से सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. रंजन कुमार ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में बहुजनों की आवाज को रेखांकित किया है, क्योंकि वे शोषितों वंचितों की आवाज बनकर सामाजिक न्याय और समानता की बात की। उन्होंने केन्द्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर और अगड़ी जातियों को आरक्षण देकर शोषितों दलितों की हकमारी की है।

सम्मेलन में पार्टी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया गया। प्रस्ताव भी पास किया गया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में नवंबर में 263,000 नौकरियां निकली

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jobs

वाशिंगटन, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| दशकों में सबसे आक्रामक ब्याज दर वृद्धि के बावजूद अमेरिका में नवंबर में नौकरियों की संख्या में वृद्धि जारी रही। शुक्रवार को प्रकाशित श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गैर-फार्म पेरोल पिछले महीने 263,000 चढ़ गए, बेरोजगारी दर 3.7 प्रतिशत थी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर की वृद्धि अक्टूबर की संशोधित 284,000 नौकरियों की तुलना में एक छोटी सी गिरावट थी।

नौकरियों में वृद्धि फेडरल रिजर्व की आक्रामक दर वृद्धि पर अंकुश लगाने की संभावना नहीं है, जिसका उद्देश्य गर्म अर्थव्यवस्था को धीमा करना और 40 वर्षों में सबसे खराब मुद्रास्फीति को कम करना है।

नवंबर के लिए प्रति घंटे औसत मजदूरी में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह डॉव जोन्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों के अनुमान से दोगुना है, और इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी को कम करने की संभावना नहीं है।

आय में साल-दर-साल आधार पर 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अर्थशास्त्रियों के 4.6 प्रतिशत पूवार्नुमानों से कहीं अधिक थी।

ब्याज दर में वृद्धि अमेरिकी शेयर बाजार के साथ कहर बरपा रही है और संभावित खरीदारों के लिए घर खरीदना अधिक कठिन बना रही है।

नौकरियों की रिपोर्ट जारी होने के बाद डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 200 अंक से अधिक गिर गया, इस डर से कि एक नौकरी बाजार फेड को और भी आक्रामक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट की मुख्य वैश्विक रणनीतिकार सीमा शाह ने सीएनबीसी को बताया, “नीतिगत दरों में 375 आधार अंकों की वृद्धि के बाद भी 263,000 नौकरियां पैदा करना कोई मजाक नहीं है।”

“नीति दरों में वृद्धि जारी रखने के लिए फेड पर श्रम बाजार काफी तेजी और दबाव है।”

फेड को मुद्रास्फीति को धीमा करने और मंदी को ट्रिगर करने से बचने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए।

हालांकि, कई अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अगले साल मंदी देखने को मिलेगी, भले ही यह अल्पकालिक और हल्की हो।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूके में कोविड के मामले एक हफ्ते में फिर से 10 लाख से ऊपर

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UK

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) के अनुसार ब्रिटेन में कोविड-19 मामलों की संख्या फिर से दस लाख से अधिक हो गई है, जो एक नई लहर का संकेत हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार को ओएनएस के हवाले से कहा कि ब्रिटेन में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 नवंबर तक सप्ताह में 6 प्रतिशत बढ़ी है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के बाद से देश भर में संक्रमण में यह पहली वृद्धि है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह की तुलना में अस्पताल में फ्लू के मरीजों की संख्या में 40 फीसदी का उछाल आया है।

यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) ने कहा कि पिछले सप्ताह अस्पताल में प्रवेश दर और गहन देखभाल में प्रवेश दर में और वृद्धि हुई है।

एक बयान में यूकेएचएसए में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की निदेशक मैरी रामसे ने कहा सर्दियों में संक्रमण अधिक होने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान लोग घर के अंदर ज्यादा घुलते-मिलते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जी7 ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा को दी मंजूरी

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crude oil


वाशिंगटन, 3 दिसंबर :
यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के जारी युद्ध के बीच जी7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी है। यह 5 दिसंबर के बाद लागू होगा। शनिवार की सुबह जारी एक संयुक्त बयान में जी 7 और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मूल्य कैप लगाने का निर्णय रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से लाभ उठाने से रोकने के लिए लिया गया है। उसने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता का समर्थन करना और युद्ध के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को कम करना है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर, जो युद्ध से प्रभावित हुए हैं।

जी7 के नेतृत्व वाली नीति पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को केवल समुद्र के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति होगी, जो मूल्य सीमा पर या उससे कम पर बेचे जाते हैं। यह योजना 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक का भुगतान करने वाले देशों को रोकती है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जब सितंबर में जी7 देशों ने 65-70 डॉलर की कीमत सीमा रखी थी, तो पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने इसे बहुत अधिक कहकर खारिज कर दिया था।

इस बीच व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मूल्य सीमा समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता को कम करेगा।

हालांकि रूस ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा है कि वह उन देशों को तेल की आपूर्ति नहीं करेगा जिन्होंने मूल्य सीमा लागू की है।

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