महाराष्ट्र
NCP ने शिवसेना के बागी विधायकों से पूछा सवाल, आखिर कौन कर रहा है फ्लाइट और होटल के बिल का भुगतान?
महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट को देखते हुए सत्तारूढ़ सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शनिवार को यह जानने की मांग की कि वर्तमान में गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिवसेना के बागी विधायकों के फ्लाइट और होटल के बिल का भुगतान आखिर कौन कर रहा है। राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से ‘काले धन’ के स्रोत की जांच करने का आह्वान किया है।
तापसे ने पूछा, “सूरत (गुजरात) और गुवाहाटी (असम) के होटलों के साथ-साथ चार्टर्ड उड़ानों का बिल कौन भर रहा है?”
उनकी पार्टी के सहयोगी क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि कैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कह रहे हैं कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ‘महाराष्ट्र में (विद्रोही शिवसेना विधायकों) का समर्थन कर रही है’।
उन्होंने सवाल दागते हुए कहा, “इसलिए, क्या यह बयान निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है? विधायकों को सूरत कौन ले गया? उन्हें असम कौन ले गया? गुवाहाटी में उनके होटल के बिलों का भुगतान कौन कर रहा है?”
हालांकि, विद्रोही समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने शनिवार शाम गुवाहाटी में कहा कि विद्रोह के पीछे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हाथ नहीं है और न ही कोई पार्टी इस पर तंज कस रही है, लेकिन संकेत दिया कि विधायक अपने बिलों का भुगतान खुद कर रहे हैं।
बता दें कि 20-21 जून की रात को, शिवसेना के विधायक, एमएलसी चुनाव के बाद बहाने से खिसक लिए और उन्होंने किसी तरह अपनी पुलिस सुरक्षा को भी हटा दिया और अंत में वे शिवसेना नेतृत्व की ‘पहुंच से बाहर’ हो गए।
सोमवार (21 जून) की भोर तक यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना में एक बड़ा विद्रोह सामने आया है।
मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कुछ दिन सूरत के डायमंड हब में पांच सितारा ले मेरिडियन होटल में बिताए और बाद में उन्हें एक चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी ले जाया गया, जहां वे पांच सितारा रैडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं।
शिवसेना, साथ ही निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों का समूह, गुवाहाटी होटल के लगभग 70 कमरों में आराम कर रहा है, जिन्हें उनके लिए कम से कम एक सप्ताह के लिए 1.20 करोड़ रुपये में बुक किया गया है। वे वहां पर बैठकें कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है।
एमवीए नेताओं के अनुसार, दोनों शहरों में बागी नेताओं को लग्जरी सुविधाएं प्रदान की गईं। फाइव स्टार होटलों के खर्चे के अलावा विमान यात्रा और उनकी सुरक्षा पर हो रहे खर्च पर भी महागठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाए हैं।
तृणमूल कांग्रेस ने होटल में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि असम कांग्रेस ने गुवाहाटी में शिवसेना के विधायकों के प्रवास पर आपत्ति जताई।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य, न मानने पर लाइसेंस होगा निलंबित

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 जारी करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है।
नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के अधिकृत चालकों और परमिट धारकों दोनों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी होगा।
सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियम 4 में ‘पूर्ववृत्त’ शब्द के बाद ‘और मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान’ जोड़ा गया है। नियम 22 का हाशिया बदलकर ‘इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगी मोटर कैब के चालकों के लिए अतिरिक्त नियम’ कर दिया गया है।
सबसे अहम बदलाव नियम 24 में किया गया है। इसके तहत अब हर अधिकृत टैक्सी चालक को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य है।
अगर किसी चालक के पास मराठी का ज्ञान नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक महीने का नोटिस देगी। इस एक महीने में चालक को मराठी सीखनी होगी। अगर तय समय में चालक नियम का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लिखित कारण दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।
इसके तहत पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकृतता तीन महीने तक निलंबित की जा सकती है। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर उचित सुनवाई के बाद चालक का अधिकृत परमिट रद्द भी किया जा सकता है।
सरकार ने नियम 78 और नियम 85 में भी बदलाव किए हैं। नए प्रावधान के अनुसार अब टैक्सी परमिट के नवीनीकरण के लिए भी मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी का परमिट रिन्यू किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग मराठी बोलते हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों का स्थानीय भाषा जानना जरूरी है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम के ‘एफ-साउथ’ और ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने कार्रवाई करते हुए दादर और सांताक्रूज इलाकों में 15 दुकानें हटाईं

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसका मकसद फुटपाथ से रुकावटें हटाकर उन्हें पैदल चलने वालों के लिए चलने लायक बनाना है। इस पहल के तहत, दादर इलाके (‘एफ-साउथ’ वार्ड से) और सांताक्रूज़ इलाके (‘एच-ईस्ट’ वार्ड से) में फुटपाथ में रुकावट डाल रही 15 बिना इजाज़त वाली दुकानों और 15 बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को आज (13 अगस्त, 2026) हटा दिया गया।
हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन में। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे के नेतृत्व में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना इजाज़त वाले फेरीवालों और कब्ज़ों को तुरंत हटाने के लिए ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन चला रहा है, जिससे फुटपाथ बिना रुकावट के बन सकें।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के मार्गदर्शन में और असिस्टेंट कमिश्नर (एफ-साउथ वार्ड) के नेतृत्व में, ‘F-साउथ’ वार्ड द्वारा दादर (ईस्ट) इलाके में यह ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान, दादर (ईस्ट) में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड के किनारे फुटपाथ पर रुकावट डाल रही 04 बिना इजाज़त की दुकानें, 12 टेम्परेरी तिरपाल शेड, 06 बिना इजाज़त के प्लेटफॉर्म (कट*) और 15 फेरीवालों को हटाया गया।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-3) विश्वास मोटे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (एच-ईस्ट), मृदुला एंडे की लीडरशिप में, ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने आज सांताक्रूज़ (ईस्ट) इलाके में अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाई। इस ड्राइव में टीपीएस-3 इलाके में रोड 6, 7 और 11 के किनारे बनी छह बिना इजाज़त की दुकानों के साथ-साथ नानासाहेब धर्माधिकारी मार्ग के किनारे फुटपाथ पर बनी पांच बिना इजाज़त की दुकानों को गिराना शामिल था। इस ऑपरेशन में एक फूड वैन भी शामिल थी। इस ड्राइव से लगभग 500 मीटर फुटपाथ की जगह खाली हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो गया है। इस बीच, नगर निगम पैदल चलने वालों के लिए साफ और आसानी से पहुंचने लायक फुटपाथ पक्का करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटपाथ पर बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा मटीरियल रखने के खिलाफ चेतावनी दी है जो उन्हें रुकावट डालता हो। अगर ऐसा उल्लंघन देखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: होटल बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या से सनसनी, पुलिस ने किया ऑपरेशन, 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री सुलझाई, दो गिरफ्तार आरोपियों ने किया कबूल

मुंबई के एक होटल में बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना हुई, जिसके बाद यहां तनाव फैल गया, वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 11 अगस्त की रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा में सलमान होटल के पास एक युवक की बुरी तरह पिटाई की गई। 30 साल के अजीज मुहम्मद अतीक खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को बताया कि अजीज खान ने सलमान होटल के मालिक दानिश खान से दो लोगों को होटल का बिल देने के लिए कहा। इस दौरान दोनों ने पीड़ित से बहस की और कहा कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा इससे क्या लेना-देना है। हम तुम्हें देख लेंगे… फिर उन दोनों ने पीड़ित पर हमला कर दिया और अजीज खान के सिर पर लकड़ी के बक्से से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छह टीमें बनाई गई हैं। टिप-ऑफ़ मिलने के बाद, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की पहचान अजय मणि उपाध्याय, 39, और विकास देवराज पासवान, 32, जो एक ऑफिस बॉय है, के तौर पर हुई है। 24 घंटे के अंदर, पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और आरोपियों को गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के कहने पर डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने किया।
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