हैदराबाद, 26 नवंबर: हैदराबाद में जीदीमेटला औद्योगिक एस्टेट के पास वेंकटाद्री नगर इलाके में लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब सड़कों पर खून जैसा लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगा।

मैनहोल से निकलने वाले तरल पदार्थ ने निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी। बदबू और सांस लेने में कठिनाई उन्हें और भी चिंतित कर दिया।

इससे चिंतित होकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से संपर्क किया और जब उन्हें बताया गया कि बहता हुआ जहरीला तरल पदार्थ खून नहीं था, तो उन्होंने राहत की सांस ली।

अधिकारियों ने निवासियों को बताया कि यह लाल रंग का रसायन था जो संभवतः पास की औद्योगिक इकाइयों से निकला था। सुभाष नगर डिवीजन में वेंकटाद्री नगर औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ है।

इलाके के कुछ गोदामों के मालिकों के अनुसार, कुछ औद्योगिक इकाइयां रसायनों को सीधे ड्रेनेज सिस्टम में बहा देती हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

मैनहोल के ओवरफ्लो होने से लाल रंग का तरल पदार्थ सड़कों पर फैल गया, जिससे अफरातफरी मच गई। निवासियों को इस बात की चिंता थी कि रासायनिक अपशिष्ट का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की।

तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया और निवासियों को आश्वासन दिया कि उद्योगों द्वारा रसायनों के निर्वहन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एक अन्य घटना में, लोगों ने मूसी नदी में कचरे में जहरीले रसायनों को डालने की कोशिश को विफल कर दिया।

एक ट्रक चालक ने बापूघाट में मूसी नदी में रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट फेंकने की कोशिश की। साइबराबाद कमिश्नरेट के राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।

सतर्क निवासियों ने ड्राइवर को औद्योगिक कचरा उतारने से रोक दिया। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही वह ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोशिश की गई हो। उनके अनुसार, कुछ औद्योगिक इकाइयां नदी में कचरा डाल रही हैं, जो पहले से ही अत्यधिक प्रदूषित है। उन्होंने सरकार से अवैध डंपिंग को रोकने की अपील की, जो नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को कमजोर करती है। राज्य सरकार मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ नदी को पुनर्जीवित करने की बड़ी योजना बना रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा। उन्होंने उन पर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा, “हम विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के आधार पर आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। महा विकास अघाड़ी का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे

महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव के नतीजे शनिवार, 23 नवंबर को घोषित किए गए। इन चुनावों में महायुति गठबंधन ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं।

भाजपा ने 132 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दलों – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें हासिल कीं, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) को सिर्फ़ 20 सीटें मिलीं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी (एसपी) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

महाराष्ट्र के शीर्ष नेता आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले तीनों राष्ट्रीय राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

चर्चाओं के बीच दो बार मुख्यमंत्री और मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए।

आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना में डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस शामिल है।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, इस परियोजना को सरकार से कुल ₹1,435 करोड़ मिलेंगे। परियोजना का लक्ष्य पैन सत्यापन सेवा के साथ-साथ कोर और नॉन-कोर गतिविधियों को मिलाकर मौजूदा पैन/टैन 1.0 प्रणाली को बेहतर बनाना है। सरकार पैन को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना चाहती है।

पैन 2.0 का क्या अर्थ है?

पैन 2.0 करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा पैन प्रणाली में सुधार करता है। ₹ 1,435 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

पैन 2.0 की विशेषताएं

बेहतर कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा।

कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यवसायों के लिए पैन एक मानकीकृत पहचानकर्ता बनने वाला है।

इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पैन/टैन सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करना है।

इस परियोजना का जोर पर्यावरण अनुकूल, किफायती, सुरक्षित और त्वरित होने पर है।

पैन 2.0 के लाभ

भविष्य में करदाता पंजीकरण सेवाएं अधिक तीव्र एवं आसान होंगी।

वर्तमान पैन कार्ड धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैन 2.0 पर स्विच कर सकते हैं।

एक एकीकृत प्रणाली सेवा प्रावधान को बढ़ाएगी और डेटा सटीकता की गारंटी देगी।

क्या आप नया पैन कार्ड चाहते हैं?

नहीं, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना अनावश्यक है। आपका वर्तमान पैन कार्ड पैन 2.0 पहल के तहत वैध बना रहेगा, और मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्यूआर कोड जैसी नई सुविधाएँ स्वचालित रूप से जोड़ दी जाएँगी।

कंपनियों के लिए महत्व

यह परियोजना पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करके डिजिटल इंडिया विज़न के साथ संरेखित है। व्यवसाय इस सार्वभौमिक पहचानकर्ता का उपयोग सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अनुपालन और संचालन आसान हो जाएगा।

अब तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 का उद्देश्य मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को लागू करना है।