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Saturday,12-July-2025
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महाराष्ट्र

NCP सुप्रीमों शरद पवार ने जाति आधारित राष्ट्रीय जनगणना की मांग की

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को यहां विभिन्न समूहों के लिए कोटा निर्धारित करने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए ‘जाति आधारित’ राष्ट्रीय जनगणना की मांग की है। पवार ने राकांपा-ओबीसी प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन हर किसी को वह मिलना चाहिए जो उनके लिए सही है। ‘जाति-आधारित’ जनगणना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संविधान द्वारा उन्हें दिए गए आरक्षण का लाभ मिला है और इसी तरह की रियायतें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी दी जानी चाहिए।

81 वर्षीय एनसीपी सुप्रीमो कहा, “हालांकि, इस तरह के आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को सटीक ओबीसी आबादी का पता लगाना चाहिए जिसे ‘जाति-आधारित’ जनगणना द्वारा जाना जा सकता है और इन आंकड़ों के आधार पर समुदाय के साथ न्याय किया जा सकता है।”

ओबीसी कोटा के मुद्दे पर महा विकास अघाड़ी सरकार को दोषी ठहराने के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए पवार ने कहा, “वे महाराष्ट्र में पांच साल से सत्ता में थे और 2014 से दिल्ली में शासन कर रहे थे, क्या आप अब तक सो रहे थे?”

उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग चाहे कुछ भी कहें, ओबीसी को उनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना की बात उठाई है, लेकिन केंद्र की मानसिकता अलग है।

पवार ने दोहराया कि एमवीए, जिसमें शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस शामिल है, आगामी निकाय चुनाव तभी कराएगी जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यह सुनिश्चित करने के लिए हल हो जाएगा कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका हिस्सा मिले।

पवार की यह टिप्पणी उस समय आई है, जब राज्य ओबीसी कोटा बहाल करने की मांग के बीच स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहा है।

अन्य प्रमुख वक्ताओं में मंत्री जयंत पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, डॉ. जितेंद्र अवध, सांसद सुप्रिया सुले, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बलबुद्धे और अन्य शामिल थे।

महाराष्ट्र

संजय राउत से माफी की मांग, वरना मानहानि का केस तय, संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो को मॉर्फ्ड वीडियो बताया

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मुंबई: मुंबई शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद ने शिवसेना शिंदे सेना मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब संजय शिरसाट ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि जो वीडियो जारी किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और यह उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए अब वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। वह संजय राउत को सबक सिखाएंगे। इसलिए मंत्री संजय राउत को नोटिस भेजने के साथ-साथ माफ़ी मांगने की भी मांग की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आपराधिक और मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस संबंध में स्पष्ट किया था कि जो वीडियो जारी किया गया है, वह उनके आवास का है और वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन पैसों से भरा कोई बैग नहीं है। बैग जो है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनका आवास सभी के लिए खुला है और मुझसे मिलने के लिए किसी अनुमति या छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, मातोश्री के सिद्धांत के अनुसार, मैं एक आम कार्यकर्ता और लोगों का सेवक हूं, इसलिए कोई भी मेरे घर आ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो वायरल कर दिया होगा, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वीडियो कैसे वायरल हुआ। संजय शिरसाट ने अब संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया है। संजय शिरसाट का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया और उसके बाद संजय शिरसाट ने इस पर सफाई भी दी। अब मंत्री ने मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में पिस्तौल बेचने के आरोप में मालोनी निवासी युवक गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई के मालोनी इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त व्यक्ति बिना लाइसेंस वाला हथियार लेकर घूम रहा था और उसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस को देसाई मैदान के पास 32 से 37 साल की उम्र का एक व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ पर पिस्तौल तानी हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारत में बनी एक काले रंग की पिस्तौल और चार ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। वह पिस्तौल बेचने के इरादे से गाँव से यहाँ लाया था। पिस्तौल की कीमत 75,000 रुपये और चार कारतूसों की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय आरिफ इस्माइल शाह के रूप में हुई है। वह रत्नागिरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान पता चला कि वह यह पिस्तौल गोवा से लाया था और यहाँ बेचने आया था। यह जानकारी मुंबई पुलिस की एसीपी नीता पडवी ने दी।

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महाराष्ट्र

मुंबई में 14 जुलाई को बंद रहेंगे बार और रेस्टोरेंट, टैक्स वृद्धि के विरोध में आतिथ्य क्षेत्र का प्रदर्शन

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मुंबई, 12 जुलाई 2025 – टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर के हजारों बार, रेस्टोरेंट और परमिट रूम सोमवार, 14 जुलाई को बंद रहेंगे। यह राज्यव्यापी बंद का आह्वान इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (AHAR) ने किया है। उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि हाल की टैक्स बढ़ोतरी से राज्य का आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र अस्तित्व संकट में है।

तिहरा टैक्स वार

इस बंद की पृष्ठभूमि में इस वर्ष तीन प्रमुख वित्तीय झटके हैं:

  • शराब पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में 60% की वृद्धि
  • शराब पर मूल्य वर्धित कर (VAT) 5% से बढ़ाकर 10% किया गया
  • वार्षिक लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि

AHAR के अनुसार, यह संयोजन छोटे और मध्यम आकार के होटलों व रेस्टोरेंट्स के लिए “मौत का झटका” है, जो पहले से ही महामारी के लंबे प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहे थे।

संकट में उद्योग

महाराष्ट्र का हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यह लगभग 50,000 विक्रेताओं को समर्थन देता है। पहले से ही ऊँची परिचालन लागतों के बीच, यह अतिरिक्त टैक्स कई व्यवसायों को वित्तीय संकट में धकेल रहा है।

AHAR अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा, “यह सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, यह जीवित रहने की बात है। लागत बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, और ग्राहक भी कम हो रहे हैं। अगर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कई व्यवसायों को स्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा।”

व्यापक भागीदारी की उम्मीद

20,000 से अधिक बार और रेस्टोरेंट्स, जिनमें से लगभग 8,000 मुंबई क्षेत्र में हैं, इस बंद में भाग लेने की उम्मीद है। इस प्रदर्शन को अन्य हॉस्पिटैलिटी और व्यापार संगठनों का भी समर्थन मिलेगा, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ा समन्वित बंद बन सकता है।

राहत की अपील

उद्योग के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से टैक्स वृद्धि पर पुनर्विचार करने की अपील की है। AHAR ने चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन बंद में बदल सकती है।

शेट्टी ने कहा, “हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ जीना चाहते हैं और न्यायपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन में अहम योगदान देता है। हमें टिकाऊ रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए।”

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?

14 जुलाई को ग्राहक इन बातों की उम्मीद कर सकते हैं:

  • महाराष्ट्र भर में अधिकांश बार और परमिट रूम बंद रहेंगे
  • शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स में भोजन व पेय सेवाएं सीमित रहेंगी
  • हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े आपूर्ति शृंखलाओं में संभावित देरी

निष्कर्ष

14 जुलाई का बंद महाराष्ट्र के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब लाखों लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था दांव पर है, तो उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह एकजुट विरोध राज्य सरकार को अधिक संतुलित और टिकाऊ टैक्स नीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक, रसोईघर ही नहीं, हर जगह गर्मी बनी रहेगी।

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