कोलकाता, 23 मार्च : सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अगले महीने पश्चिम बंगाल में कुल 14 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। संभवतः वह अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत सिलिगुड़ी (दार्जिलिंग जिले) से करेंगे और इसका समापन दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में एक मेगा रोड शो-सह-रैली के साथ होगा।

सिलिगुड़ी में मतदान पहले चरण में 23 अप्रैल को होने वाला है, जबकि भवानीपुर इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा।

भाजपा के एक राज्य समिति सदस्य ने कहा, “अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता में दो कार्यक्रमों में शामिल होना है। एक उत्तर कोलकाता की किसी विधानसभा क्षेत्र में होगा और दूसरा दक्षिण कोलकाता में, और दूसरे के लिए भवानिपुर स्वाभाविक विकल्प है, क्योंकि वहां इस बार मुकाबला हाई-वोल्टेज का है।”

ये 14 कार्यक्रम जनता की सभाओं और रोडशो को शामिल करेंगे, जहां प्रधानमंत्री संबोधन देंगे।

प्रधानमंत्री ने पिछली बार राज्य में ब्रिगेड परेड ग्राउंड, मध्य कोलकाता में आयोजित रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकार में बदलाव अब अनिवार्य है, और यह पहले ही लोगों की दीवारों और दिमाग में लिखा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल में अनिवार्य शासन परिवर्तन दीवारों और लोगों के दिमाग में लिखा गया है। हर कोई राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने की मांग कर रहा है। हर कोई चाहता है कि बंगाल में जंगल राज अब खत्म हो।” यह रैली भाजपा की “परिवर्तन यात्रा” के अंत को चिह्नित करती थी, जो अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की गई थी।

अभी तक यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें रोडशो और सार्वजनिक सभाएं शामिल हैं।

भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सात सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उनके पूर्ववर्ती और वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा छह सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राज्य समिति सदस्य ने पुष्टि की।

तेहरान, 23 मार्च : अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है और इस जलमार्ग में नौवहन जारी है। हालांकि, उसने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और बचाव का सम्मान किया है। उसने सालों से इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया है।

मंत्रालय ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य हमलों के बाद खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय समुद्री सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पड़ रहा है।

आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए ईरान ने कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाया है। साथ ही, उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि आक्रमणकारी और उनके समर्थक देश के खिलाफ अपने मकसद को पूरा करने के लिए स्ट्रेट का गलत इस्तेमाल न कर सकें।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने आक्रमणकारियों से जुड़े या उनके साथ संबद्ध जहाजों के गुजरने को अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत रोका है। उसने कहा कि दूसरे देशों के या उनसे जुड़े गैर-दुश्मन जहाज, ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बना सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों में हिस्सा न लिया हो या उनका समर्थन न किया हो, साथ ही बताए गए सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशन का पालन किया हो।

मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रेट में स्थायी सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए जरूरी है कि ईरान विरोधी सैन्य हमले और धमकियां बंद हों, अमेरिका और इजरायल की अस्थिर करने वाली गतिविधियां रुकें, और ईरान के वैध हितों का पूरा सम्मान किया जाए।

बता दें कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले किए, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले हुए। उसने खाड़ी के कई देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अभी भी ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष जारी है।

नई दिल्ली, 23 मार्च : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में वित्त विधेयक 2026-27 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पेश करेंगी।

वित्त विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। वित्त मंत्री विधेयक 2026-27 पर विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव रखेंगे और इसे पारित कराने का प्रयास करेंगे।

यह आगामी वर्ष के लिए सरकार की बजटीय योजनाओं और आर्थिक नीतियों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

संसद के एजेंडा के अनुसार, वित्त मंत्री लोकसभा में प्रमुख कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन के लिए एक बिल भी पेश करेंगे।

प्रस्तावित कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रावधान है।

कंपनी अधिनियम निगमन, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है, जबकि एलएलपी अधिनियम साझेदारों के लिए सीमित देयता के साथ अधिक लचीला ढांचा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को दिवालियापन और दिवालिया संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे चालू संसदीय सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

प्रस्तावित विधायी संशोधन भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली एक विशेष संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। समिति को मौजूदा दिवालियापन ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। समीक्षा पूरी होने पर, समिति ने दिसंबर 2025 में अपनी व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया को गति देने पर विशेष जोर दिया गया था।

वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त विलंबों से निपटने के लिए संसदीय समिति ने दिवालियापन मामलों के निपटारे हेतु सख्त समयसीमा लागू करने की सिफारिश की है। सख्त समयसीमा के साथ-साथ समिति ने लेनदारों की समिति (सीओसी) को अधिक शक्तियां प्रदान करने का भी सुझाव दिया है, जिससे ऋणदाताओं को मामलों का त्वरित और निर्णायक समाधान करने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधन दो प्रमुख संरचनात्मक ढांचे पेश करके मौजूदा संहिता में मौजूद कमियों को भी दूर करते हैं। सबसे पहले, चयन समिति ने अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों और विदेशी लेनदारों वाली संकटग्रस्त कंपनियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सीमा पार दिवालियापन के लिए एक समर्पित तंत्र का प्रस्ताव दिया है।