महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगाई ठाकरे सरकार को फटकार, कहा 2 हफ्ते में चुनाव की तारीख़ घोषित करें

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उध्दव सरकार को BMC और दूसरे स्थानीय निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश दिया है…माननीय कोर्ट के इस आदेश के बाद ही अब राज्य में ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव होंगे…कोर्ट ने साफ किया है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा…ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 2448 स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करे..
इससे पहले राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी….
महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है. जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं.
गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसने स्थानीय निकायों में 27 फीसदी OBC कोटा की सिफारिश की थी. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों के अध्ययन और रिसर्च के बिना तैयार की गई थी. इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अलग आयोग का गठन करने का फैसला किया.
महाराष्ट्र
हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।
हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।
इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।
शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
महाराष्ट्र
राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।
महाराष्ट्र
महायोति सरकार की नीति प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है, शराब की दुकानों के लाइसेंस के खिलाफ महायोति सरकार का विरोध

मुंबई: चुनावों में राज्य का खजाना खाली करने वाली सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के लाइसेंस दे रही है, जिन पर 1972 से प्रतिबंध लगा हुआ था। महाकास अघाड़ी के सदस्यों ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की नीति के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शराब प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है।
महायोति सरकार ने शराब के लाइसेंस देकर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली नीति बनाई है। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ दलों की कड़ी आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ दल अपने हितों को साधने के लिए राज्य की प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रहे हैं।
इस अवसर पर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने नारे लगाए, “बोतल रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार धिक्कार है, शराब का व्यापार करने वाली सरकार धिक्कार है।” विपक्ष ने शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को बहनों का घर उजाड़ने वाली सरकार बताया।
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