अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख अधिकारियों के इस्तीफे से श्रीलंका में नीतिगत अनिश्चितता बढ़ी
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि श्रीलंका में प्रमुख सरकारी अधिकारियों के इस्तीफे ने नीतिगत अनिश्चितता के साथ-साथ जटिल बाहरी तरलता और राजकोषीय कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।
3-4 अप्रैल को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर श्रीलंका के सभी मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया।
ये इस्तीफे आंशिक रूप से बढ़ते सार्वजनिक असंतोष और उच्च मुद्रास्फीति पर सामाजिक तनाव, आवश्यक वस्तुओं की कमी और लंबी बिजली कटौती, बढ़ती राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितता की प्रतिक्रिया थे। श्रीलंका इस समय एक गंभीर बाहरी तरलता, राजकोषीय संकट और बिगड़ती आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है।
सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया और 2-3 अप्रैल को दो दिवसीय देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा, “लंबी राजनीतिक अनिश्चितता प्रमुख विकास भागीदारों से बाहरी वित्तपोषण प्राप्त करने या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने या दोनों में प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि श्रीलंका अपने बड़े विदेशी मुद्रा दायित्वों को चुकाने के लिए पूंजी प्रवाह पर निर्भर है।”
“कठिन राजनीतिक माहौल भी नीति निर्धारण और महामारी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था के उबरने, राजकोषीय समेकन के लिए जटिल चुनौतियों और अपने बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकारी प्रयासों पर भार डाल सकता है।”
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार, तीव्र सामाजिक अशांति और छिटपुट कर्फ्यू से पर्यटन उद्योग पर और दबाव पड़ने की संभावना है, जिससे पर्यटन प्राप्तियों में वसूली में देरी हो रही है जो कि महामारी से पहले विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
“राजनीतिक अनिश्चितता की एक विस्तारित अवधि भी विकास भागीदारों से बाहरी वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए चल रही चर्चाओं में देरी कर सकती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को रोक सकती है और संभावित नीति या वित्तपोषण समर्थन पर आईएमएफ के साथ लंबी बातचीत कर सकती है। देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार बफर के कारण श्रीलंकाई अधिकारियों ने हाल ही में समर्थन के लिए आईएमएफ को शामिल करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया।”
“श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2022 के अंत तक लगभग 2 अरब डॉलर था, जो सरकार के वार्षिक विदेशी ऋण चुकौती से कम से कम 6 अरब डॉलर के आयात को कवर करता है।”
इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार ने बदले में आयात पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं और ईंधन और दूध पाउडर जैसी कई आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है।
“मुद्रास्फीति नवंबर 2021 में दोहरे अंकों में बढ़ी और फरवरी 2022 में साल दर साल 17.5 प्रतिशत पर पहुंच गई।”
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मुंबई, 6 सितंबर। जीएसटी को रेशनलाइज बनाने को लेकर शुरुआती आशावाद कम होने और वैश्विक व्यापार तनाव फिर से उभरने के कारण इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।
बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स ने लगभग 0.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ सप्ताह का अंत किया, जिसमें मुख्य ध्यान मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर रहा।
आर्थिक अनिश्चितता, उच्च ब्याज दरों और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण विवेकाधीन खर्च में कमी की चिंताओं के बीच निफ्टी आईटी इस सप्ताह 2.5 प्रतिशत से अधिक गिर गया।
सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल और ऑटो सूचकांकों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि रियल्टी और एफएमसीजी सूचकांक मुनाफावसूली के कारण 1.5 प्रतिशत तक गिर गए।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “आईटी सेक्टर के विपरीत, उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्र जैसे ऑटो और एफएमसीजी में तेजी आई, क्योंकि जीएसटी में कटौती से घरेलू खपत बढ़ेगी और मांग में सुधार में मदद मिलेगी।”
उत्साहजनक व्यापक आर्थिक आंकड़े, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने घरेलू शेयर बाजारों को कुछ सहारा दिया। हालांकि, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स ने सतर्कता का माहौल बढ़ा दिया है, जहां यूरोजोन में बढ़ते कर्ज और राजकोषीय असंतुलन के कारण जर्मनी और फ्रांस 30-ईयर यील्ड दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।
वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के बाद आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख ऑटो कंपनियों के शेयर 2-2 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। मेटल सेक्टर से जुड़े शेयरों में, जीएमडीसी 11 प्रतिशत उछलकर 509 रुपए पर पहुंच गया, जबकि नेशनल एल्युमीनियम और एनएमडीसी में 2 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई।
विश्लेषकों का अनुमान है कि जीएसटी राहत, मजबूत खपत और सरकारी खर्च से घरेलू विकास से जुड़े क्षेत्रों को लाभ होने के कारण बाजार में सेंटीमेंट मिला-जुला रहेगा, जबकि वैश्विक व्यापार वार्ता जोखिम उठाने की क्षमता को सीमित करती रहेगी।
नायर ने कहा, “इस माहौल में मल्टी-एसेट निवेश रणनीति के जोर पकड़ने की उम्मीद है। ट्रेडर्स का ध्यान यूएस जॉब रिपोर्ट पर है, जो एक व्यापक कारक है जो फेड की ब्याज दरों में कटौती को प्रभावित कर सकता है। यूएस नॉनफॉर्म पेरोल्स, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और ईसीबी के ब्याज दरों के फैसले भी इस सप्ताह निवेशकों का मार्गदर्शन करेंगे।”
मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग हाउस के अनुसार, “साप्ताहिक पैमाने पर, निफ्टी ने एक इनसाइड बार पैटर्न बनाकर एक व्यापक दायरे में कंसोलिडेट किया है। 24,500 और 24,650 के स्तर पर समर्थन मिल सकता है, लेकिन अब इसे 24,700 के स्तर से ऊपर बने रहना होगा ताकि 24,850 और फिर 25,000 के स्तर तक ऊपर की ओर बढ़ सके।”
घरेलू स्तर पर, लगातार विदेशी निकासी ने रुपए पर दबाव डाला, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। इस बीच, सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने की कीमतों को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।
जीएसटी को रेशनलाइज बनाने से उपभोग को बढ़ावा मिलने, कर प्रणाली को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे कर आधार का विस्तार होगा।
राष्ट्रीय समाचार
जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 550 अंक से अधिक उछला
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मुंबई, 4 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। बाजार में चौतरफा तेजी खरीदारी बनी हुई है। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 557 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,126 और निफ्टी 150 अंक या 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,865 पर खुला।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 127 अंक या 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,471 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 20 की मामूली तेजी के साथ 17,772 पर था।
सेक्टोरल आधार पर ऑटो, एफएमसीजी, कंजप्शन, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। आईटी, फार्मा, मेटल, एनर्जी, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार हो रहा था।
सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट,आईसीआईसीआई बैंक, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे।
जानकारों के मुताबिक, बाजार में तेजी की वजह जीएसटी की दरों को उम्मीद से अधिक कम किया जाना है। इससे देश की ग्रोथ को फायदा होगा।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में मुख्य निवेश रणनीतिकार, वीके विजयकुमार ने कहा कि “जीएसटी सुधार उम्मीद से बेहतर रहा है और इससे कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है। इसका अंतिम लाभार्थी भारतीय उपभोक्ता है, जिसे कम कीमतों का लाभ मिलेगा।”
उन्होंने आगे कहा, “यह जीएसटी सुधार, पहले से ही दिए गए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ, एक सकारात्मक चक्र को गति दे सकता है और कॉर्पोरेट आय में प्रभावशाली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 26 में भारत की विकास दर को 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में शायद 7 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।”
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशिया के बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, सोल और बैंकॉक के बाजारों में तेजी है। वहीं, शंघाई, जकार्ता और हांगकांग के बाजार लाल निशान में हैं। अमेरिकी बाजार भी बुधवार को मिश्रित बंद हुए थे। इस दौरान डाओ जोन्स सपाट और नैस्डैक हरे निशान में था।
नई दिल्ली, 3 सितंबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीयूष गोयल ने कहा, “जर्मन के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में बाजार तक पहुंच, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ट्रेड को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल में सहयोग पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाया जा सके।”
इसके अलावा, पीयूष गोयल ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ बैठक काफी प्रोडक्टिव रही। हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जर्मनी के अपने समकक्ष से मुलाकात की।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, “मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम देश में कारोबार करने की सुगमता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और मैंने आज अपने जर्मनी के समकक्ष को आश्वासन दिया कि भारत में आने वाली, यहां स्थापित होने वाली, यहां काम करने वाली जर्मन कंपनियों की किसी भी चिंता पर हम विशेष ध्यान देने के लिए तैयार हैं।”
वेडफुल ने कहा कि भारत जर्मनी का प्रमुख आर्थिक व्यापारिक साझेदार है और यहां 200 से ज्यादा जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं।
2024-25 में जर्मनी भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2023-24 में यह भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 2022-23 में 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक 15.11 अरब डॉलर के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ जर्मनी भारत में 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है।
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