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Friday,20-November-2026
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राजनीति

बिहार शराब बंदी विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी नीतीश सरकार

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शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बिहार शराब निषेध विधेयक 2022 पेश करने का फैसला किया है। संशोधन के तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। यदि अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने जेल हो सकती है।

एक प्रावधान यह भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस द्वारा प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी।

नीतीश सरकार विधानसभा में विधेयक को पारित करेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू कर दी थी। प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं। उल्लंघन करने वालों में अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोग हैं। साधारण मामलों में जमानत की सुनवाई में भी अदालतों में एक साल का समय लग रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमना ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है। सीजेआई ने कहा, “अदालतों में तीन लाख मामले लंबित हैं। लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराब के उल्लंघन से संबंधित अत्यधिक मामले अदालतों पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं।”

राष्ट्रीय समाचार

बिहार: कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, विधानसभा में दिए गए जवाब की प्रति साझा की

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बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बावजूद इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर नहीं रखा गया।

तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिए गए सरकार के जवाब की प्रति भी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पूरी तरह अचेत अवस्था में चले गए थे, तब उन्होंने विधानसभा में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से एक बार फिर इस मांग को उठाया था।

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट के साथ बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब की प्रति भी साझा की है। इस दस्तावेज के अनुसार, तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से मांग की गई थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए।

वहीं, पथ निर्माण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में इस पुल का नामकरण दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करने के लिए विभाग को पहले से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। यह जवाब विभाग के अवर सचिव की ओर से विधानसभा को भेजा गया था।

तेजस्वी ने सरकार के इस जवाब और अब पुल के नामकरण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सदन में बताया था कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा, लेकिन अब इसका नाम एक जीवित व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस व्यक्ति की राजनीति भाजपा पहले ही दफन कर चुकी है।

राजद नेता ने पुल के उद्घाटन को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पुल का उद्घाटन एक वर्ष दो महीने पहले हो चुका है और एक वर्ष से इस पर वाहनों का परिचालन भी जारी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इसका उद्घाटन कर अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण और इससे जुड़े फैसलों में केंद्र सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की जननी वैशाली और ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती राघोपुर में खड़े होकर इस पुल के साथ तस्वीर खिंचवानी है। इस तरह कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण को लेकर अब अक्षयवट राय, गुरु गोविंद सिंह और नीतीश कुमार के नामों के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

बता दें कि सरकार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे गई।

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राजनीति

‘समाजवादी पार्टी के पापों की सजा भुगत रहे हैं आजम खान’, यूपी के मंत्री ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

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उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आलोचना की। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े विवादों और पार्टी की रैली के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए कहा कि सपा की पिछली सरकार के गलत कामों का नतीजा अब उसके नेता भुगत रहे हैं।

मंत्री अनिल राजभर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “आजम खान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सरकार की ओर से किए गए गलत कामों का नतीजा भुगत रहे हैं। यह उनके अपने ही कर्मों का फल है।”

राजभर ने कहा, “अगर वे अभी भी सबक नहीं सीखते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी के जाल में फंसते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वे भविष्य में भी प्रशासन को अपने खिलाफ कार्रवाई करने का मौका देते रहेंगे।”

यह टिप्पणी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी।

गोरखपुर में अखिलेश यादव की एक रैली के दौरान एक बच्चे की मौत की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यही समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। वे सड़कों पर आपराधिक गतिविधियों और गुंडागर्दी में शामिल रहते हैं। राज्य की जनता ऐसा ‘पीडीए’ नहीं चाहती, जो लोगों की जान ले ले।”

इस बीच, भाजपा ने भी अखिलेश यादव के राजनीतिक बयानों और अन्य नेताओं के साथ गठबंधन करने की कथित कोशिशों को लेकर उन पर निशाना साधा।

भाजपा प्रवक्ता प्रताप नगर ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद खुद को दलित अधिकारों के मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे कथित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे में विश्वास रखती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल करके भाजपा के खिलाफ जाने की कोशिशों का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत की अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हुई

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भारत के पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू सितंबर महीने में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। यह लगातार पांचवां महीना है जब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू 219.7 अरब डॉलर थी, जिसमें सितंबर में लगभग 3.9 प्रतिशत यानी 8.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2025 की तुलना में होल्डिंग्स में 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मासिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में यह आंकड़ा 181 अरब डॉलर था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखा गया है। मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गया, और इसके बाद अगस्त तथा सितंबर में इसमें और बढ़ोतरी हुई।

अमेरिकी ट्रेजरी की प्रमुख विदेशी धारकों की सूची में अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के बीच भारत 14वें स्थान पर है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में कुल विदेशी होल्डिंग्स अगस्त के 9.32 ट्रिलियन डॉलर से घटकर सितंबर में लगभग 9.24 ट्रिलियन डॉलर रह गईं।

जापान लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग्स के साथ सूची में सबसे बड़ा धारक बना हुआ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (985.8 अरब डॉलर) और मुख्य भूमि चीन (563.9 अरब डॉलर) का स्थान है। चीन की होल्डिंग्स अगस्त के 590.7 अरब डॉलर से कम हो गई हैं।

सितंबर के व्यापक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में दीर्घकालिक सिक्योरिटीज, अल्पकालिक अमेरिकी सिक्योरिटीज और बैंकिंग प्रवाह के जरिए कुल 261 अरब डॉलर की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी आई है। निजी विदेशी निवेश कुल 267 अरब डॉलर रहा, जबकि विदेशी सरकारी निवेश में 6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी (आउटफ्लो) दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की ओर से दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की शुद्ध खरीदारी 186.7 अरब डॉलर रही।

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