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Monday,07-April-2025
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सेना की भर्ती में देरी को लेकर प्रियंका गांधी ने लिखा राजनाथ सिंह को पत्र

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कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सेना की भर्ती में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर समस्या का हल निकालने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि सेना में भर्ती के लिए लाखों युवा हाड़तोड़ मेहनत कर देशसेवा के सपने के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन ये युवा वायुसैनिक भर्ती (जनवरी 2020) की एनरोलमेंट लिस्ट व परिणाम (वायुसैनिक भर्ती 2021) व सालों से थल सेना में भर्ती न आने से परेशान हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस विषय में अविलंब सकारात्मक कदम उठाते हुए सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्याएं हल करने का अनुरोध किया।

प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को लिखे अपने पत्र में कहा कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के तमाम युवाओं का सपना होता है। इसके लिए देश के लाखों युवा कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं। देशभर से तमाम युवाओं ने सेना में भर्तियों के परिणामों, नियुक्तियों में देरी व भर्ती रैली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वायुसेना में सैनिक की भर्ती ( जनवरी 2020 ) के लिए नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी और उसका परिणाम भी नवंबर 2020 में आ गया था। सभी टेस्ट हो जाने एवं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाने के बावजूद अभी तक इसकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस भर्ती से जुड़े युवाओं का कहना है कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी करने की तिथि को बार-बार आगे बढ़ाया जा रहा है। जनवरी 2020 की भर्ती की एनरोलमेंट लिस्ट तुरंत जारी की जाए। इसके अलावा वायुसेना में सैनिकों की भर्ती की एक और परीक्षा जुलाई 2021 में ली गई थी जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। इसका परिणाम अगस्त 2021 में आना था , लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है।

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जुलाई 2021 की भर्ती का परिणाम जारी कर आगे की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए। लाखों युवा दौड़, नियमित व्यायाम एवं अन्य माध्यमों से सेना भर्ती की तैयारी में लगे हैं, लेकिन कई सालों से सेना की भर्ती नहीं आई है। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा परेशान हैं। सेना में खाली पड़े लाखों पद भरने के लिए अविलंब भर्ती निकाली जाए और सभी भर्ती केंद्रों पर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाए। लम्बे समय से सेना में भर्तियों के न आने एवं परिणामों, नियुक्तियों में देरी के चलते कई योग्य युवाओं की उम्र निकल रही है। सेना में भर्ती के लिए एक निश्चित समयसीमा के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए।

प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को लिखे अपने पत्र में कहा दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में दिए गए जवाब में सेना में 1.25 लाख पद खाली होने कि बात कही गई। एकतरफ जहां सेना में लाखों पद खाली पड़े हैं, वहीं सेना भर्ती के परिणामों व प्रक्रियाओं में देरी व सालोंसाल भर्ती न आने से लाखों युवा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी निराश हैं।

प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से कहा, “आशा है कि आप सेना में भर्तियों से जुड़े इन सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेंगे एवं अविलम्ब आवश्यक कदम उठाएंगे , ताकि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की मेहनत को सम्मान व समाधान मिल सके।”

राजनीति

हम बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं : राहुल गांधी

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पटना, 7 अप्रैल। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि हिंदुस्तान की सच्चाई की रक्षक संविधान है। भगवान बुद्ध, गुरु नानक, कबीर ऐसे कई महापुरुष हैं, जिन्हें हिंदुस्तान मानता है। भीमराव अंबेडकर ने दलितों की लड़ाई लड़ी, लेकिन यह उन्हें दलितों ने ही सिखाया। उन्होंने उनके दर्द को समझा और उसके बाद उनकी लड़ाई लड़ी।

राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, गरीब, दलित इन सबको जोड़कर, इज्जत देकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी को जिस गति और जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो नहीं किया।

उन्होंने कहा कि हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ बिहार के गरीब, कमजोर, ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित को लेकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने तेलंगाना के जातीय गणना को पारदर्शी बताते हुए कहा कि वहां जाति का पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि देशभर में जातीय जनगणना हो।

उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि आज तेलंगाना में देखेंगे तो वहां बड़ी कंपनियों के मालिक, उसके सीईओ, प्रबंधन में ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मजदूर वर्ग की सूची में यही लोग मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं 50 फीसदी आरक्षण की इस दीवार को तोड़कर फेंक दूंगा। इस देश को दस-पंद्रह लोग चला रहे हैं। जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है, इससे देश की सच्चाई पता चलेगी।

उन्होंने एक आईआईटी प्रोफेसर का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही आप डॉक्टर, प्रोफेसर या कोई बड़े आदमी बन जाएं, मगर सिस्टम आपको आपका काम सही से नहीं करने देगा। अगर आप डॉक्टर हैं, दलित वर्ग से आते हैं और कोई अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक से लोन मिल भी जाएगा तो ब्यूरोक्रेट अड़ंगा लगा देंगे। उन्होंने इस सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि हम बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है और जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसे हम हराने जा रहे हैं।

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राजनीति

पीएम मुद्रा योजना में 10 वर्षों में बांटे गए 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन

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नई दिल्ली, 7 अप्रैल। पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।

पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को लॉन्च हुई थी और मंगलवार को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना से छोटे शहरों और गांवों तक कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली है। इससे पहली बार कारोबार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला है।

एसकेओसीएच की “आउटकम्स ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24″ रिपोर्ट के अनुसार, ”2014 से हर साल औसतन कम से कम 5.14 करोड़ व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजित हुए हैं, जिसमें अकेले पीएमएमवाई ने 2014 से प्रति वर्ष औसतन 2.52 करोड़ स्थिर और टिकाऊ रोजगार जोड़े हैं। इस परिवर्तन का एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर है, इसे मुद्रा योजना के तहत अत्यधिक लाभ हुआ है और 20,72,922 मुद्रा लोन स्वीकृत किए गए हैं।”

वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, ”इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली और 70 प्रतिशत से अधिक लोन महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है।”

पीएम मुद्रा योजना के तहत पिछले नौ वर्षों में प्रति महिला दिए जाने वाले लोन की राशि 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 62,679 रुपए हो गई। वहीं, प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि 14 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 95,269 रुपए हो गई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना की है और कहा कि यह योजना, जो महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ जमानत-मुक्त लोन प्रदान करती है, ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या को बढ़ाने में मदद की है, जो अब 28 लाख से अधिक हो गए हैं।

एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से अधिक लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता गतिविधि में भारी उछाल को दर्शाता है।

पीएम मुद्रा योजना के तहत, किशोर लोन (50,000 से 5 लाख रुपए), जो बढ़ते व्यवसायों का समर्थन करते हैं, वित्त वर्ष 2016 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गए हैं, जो छोटे उद्योगों की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है।

तरुण श्रेणी (5 लाख से 10 लाख रुपए) भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो साबित करती है कि मुद्रा केवल व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाने में मदद करती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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