महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पावरलूम उद्योग में सब्सिडी की बहाली को लेकर सियासत तेज़, ठाकरे सरकार ने दिया सब्सिडी की बहाली का आश्वासन
महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को पावरलूम उद्योग की सब्सिडी को लेकर सदन में हंगामा हुआ…जिसमें विधायकों ने मांग किया कि यदि भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी में चल रहे पावरलूम उद्योग को सब्सिडी नहीं दी गई तो यह उद्योग दम तोड़ देगा..इसे लेकर कई मुस्लिम विधायकों ने विधानसभा में सब्सिडी को फिर से शुरू करने की सरकार से मांग की है..और इस मुद्दे पर सरकार की विफलताओं की आलोचना की भी है..
विधायकों के विरोध को देखते हुए, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने विधानसभा के सदस्यों को आश्वासन दिया कि कपड़ा मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय को इस संबंध में निधि उपलब्ध कराने और अन्य मुद्दों के हल करने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी..
विधान भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा सदस्य अबू आसिम आजमी ने कहा कि सदन में वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर मामले को सुलझा लेंगे..अगर ऐसा नहीं होता है तो हम विरोध जारी रखेंगे…
उधर विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मालेगांव, भिवंडी और इचलकरंजी जैसे शहर जहां पावरलूम उद्योग ही आजीविका का एकमात्र स्रोत है,अगर यह उद्योग बंद हो जाता है तो गोया पुरा शहर बंद हो जाएगा.. कोरोना के बाद अगर कोई एक उद्योग संकट से जूझ रहा है तो वह है पावरलूम उद्योग…लाखों लोग लगे इस इस रोजगार से जुड़े हैं.. इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है.. इसलिए सरकार को इस उद्योग के लिए सब्सिडी बहाल करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि बिजली की दरों में भी वृद्धि हुई है और पुराने बिजली बिलों पर विचार किया जाना चाहिए..
इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिल्हा अध्यक्ष शोएब गुड्डु, उप महापौर इमरान वली मोहम्मद, नगरसेवक अर्शद अंसारी ने गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्रजी आव्हाड साहब की अगुवाई में ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत, पावरलूम मंत्री असलम शेख साहब के साथ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार व जल संसाधन मंत्री जयंतजी पाटिल साहब से विधान भवन में भेंट कर पावरलूम पर मिलने वाली सब्सिडी के संबंध में अवगत कराया…
इस मौके पर अजीत दादा पवार ने बताया कि जल्जद ही पावरलूम के बिजली बिल और सब्सिडी की बहाली पर फैसला ले लिया जाएगा..पवार ने आगे कहा कि पावरलुम मालिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है.. पावरलूम पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी…इससे जुड़े लोग किसी भी तरह की अपवाह पर ध्यान न दे..और अपने कारोबार में लगे रहे….
महाराष्ट्र
मुंबई: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ईशनिंदा करने वाले रसूल नाज़िया इलाही और देवा सिंह के खिलाफ मुंबई में पहला मामला दर्ज।

मुंबई पुलिस ने पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) की ईशनिंदा करने वाली नाजिया इलाही खान और उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म देने वाले देवसिंह के खिलाफ पहला केस दर्ज किया है। पादधोनी पुलिस में दोनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज किया गया है। मुंबई में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रजा एकेडमी के हेड सईद नूरी और मौलाना एजाज कश्मीरी ने की थी। पुलिस ने यह केस एडवोकेट इरफान शेख की शिकायत पर दर्ज किया है। इसमें इरफान शेख ने कहा कि उन्होंने नाजिया इलाही और उनके होस्ट देवसिंह को इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईशनिंदा करते हुए पाया, जिससे मेरी और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बारे में हमने पुलिस को नाजिया इलाही से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स भी सौंप दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी शामिल हैं। इस बारे में पादधोनी पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने विद्वानों को भरोसा दिलाया था कि 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर ली जाएगी। देविन भारती ने अपना वादा निभाते हुए पुलिस को FIR दी है। FIR दर्ज होने के बाद FIR दर्ज की गई। इसलिए, विद्वानों ने मुसलमानों से सब्र और संयम दिखाने और उकसावे से बचने की अपील की है क्योंकि नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में FIR दर्ज होने के बाद, इसे जीरो नंबर से दिल्ली और कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया है, जो मामले की जांच करेगी। फिलहाल, मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और स्थिति को शांत कर दिया है।
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना, यूबीटी सांसदों के आने का स्वागत : शायना एनसी

शिवसेना नेता शायना एनसी ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लगातार मजबूत हो रही है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में वास्तविक शिवसेना वही है। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों का स्वागत करते हुए उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पर भी तीखा हमला बोला।
शायना एनसी ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ही शिवसेना है और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। जब विधानसभा में 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, तब भी पार्टी की ताकत दिखाई दी थी और बाद में चुनाव में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे जनता का समर्थन भी साबित हो गया।
उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा कहां थी? उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक लाभ के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को नजरअंदाज किया गया और अब विचारधारा की बात की जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए शायना एनसी ने कहा कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी अन्य समूह में जाते हैं तो संविधान और दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय का प्रावधान मौजूद है। यूबीटी नेतृत्व को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके सांसद, विधायक और नगरसेवक पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किया जाता और संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से दूसरे विकल्प तलाशते हैं।
संजय राउत के उस बयान पर भी शायना एनसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम के आशीर्वाद से सत्ता में आई भाजपा अब राम के श्राप से सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि संजय राउत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। राउत का एकमात्र उद्देश्य उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान पहुंचाना है और उनके बयान राजनीतिक गंभीरता से परे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई में पूजा स्थल एक्ट, 1991 पर ज़रूरी चर्चा, देश की साझी विरासत, शांति और भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा पर ज़ोर

मुंबई: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग भोजशाला-कमल मूला मस्जिद केस के संदर्भ में बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से ऐतिहासिक इस्लाम जिमखाना, मरीन लाइन्स, मुंबई में एक ज़रूरी पब्लिक मीटिंग रखी गई। प्रोग्राम का टाइटल था “फेट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991”, जिसमें देश के जाने-माने वकीलों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।
इस ज़रूरी मीटिंग की अध्यक्षता जाने-माने इतिहासकार, लेखक और सामाजिक विचारक प्रो. डॉ. राम पुनिया नी ने की, जबकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे।
जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर हसनैन रिजवी, सीनियर एडवोकेट माहिर देसाई, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एडवोकेट जेड.के. फैजान, फादर फ्रेजर मस्कारेनहास (सेंट जेवियर्स कॉलेज), दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती, मौलाना जाहिद रजा रिजवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट एडिटर मुहम्मद वजीहुद्दीन ने मीटिंग को संबोधित किया।
अपने भाषण में, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी ने भारतीय संविधान की भावना, न्यायिक संतुलन और देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की ज़रूरत पर विस्तार से रोशनी डाली। जबकि प्रोफेसर हसनैन रिजवी ने ऐतिहासिक तथ्यों और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर रोशनी डाली।
फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच बातचीत, भाईचारे और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने और देश में अमन-चैन बनाए रखने में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत अहम भूमिका निभाता है।
वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की असली पहचान इसकी अनेकता में एकता, सहनशीलता, गंगा-यमनी सभ्यता और साझी विरासत में है, और इस विरासत को बचाना हर भारतीय की साझी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम की शुरुआत बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन के वेलकम स्पीच से हुई। इस सफल प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने में सुल्तान मालदार (प्रेसिडेंट महाराष्ट्र) और अरशद आमिर (प्रेसिडेंट मुंबई) की खास कोशिशें तारीफ़ के काबिल थीं। इस मौके पर जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट गफ्फार खान साहब, एडिटर ज़फर सिद्दीकी, उस्मान खान लाला के साथ-साथ शहर की जानी-मानी सोशल, एजुकेशनल, धार्मिक, पॉलिटिकल और बिज़नेस से जुड़ी हस्तियां, अलग-अलग सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीटिंग के आखिर में देश में शांति, भाईचारा, एकता, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूत करने का संकल्प लिया गया।
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