राजनीति
उत्तराखंड की लाल कुआं सीट से हरीश रावत 7,000 वोटों से पीछे
मतगणना के शुरूआती रुझानों के अनुसार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब लाल कुआं निर्वाचन क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से 7,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10.30 बजे रावत को 7,939 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार 14,724 वोटों से आगे चल रहे हैं।
अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो रावत मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं।
उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने बुधवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलेगा और मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित विधायक ही फैसला करेंगे। लेकिन, अब ऐसा लगता है कि देहरादून कांग्रेस से काफी दूर होती जा रही है।
प्रकाश ने कहा था कि कांग्रेस बिना किसी समर्थन के राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।
राजनीति
राजनीतिक भूकंप की संभावना – उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में फूट?
मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और राज्य के उद्योगमंत्री उदय सामंत ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बड़ा दावा किया है। उदय सामंत वर्तमान में दावोस दौरे पर हैं और उन्होंने वहीं से इस राजनैतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है।
क्या उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेता शिंदे के संपर्क में हैं ?
उदय सामंत के मुताबिक, उद्धव ठाकरे गुट के चार विधायक और तीन सांसद पिछले 15 दिनों में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के पांच विधायक भी शिंदे के संपर्क में हैं। सामंत ने यह दावा किया है कि आगामी तीन महीनों में उद्धव ठाकरे गुट के दस पूर्व विधायक, कुछ जिलाध्यक्ष, और कांग्रेस के पूर्व विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे।
शिवसेना में और फूट ?
यह खबर उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका हो सकती है। पहले ही एकनाथ शिंदे के विद्रोह से शिवसेना (उद्धव गुट) को बड़ा नुकसान हुआ था। अगर और विधायक, सांसद और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल होते हैं, तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है।
कांग्रेस में नाराजगी का फायदा ?
कांग्रेस के पांच विधायक भी शिंदे के संपर्क में होने के दावे से कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और नाराजगी सामने आई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
दावोस दौरे से बड़ी घोषणा :
उदय सामंत ने बताया कि दावोस दौरे के पहले दिन ही महाराष्ट्र ने 5 लाख करोड़ रुपये की निवेश घोषणा की है। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी आर्थिक अवसर बताया, लेकिन उनकी राजनैतिक टिप्पणी से इस दौरे की सफलता पर सवाल उठने की संभावना है।
राजनीतिक दूरगामी परिणाम :
उदय सामंत की इस टिप्पणी ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के संदर्भ में इन घटनाओं से राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है।
राजनीति
महाविकास आघाडी का निर्णय! विधान सभा में विपक्षी नेता पद उद्धव ठाकरे के दल को, तो विधान परिषद में कांग्रेस को
मुंबई प्रतिनिधी : विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाडी के घटक दलों की एक बैठक न होने पर शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि, मंगलवार को महाविकास आघाडी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विधानसभा में विपक्षी नेता पद उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट को दिया गया, जबकि विधान परिषद में विपक्षी नेता पद कांग्रेस को देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में उद्धव ठाकरे के दल से अनिल परब और सुनील प्रभू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील और जितेंद्र आव्हाड, और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और नसीम खान उपस्थित थे। इस बैठक में महाविकास आघाडी के दलों के निर्णय पर मुहर लगाई गई।
विधानसभा में विपक्षी नेता पद का चयन उद्धव ठाकरे के दल ने किया, और विधान परिषद में कांग्रेस को विपक्षी नेता पद देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से महाविकास आघाडी के तीन प्रमुख दलों में संतुलन बना रहेगा।
अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। महाविकास आघाडी के इस निर्णय से आगामी चुनावों में उसकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
डायमंड सेक्टर को उभारने के लिए केंद्र सरकार ने पेश की नई स्कीम
नई दिल्ली, 22 जनवरी। भारत के डायमंड सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (डीएआई) स्कीम पेश की है। इस स्कीम को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।
वाणिज्य विभाग के अनुसार, यह योजना प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टम प्रदान करती है, जिससे मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
यह स्कीम एक-चौथाई कैरेट (25 सेंट) से कम आकार के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है। इस स्कीम में कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत मूल्य संवर्धन के साथ डायमंड निर्यात को अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने कहा, “टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस या उससे ऊपर का दर्जा रखने वाले और प्रति वर्ष 15 मिलियन डॉलर का निर्यात करने वाले सभी हीरा निर्यातक इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं।”
इस योजना का उद्देश्य डायमंड इंडस्ट्री की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति को बनाए रखना भी है।
डायमंड इंडस्ट्री भारी गिरावट का सामना कर रही है। निर्यात में बड़ी कमी आई है और इसके साथ ही नौकरियों में गिरावट हुई है। इस स्कीम से डायमंड इंडस्ट्री के उभरने की उम्मीद है।
इस स्कीम के आने से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ घरेलू डायमंड इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।
जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के ताजा डेटा के मुताबिक, दिसंबर 2024 में कुल जेम्स और ज्वेलरी निर्यात 1,967.98 मिलियन डॉलर रहा है। इसमें पिछली साल की समान अवधि के मुकाबले 10.29 प्रतिशत की गिरावट हुई थी।
काउंसिल ने कहना कि आर्थिक अस्थिरता के कारण खरीदारों का झुकाव सुरक्षित एसेट्स होने के कारण गोल्ड की ओर हो गया है। वहीं, लाइफस्टाइल पर लोग कम खर्च कर रहे हैं।
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