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Saturday,05-July-2025
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भाजपा 80 प्रतिशत सीट जीतकर बनाएगी रिकार्ड : मुख्यमंत्री

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि भाजपा को वोट दें। हम 80 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। गुरुवार को पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का अनुसरण करते हुए गोरखनाथ स्थित (प्राथमिक विद्यालय कन्या इंग्लिश मीडियम) के बूथ संख्या 249 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह सात बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर जलपान किया। उन्होंने कहा कि हम 80 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी।

मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा , “अपने संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जनता जनार्दन में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर माताओं और बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है।”

सीएम योगी ने कहा कि छठे में चरण में जिन 9 जिलों में मतदान हो रहा है वहां के मतदाताओं से अपील है कि वह अच्छी सरकार, सुशासन की स्थापना व आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान अवश्य करें।

उन्होंने कहा कि पांच चरणों के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपने उत्साह से अच्छी सरकार के चुनाव की बात को साबित किया है। उन्होंने कहा कि अब तक के रुझान ने यह दशार्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे है। छठे चरण के चुनाव में जीत का जोरदार छक्का लगाकर हम 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। सातवें चरण में 2017 की तुलना में उससे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ईमानदारी, श्रद्धा व प्रतिबद्धता के साथ जनता के भरोसे का मान रखते हुए कार्य किया है। जनता के उत्साह में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने सरकार चुनने में जनता से सही निर्णय करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं, पिछड़ों,दलितों,गरीबों व समाज के सभी वर्गों के लिए अभूतपूर्व कार्य करने का प्रयास किया है। इसे देखा भी जा सकता है। आज निर्णय की घड़ी है कि हम कैसी सरकार चाहते हैं। माफियाओं, दंगाइयों का साथ देने वाले लोगों की सरकार या फिर ऐसी सरकार जिसने सुरक्षा, विकास, रोजगार व सुशासन की गारंटी दी है। निर्णय की इस घड़ी में हम चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को देखा व सुना है। इन 5 सालों में विकास के बड़े-बड़े कार्य हुए हैं। खाद कारखाना चालू हुआ, एम्स भी बना, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए। यही नहीं 40 सालों से हजारों बच्चों को असमय काल कवलित करने वाली इंसेफलाइटिस की समस्या का समाधान हमने 4 साल में कर दिखाया।

राजनीति

ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई आज वर्ली में एनएससीआई डोम पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मुंबई रैली में हाथ मिलाएंगे

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मुंबई: कभी दूर के रिश्तेदार रहे उद्धव और राज ठाकरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वे इस कार्रवाई को स्थानीय पहचान और भाषाई विविधता पर उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 5 जुलाई को एक एकीकृत विरोध मार्च निकालने के लिए तैयार हैं, जो बीस वर्षों में उनका पहला संयुक्त प्रयास होगा।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सामूहिक स्थिति की पुष्टि की, जिसमें राज्य के स्कूलों में हिंदी को लागू करने के खिलाफ इस संयुक्त प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। पहले, दोनों नेताओं ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने का इरादा किया। राज ठाकरे ने 6 जुलाई के लिए ‘विराट मोर्चा’ की घोषणा की, जबकि उद्धव ने 7 जुलाई के लिए प्रदर्शन का समर्थन किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत द्वारा शुरू की गई चर्चा के बाद, वे अपने विरोध प्रदर्शन को एक कार्यक्रम में संगठित करने पर सहमत हुए, जिसमें एकजुट मराठी मोर्चे के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मनसे प्रमुख संदीप देशपांडे ने सामूहिक प्रदर्शन के बारे में उम्मीद जताई, जिसका मतलब था कि यह महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और मराठी आबादी की ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। घोषणा के बाद, दोनों पक्षों के नेता विरोध प्रदर्शन के आयोजन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।

प्रतिक्रियास्वरूप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना और भाजपा के पदाधिकारियों ने ठाकरे भाईयों की निंदा की और इसे आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक नाटकबाजी बताया।

उन्होंने बताया कि हालांकि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि हिंदी सहित कई भाषा विकल्प बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को शामिल करने के पिछले विकल्प की विभिन्न समूहों ने आलोचना की थी, जो 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में होने वाली अपेक्षित रैली की तैयारी कर रहे थे।

मुंबई पुलिस ने यातायात सलाह जारी की

मुंबई में 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुनर्मिलन होगा।

यातायात पुलिस ने वर्ली डोम में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच होने वाले कार्यक्रम के दौरान यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एक सलाह जारी की है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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महाराष्ट्र

कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

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मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।

विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:

बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले

बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।

तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।

सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

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