महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं पर अनुशासनपूर्ण निर्णय बदल सकते हैं तस्वीर
महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार मार्च की शुरूआत में जब अपने तीसरे वार्षिक बजट (2022-2023) के लिए तैयार है तब राज्य की वित्तीय स्थिति एक बार केंद्र में आ गयी है।
कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित रहने के कारण पहले से जूझ रहे इस राज्य को लॉकडाउन के कारण भी कई नुकसान उठाने पड़े। कोरोना महामारी और लॉकडाउन दोनों ने राज्य की अर्थव्यवस्था, राजस्व और व्यय पर कहर बरपाया है। महामारी के प्रसार को रोकने और उससे निपटने के लिये अधिकांश संसाधनों को स्वास्थ्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया।
गत वित्त वर्ष (2020-2021) तक, राज्य पर 5,20,717 करोड़ रुपये का भारी कर्ज था, जिसमें ज्यादातर भुगतान नहीं किये गये ऋण और अन्य देनदारियां शामिल थीं।
हालांकि, जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत है और जीएसडीपी के लिये ऋण स्टॉक 19.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की वित्तीय नीतिगत रणनीति के अनुसार 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है।
जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ और महाराष्ट्र राज्य योजना बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रत्नाकर महाजन ने कहा, हालांकि, ऋण का आंकड़ा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह पिछले कई वर्षों में विभिन्न कारकों के कारण जमा हुये ऋण का जोड़ हैं। ऋण में औसत वार्षिक वृद्धि 65,000 करोड़ रुपये के अंदर है।
कई अन्य राज्यों के विपरीत, महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धन का इस्तेमाल करने वाली ‘लोकलुभावन योजनायें’ नहीं चल रही हैं। जनवरी 2020 में शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना ‘शिव भोजन थाली’, जो किफायती भोजन उपलब्ध कराती है, एक अपवाद है। इस योजना को कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में लगाये गये लॉकडाउन के बाद विस्तृत करके इसमें भारी सब्सिडी दी गयी थी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू योजना, ‘शिव भोजन थाली’, जिस पर राज्य सरकार ने पिछले 24 महीनों में 500 करोड़ रुपये से भी कम खर्च किये हैं, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और लॉकडाउन के शुरूआती दिनों में अपने घरों को लौट रहे लाखों लोगों के लिये जीवन रक्षक साबित हुआ है।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले राज्य के वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कर्ज को हर साल बिना किसी चूक के चुकाना पड़ता है। यह वार्षिक बजट का व्यय हिस्सा होता है लेकिन इसमें विवेकपूर्ण होने की गुंजाइश है।
उक्त अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि कैसे गंभीर कोरोना महामारी के दो साल ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी, रोजगार की कमी ने अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, इनमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। कृषि ऋण माफी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और सभी प्रकार के कर राजस्व में कमी के अलावा केंद्र से लंबित जीएसटी बकाया की भारी राशि भी अर्थव्यवस्था के लिये बोझिल साबित हुई है।
डॉ. महाजन ने कहा कि बढ़ते राजकोषीय बोझ के लिये जिम्मेदार कारकों में से एक है छोटी अवधि के लिये उच्च ब्याज दरों पर पूंजी को जुटाना, जैसे तीन साल के लिये 11 प्रतिशतकी दर से ऋण लेना।
कुछ सरकारों ने पुराने ऋणों को लंबी अवधि के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण पुनर्गठन करके इसे दूर करने में कामयाबी हासिल की है। इसके लिये पांच साल के लिये 8 या 9 प्रतिशत पर ऋण का पुनर्गठन किया गया, जिससे ऋण बोझ को कम करने के साथ ही बिना किसी दिक्कत के कई वर्षों में चुकाने का समय लिया गया।
इसके अलावा, जब भी कोई सरकार नयी या बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेती है, तो यह अगली सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ इसे आगे बढ़ाये।
अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिये मेट्रो रेल जैसी कुछ सर्वोच्च प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना को महामारी के समय अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दुर्लभ संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है।
फिर भी डॉ. महाजन को लगता है कि ‘सुरक्षित और सतर्क निर्णयों’ से राज्य के वित्त को केवल दो वर्षों में अच्छी तरह से पटरी पर लाना बहुत संभव है।
उन्होंने कहा, यह पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के कार्यकाल के दौरान किया गया था। उनके कुछ फैसलों से वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली और राज्य के कर्ज का बोझ भी काफी कम हो गया था।
अगले साल के राज्य बजट (2022-2023) के लिये, सभी की निगाहें अजीत पवार पर यह देखने के लिये टिकी हैं कि कैसे वह बढ़े खर्च और कम संसाधनों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हैं।
मुंबई: रविवार को मुंबई सेंट्रल में रिलायंस मॉल के सामने, डीबी मार्ग के पास लेवल-I की आग लगने की घटना सामने आई है।
आग एक चॉल में स्थित विभिन्न दुकानों और कमरों तक ही सीमित रही और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी), पुलिस, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी) के कर्मचारी और बीएमसी के वार्ड कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा गया।
इस घटना पर बात करते हुए कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि आशंका है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।
“रात करीब 10:30-10:45 बजे आग लग गई। शुरू में, यह बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी एक छोटी सी आग लग रही थी। हालांकि, इलाके में कई छोटी दुकानें और लोग हैं। ऊपर का रहने का हिस्सा खाली था, और बिल्डिंग पहले से ही कुछ खतरनाक हालत में थी। काफी नुकसान हुआ है, हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है।
आग बुझाने की कोशिशों के बारे में पटेल ने कहा कि हालात काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी हैं।
“फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रही है, जो अब काबू में है लेकिन पूरी तरह से बुझने में दो घंटे और लग सकते हैं। कूलिंग ऑपरेशन कल तक जारी रहेगा। सुरक्षा कारणों से, बिल्डिंग के बाईं ओर के कुछ हिस्से खतरनाक रूप से अस्थिर हैं और उन्हें गिराना होगा। म्हाडा को कल सुबह गिराने के काम के लिए बुलाया जाएगा।
महाराष्ट्र
अयान शेख यौन उत्पीड़न मामला लव जिहाद नहीं है, जांच में नया निष्कर्ष, अयान की जान खतरे में
मुंबई के टावर्ड पुलिस स्टेशन की हद में अयान शेख उर्फ अयाज शेख के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अयान शेख के मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि उसके दोस्त उजैर खान ने उसके वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर लीक कर दिए, जिसके बाद से हंगामा मच गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जांच में कई अहम नतीजे निकले हैं। अयान शेख अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए पीड़ितों से संपर्क करता था और दोस्ती करने के बाद इन लड़कियों के साथ अफेयर करता और फिर उन्हें होटल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाता। उजैर ने वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था क्योंकि वह अयान का सोशल मीडिया हैंडल भी था और दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ और उसने गुस्से में वीडियो वायरल कर दिए। इस मामले में पुलिस ने वीडियो बनाने वालों से लेकर उसका साथ देने वालों तक सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
तीन पुलिसवाले सस्पेंड
अयान शेख मामले में एक एएसआई सलीम और दो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। अयान का पुलिसवालों के साथ वीडियो वायरल हुआ और वे अयान के कॉन्टैक्ट में थे, इसलिए इससे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो रही थी, जिसके बाद पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू की गई। अयान शेख की जान को भी खतरा है क्योंकि पीड़ितों के रिश्तेदार और माता-पिता गुस्से में हैं और कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि अयान शेख को लेकर जो जांच शुरू की गई है, उसमें अभी तक यह मामला लव जिहाद का नहीं है और न ही माता त्सोराया किसी दूसरे धर्म से हैं, लेकिन इसके बाद इसे धार्मिक रंग देने की कोशिशें तेज हो गई हैं, साथ ही इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई।
महाराष्ट्र
पुणे में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में नक्सलियों ने ‘हडमा’ गीत पर नृत्य किया, दो बीबीए छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
मुंबई पुणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नक्सली हिड़मा माड़वी पर आधारित गीत पर आधारित नृत्य प्रदर्शन ने हलचल मचा दी है। तदनुसार, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन गीत और नृत्य पर मामला दर्ज होने के बाद, अब सोशल मीडिया पर यह सवाल आम है कि क्या गीत और नृत्य को आपत्तिजनक मानकर आधार पर मामला दर्ज करना कानूनी रूप से सही है? विश्रांतवाड़ी पुलिस ने हिड़मा गीत के लिए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किरण नारायण गोमासे (उम्र 22, मूल निवासी देचली, तलाहारी, गढ़चिरौली जिला, वर्तमान में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सरकारी छात्रावास, विश्रांतवाड़ी में रह रहे हैं) और श्रीनिवास हनुमंत कुमारी (उम्र 23, मूल निवासी झंगनूर, ताल. गाची, वर्तमान में सारवंड, सारवंड जिले के ही छात्रावास में रह रहे हैं) की पहचान की गई है। पुलिस के मुताबिक, 11 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर गवर्नमेंट हॉस्टल विश्रांतवाड़ी में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया गया था। प्रोग्राम में हिडमा माधवी पर आधारित एक गाने पर डांस परफॉर्मेंस थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी थी और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की बटालियन नंबर 1 की कमांडर भी थी। पुलिस ने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाली गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने के आरोप में एक्शन लिया है। इस मामले में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) के सेक्शन 197(1)(डी) 353(1) और 3(5) के तहत केस रजिस्टर किया गया है। विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है और पुलिस सब-इंस्पेक्टर भोसले मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। इस घटना से शहर में हलचल मच गई है और एकेडमिक और सोशल सर्कल में बहस छिड़ गई है कि क्या सिर्फ एक गाने पर डांस करने पर केस रजिस्टर किया गया, क्या यह बोलने की आज़ादी के खिलाफ नहीं है?
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