महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं पर अनुशासनपूर्ण निर्णय बदल सकते हैं तस्वीर
महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार मार्च की शुरूआत में जब अपने तीसरे वार्षिक बजट (2022-2023) के लिए तैयार है तब राज्य की वित्तीय स्थिति एक बार केंद्र में आ गयी है।
कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित रहने के कारण पहले से जूझ रहे इस राज्य को लॉकडाउन के कारण भी कई नुकसान उठाने पड़े। कोरोना महामारी और लॉकडाउन दोनों ने राज्य की अर्थव्यवस्था, राजस्व और व्यय पर कहर बरपाया है। महामारी के प्रसार को रोकने और उससे निपटने के लिये अधिकांश संसाधनों को स्वास्थ्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया।
गत वित्त वर्ष (2020-2021) तक, राज्य पर 5,20,717 करोड़ रुपये का भारी कर्ज था, जिसमें ज्यादातर भुगतान नहीं किये गये ऋण और अन्य देनदारियां शामिल थीं।
हालांकि, जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत है और जीएसडीपी के लिये ऋण स्टॉक 19.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की वित्तीय नीतिगत रणनीति के अनुसार 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है।
जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ और महाराष्ट्र राज्य योजना बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रत्नाकर महाजन ने कहा, हालांकि, ऋण का आंकड़ा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह पिछले कई वर्षों में विभिन्न कारकों के कारण जमा हुये ऋण का जोड़ हैं। ऋण में औसत वार्षिक वृद्धि 65,000 करोड़ रुपये के अंदर है।
कई अन्य राज्यों के विपरीत, महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धन का इस्तेमाल करने वाली ‘लोकलुभावन योजनायें’ नहीं चल रही हैं। जनवरी 2020 में शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना ‘शिव भोजन थाली’, जो किफायती भोजन उपलब्ध कराती है, एक अपवाद है। इस योजना को कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में लगाये गये लॉकडाउन के बाद विस्तृत करके इसमें भारी सब्सिडी दी गयी थी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू योजना, ‘शिव भोजन थाली’, जिस पर राज्य सरकार ने पिछले 24 महीनों में 500 करोड़ रुपये से भी कम खर्च किये हैं, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और लॉकडाउन के शुरूआती दिनों में अपने घरों को लौट रहे लाखों लोगों के लिये जीवन रक्षक साबित हुआ है।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले राज्य के वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कर्ज को हर साल बिना किसी चूक के चुकाना पड़ता है। यह वार्षिक बजट का व्यय हिस्सा होता है लेकिन इसमें विवेकपूर्ण होने की गुंजाइश है।
उक्त अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि कैसे गंभीर कोरोना महामारी के दो साल ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी, रोजगार की कमी ने अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, इनमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। कृषि ऋण माफी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और सभी प्रकार के कर राजस्व में कमी के अलावा केंद्र से लंबित जीएसटी बकाया की भारी राशि भी अर्थव्यवस्था के लिये बोझिल साबित हुई है।
डॉ. महाजन ने कहा कि बढ़ते राजकोषीय बोझ के लिये जिम्मेदार कारकों में से एक है छोटी अवधि के लिये उच्च ब्याज दरों पर पूंजी को जुटाना, जैसे तीन साल के लिये 11 प्रतिशतकी दर से ऋण लेना।
कुछ सरकारों ने पुराने ऋणों को लंबी अवधि के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण पुनर्गठन करके इसे दूर करने में कामयाबी हासिल की है। इसके लिये पांच साल के लिये 8 या 9 प्रतिशत पर ऋण का पुनर्गठन किया गया, जिससे ऋण बोझ को कम करने के साथ ही बिना किसी दिक्कत के कई वर्षों में चुकाने का समय लिया गया।
इसके अलावा, जब भी कोई सरकार नयी या बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेती है, तो यह अगली सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ इसे आगे बढ़ाये।
अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिये मेट्रो रेल जैसी कुछ सर्वोच्च प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना को महामारी के समय अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दुर्लभ संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है।
फिर भी डॉ. महाजन को लगता है कि ‘सुरक्षित और सतर्क निर्णयों’ से राज्य के वित्त को केवल दो वर्षों में अच्छी तरह से पटरी पर लाना बहुत संभव है।
उन्होंने कहा, यह पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के कार्यकाल के दौरान किया गया था। उनके कुछ फैसलों से वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली और राज्य के कर्ज का बोझ भी काफी कम हो गया था।
अगले साल के राज्य बजट (2022-2023) के लिये, सभी की निगाहें अजीत पवार पर यह देखने के लिये टिकी हैं कि कैसे वह बढ़े खर्च और कम संसाधनों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ईशनिंदा करने वाले रसूल नाज़िया इलाही और देवा सिंह के खिलाफ मुंबई में पहला मामला दर्ज।
मुंबई पुलिस ने पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) की ईशनिंदा करने वाली नाजिया इलाही खान और उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म देने वाले देवसिंह के खिलाफ पहला केस दर्ज किया है। पादधोनी पुलिस में दोनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज किया गया है। मुंबई में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रजा एकेडमी के हेड सईद नूरी और मौलाना एजाज कश्मीरी ने की थी। पुलिस ने यह केस एडवोकेट इरफान शेख की शिकायत पर दर्ज किया है। इसमें इरफान शेख ने कहा कि उन्होंने नाजिया इलाही और उनके होस्ट देवसिंह को इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईशनिंदा करते हुए पाया, जिससे मेरी और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस बारे में हमने पुलिस को नाजिया इलाही से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स भी सौंप दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी शामिल हैं। इस बारे में पादधोनी पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने विद्वानों को भरोसा दिलाया था कि 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर ली जाएगी। देविन भारती ने अपना वादा निभाते हुए पुलिस को FIR दी है। FIR दर्ज होने के बाद FIR दर्ज की गई। इसलिए, विद्वानों ने मुसलमानों से सब्र और संयम दिखाने और उकसावे से बचने की अपील की है क्योंकि नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में FIR दर्ज होने के बाद, इसे जीरो नंबर से दिल्ली और कोलकाता पुलिस को सौंप दिया गया है, जो मामले की जांच करेगी। फिलहाल, मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और स्थिति को शांत कर दिया है।
शिवसेना नेता शायना एनसी ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लगातार मजबूत हो रही है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में वास्तविक शिवसेना वही है। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों का स्वागत करते हुए उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पर भी तीखा हमला बोला।
शायना एनसी ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ही शिवसेना है और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। जब विधानसभा में 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, तब भी पार्टी की ताकत दिखाई दी थी और बाद में चुनाव में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे जनता का समर्थन भी साबित हो गया।
उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा कहां थी? उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक लाभ के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को नजरअंदाज किया गया और अब विचारधारा की बात की जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए शायना एनसी ने कहा कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सांसद या विधायक किसी अन्य समूह में जाते हैं तो संविधान और दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय का प्रावधान मौजूद है। यूबीटी नेतृत्व को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके सांसद, विधायक और नगरसेवक पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किया जाता और संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से दूसरे विकल्प तलाशते हैं।
संजय राउत के उस बयान पर भी शायना एनसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम के आशीर्वाद से सत्ता में आई भाजपा अब राम के श्राप से सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि संजय राउत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। राउत का एकमात्र उद्देश्य उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान पहुंचाना है और उनके बयान राजनीतिक गंभीरता से परे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई में पूजा स्थल एक्ट, 1991 पर ज़रूरी चर्चा, देश की साझी विरासत, शांति और भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा पर ज़ोर
मुंबई: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग भोजशाला-कमल मूला मस्जिद केस के संदर्भ में बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से ऐतिहासिक इस्लाम जिमखाना, मरीन लाइन्स, मुंबई में एक ज़रूरी पब्लिक मीटिंग रखी गई। प्रोग्राम का टाइटल था “फेट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991”, जिसमें देश के जाने-माने वकीलों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।
इस ज़रूरी मीटिंग की अध्यक्षता जाने-माने इतिहासकार, लेखक और सामाजिक विचारक प्रो. डॉ. राम पुनिया नी ने की, जबकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे।
जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर हसनैन रिजवी, सीनियर एडवोकेट माहिर देसाई, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एडवोकेट जेड.के. फैजान, फादर फ्रेजर मस्कारेनहास (सेंट जेवियर्स कॉलेज), दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती, मौलाना जाहिद रजा रिजवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट एडिटर मुहम्मद वजीहुद्दीन ने मीटिंग को संबोधित किया।
अपने भाषण में, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी ने भारतीय संविधान की भावना, न्यायिक संतुलन और देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की ज़रूरत पर विस्तार से रोशनी डाली। जबकि प्रोफेसर हसनैन रिजवी ने ऐतिहासिक तथ्यों और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर रोशनी डाली।
फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच बातचीत, भाईचारे और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने और देश में अमन-चैन बनाए रखने में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत अहम भूमिका निभाता है।
वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की असली पहचान इसकी अनेकता में एकता, सहनशीलता, गंगा-यमनी सभ्यता और साझी विरासत में है, और इस विरासत को बचाना हर भारतीय की साझी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम की शुरुआत बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन के वेलकम स्पीच से हुई। इस सफल प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने में सुल्तान मालदार (प्रेसिडेंट महाराष्ट्र) और अरशद आमिर (प्रेसिडेंट मुंबई) की खास कोशिशें तारीफ़ के काबिल थीं। इस मौके पर जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट गफ्फार खान साहब, एडिटर ज़फर सिद्दीकी, उस्मान खान लाला के साथ-साथ शहर की जानी-मानी सोशल, एजुकेशनल, धार्मिक, पॉलिटिकल और बिज़नेस से जुड़ी हस्तियां, अलग-अलग सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीटिंग के आखिर में देश में शांति, भाईचारा, एकता, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूत करने का संकल्प लिया गया।
मुंबई: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ईशनिंदा करने वाले रसूल नाज़िया इलाही और देवा सिंह के खिलाफ मुंबई में पहला मामला दर्ज।
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